नवी दिल्ली – करोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेचा देशातील बांधकाम व्यावसायिकावर जास्त परिणाम झाला आहे. एप्रिल महिन्यापासून विक्री आणि काम पूर्णपणे थंडावले आहे. ही माहिती क्रेडाई या विकासाच्या संघटनेने तयार केलेल्या अभ्यास अहवालात देण्यात आली आहे.
स्थानिक निर्बंधांमुळे 95 टक्के विकासकांचे प्रकल्प रखडले आहेत. क्रेडाईचे देशभरात 13 हजार सदस्य आहेत. त्यापैकी 4 हजार 813 सदस्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. विकसकासमोर कामगाराच्या उपलब्धतेचा अभाव, खेळत्या भांडवलाचा अभाव, प्रकल्प पूर्णत्वास दिरंगाई, बांधकामाचा वाढलेला खर्च आणि कमी मागणी हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
रखडलेले प्रकल्प सरकारकडून मदत मिळाल्याशिवाय लवकर पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे क्रेडाईने अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडे मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पहिल्या लाटेनंतर विकसकांनी ताकत एकवटुन नव्याने कामाला सुरुवात केली असतानाच दुसरी लाट आली. त्यामुळे आता स्वतःच्या पायावर उभे राहणे विकसकांना जड जात आहे.
या अडचणी असतानाच सिमेंट आणि पोलादाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या सर्वेक्षणाच्या आजारावर क्रेडाईने सरकारकडे मागण्याचे निवेदन सादर केले आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांना भांडवल, कर्जाची एक वेळ फेररचना, रेरा अंतर्गत नोंदलेल्या प्रकल्प पूर्तीसाठी सहा महिन्याचा वाढीव कालावधी, मुद्रांक शुल्कात घट इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
घरांचे दर वाढणार
प्रकल्पाचा खर्च वाढणार असल्यामुळे मध्यम ते दीर्घ पल्ल्यात घरांचे दर वाढविण्याशिवाय विकासाकडे पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. सिमेंट आणि पोलादाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे घरांचा निर्मिती खर्च दहा ते 20 टक्के इतका वाढला आहे.
सिमेंट आणि पोलादाचे दर कमी व्हावेत यासंदर्भात सरकारकडे वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले आहे. स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विकासकांनी घरांच्या किमती वाढविल्या तरी त्यांच्या नफ्यात मात्र वाढ होणार नाही. कारण प्रकल्पाचा खर्च वाढला असल्याचे सांगण्यात आले.