अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
नवी दिल्ली- एखाद्या जन्मभूमीला जमिनीच्या वादावरील खटल्यात दावेदार कसे केले जाऊ शकेल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “देवतेच्या जन्मभूमीला’ न्यायिक व्यक्ती मानण्याबाबत शंका उपस्थित केली.
नियमित सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी न्यायालयाने आतापर्यंत कायद्यामध्ये हिंदू देवतेला (श्रीराम) न्यायिक व्यक्ती मानले जात होते. श्रीरामाच्या मूर्ती या न्यायिक व्यक्तीच्याच ताब्यात आहेत. मात्र या प्रकरणात “जन्मभूमी’ जागेच्या मालकीसाठी दावा कसा दाखल करू शकते ? असा प्रश्न 5 सदस्यीय घटनापिठाने “राम लला विराजमान’चे वकील ऍड. के. पराशरण यांना विचारला.
त्यावर ऍड पराशरण यांनी हिंदू धर्मातील प्रथेचा दाखला दिला. हिंदू धर्मामध्ये गाभाऱ्यात मूर्ती असली तरच मंदिर पवित्र मानण्याची गरज नाही. नदी आणि सूर्याचीही हिंदू धर्मामध्ये पूजा केली जाते. त्यामुळे जन्मस्थानालाही न्यायिक व्यक्ती मानले जाऊ शकते.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीवरून दाखल खटल्यामध्ये रामाच्या जन्मभूमीलाच दावेदार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या संदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणमध्ये गंगा नदीलाच दावेदाऱ मानल्याचा दाखला दिला.
जेंव्हा दंडधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त भूमी ताब्यात घेतली तेंव्हा राम लला विराजमानना दावेदार मानण्यात आले नव्हते. दिवाणी न्यायालयाने राम लला विराजमानना या खटल्यात सहभागी करून घेतले होते, याची आठवण ऍड. पराशरण यांनी करून दिली. जन्मस्थानाचे महत्व विशद करण्यासाठी ऍड. पराशरण यांनी “जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरियसी’ हा संस्कृत श्लोक आणि त्याचा अर्थ “जन्मस्थान स्वर्गापेक्षही श्रेष्ठ आहे.’ देखील सांगितला.
दरम्यान “राम लला विराजमान’ आणि “निर्मोही आखाडा’ हे दोन्ही दावेदार एकमेकांच्याच विरोधातील आहेत. यातील एकाला परवानगी दिली तर दुसरा आपोआपच निघून जाईल, असा दावा मुस्लिमांच्या बाजूने करण्यात आला. या दोघांपैकी एकाच दावेदारांना कायदेशीर परवानगी दिली गेली तर मुस्लिमांची बाजूही मांडता येऊ शकेल, असेही मुस्लिमांच्या बाजूने सांगण्यात आले.