नवी दिल्ली: माझ्या 9 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी भारत सरकारने माझी 13 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. म्हणजे मी देणे असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त वसुली झाली असूनही अजूनही माझा उल्लेख “फरार कर्जबुडवा उद्योगपती’ असा का केला जात आहे, असा प्रश्न मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्या यांनी केला आहे.
सध्या ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या मल्ल्या यांनी अनेकांना एकाचवेळी ट्विट करून असं म्हटलं आहे की, माझी कर्जवसुली आता पूर्ण झाली असल्यानं मला माझे असे उल्लेख आक्षेपार्ह वाटतात. त्याकडे संबंधितांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मल्ल्या यांनी ब्रिटिश कोर्टाच्या भारताला प्रत्यार्पणाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. ते म्हणाले, जेव्हा सरकारी संस्थांनी त्याच्याकडे थकीत पैशापेक्षा अधिक रक्कम हस्तगत केली. मग जनतेचा पैसा वकिलांवर निरर्थकपणे का खर्च केला जात आहे?
मल्ल्या म्हणातात, रोज सकाळी उठल्यावर डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल (डीआरटी) कडून माझ्या मालमत्तेच्या जप्तीची नवीनच माहिती मिळते. भारत सरकारने आतापर्यंत जप्त केलेली मालमत्ता 13 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तर बॅंकांच्या व्याजासह थकबाकी नऊ हजार कोटी रुपये आहे.
अशा स्थितीत हा खटला चालवणे अजूनही योग्य आहे का? जर सरकारी संस्था नऊ हजार कोटी रुपये घेऊन पळून जाण्याचा दावा करतात, तर ते योग्य मानले गेले तर डीआरटीकडे 13 हजार कोटींचा मुद्देमाल जप्त झाल्यानंतर आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे नुकसान कोठे आहे? आता या बॅंका आणि भारतीय एजन्सी वकील फी भरण्यासाठी सार्वजनिक पैसे का खर्च करीत आहेत?