नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांकडून दिल्लीला जोडल्या गेलेल्या महामार्गावर आंदोलन सुरू आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरूवार) कडक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले, महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जाऊ शकतात? असा सवाल केला आहे.
न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यासाठी सरकार काय करत आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही कायदा केला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे तुमचं काम आहे. न्यायालयाकडे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही साधन नाही. त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, न्यायमूर्ती कौल म्हणाले.
तसेच, जर न्यायालयाने या प्रकरणावर काही निर्देश दिले, तर असे म्हटले जाईल की न्यायपालिका ही प्रशासकीय अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे, असे यावेळी त्यांनी म्हटले.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. परंतु त्यांनी सामील होण्यास नकार दिला, असे न्यायालयात सांगितले.