चर्चेत: मतदानात जीव रमत नाही?

राहुल गोखले

अनेक दिवस सुरू असलेला आणि शिगेला पोहोचलेला प्रचार संपून अखेर हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मतदानदेखील पार पडले आहे. मात्र मतदानाची कमी टक्‍केवारी हा लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे.

विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानावर पावसाचे सावट अवश्‍य होते; तरीही पावसाने मतदानाच्या दिवशी उसंत घेतली हेही खरे. तथापि, लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्‍केवारी लक्षणीयरीत्या बदलली वा वधारली असे आढळत नाही. वस्तुतः शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा मतदानासाठी मेहनत घेतात ती मतदारांना सुविधा मिळावी आणि मतदान करणे सुकर व्हावे यासाठी. परंतु तरीही मतदानाच्या टक्‍केवारीत फारशी वाढ झालेली दिसत नाही हा तसा चिंतेचा विषय आहे. राज्यभर एकसारखी टक्‍केवारी नसली आणि काही ठिकाणी समाधानकारक मतदान झाले असले तरीही सरासरी टक्‍केवारी ही फारशी आशादायी नाही हेही तितकेच खरे. परंतु असे का होते आणि मतदार मतदान केंद्रांपर्यंत का येत नाहीत याचा विचार सजगपणे करण्याची आवश्‍यकता आहे.

विविध राज्यपद्धतींमध्ये लोकशाही हीच एकमेव पद्धती अशी आहे ज्यात जनतेला आपले प्रतिनिधी निवडण्याची मुभा आहे. तेव्हा वास्तविक मतदारांनी या अधिकाराविषयी आणि त्या बरोबरच जबाबदारीविषयी सतर्क असले पाहिजे. राजकारणाचा पोत घसरतो आहे, असे एकीकडे म्हणायचे पण जेव्हा मतदान करायची वेळ येते तेव्हा मात्र त्याकडे पाठ फिरवायची हे योग्य नव्हे. निवडणुकीचा उद्देश हा उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांचे भवितव्य ठरविणे हा नसतो; तर समाजाचे, देशाचे भवितव्य ठरविणे हा असतो आणि म्हणूनच जनतेचा त्या प्रक्रियेत सहभाग असावयास हवा. परंतु प्रत्यक्षात मात्र मतदानाचे प्रमाण पन्नाशीदेखील गाठत नाही हे चित्र समाधानकारक निश्‍चित नव्हे. केवळ राजकारणाच्या दर्जाविषयी तक्रार करायची आणि राजकारण्यांना लाखोली वाहायची एवढ्याने लोकशाही सशक्‍त होत नाही. जनतेने आपल्या सद्‌सद्विवेकबुद्धीनुसार मतदान केले पाहिजे.

निवडणूक आयोगाने “नोटा’ म्हणजे वरीलपैकी एकही उमेदवार योग्य नाही असे मत नोंदविण्याची देखील सुविधा मतदाराना दिली आहे. तेव्हा आपल्याला एकही उमेदवार योग्य वाटत नाही असे वाटले तरीही मतदारांनी मत नोंदविले पाहिजे अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे. काही मतदारसंघांत नोटाला भरघोस मतदान मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. त्याने निकाल फिरल्याचीही उदाहरणे आहेत. एकूण प्रत्येक मताला किंमत आहे हे विसरून चालणार नाही आणि आपल्या एका मताने काय होणार असा विचार मतदारांनी करणे टाळले पाहिजे.

नवमतदारांमध्ये उत्साह असतो असे नेहमी चित्र असते; पण या उत्साहाचे मूळ आपण समाजाचे भवितव्य ठरविण्याची ताकद आहोत असे मानण्यात आहे की आपले मत नोंदवून सेल्फी घेऊन ती समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यात आहे हेही तपासून पाहिले पाहिजे. अनेक ठिकाणी मतदानाचा टक्‍का वाढावा यासाठी मिसळपासून कपड्यांपर्यंत सूट देण्याची घोषणा करण्यात येते. तेव्हा मतदानाचा टक्‍का वाढावा यासाठी सर्व स्तरांतून प्रामाणिक प्रयत्न होतात हे नाकारता येत नाही आणि तरीही मतदानाचे प्रमाण वाढत नाही ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येत नाही. मतदानाचा घसरता टक्‍का हा चिंतेचा विषय आहे हे स्वीकारणे म्हणूनच गरजेचे आहे. त्याशिवाय त्यावर उपाय सापडणार नाही.

एकीकडे जशी ही मतदारांची जबाबदारी आहे तद्वतच या घसरत्या मतदानाचे मूळ एकूण राजकारणाविषयी आणि राजकारण्यांविषयी जनतेत झालेल्या भ्रमनिरासात नाही ना याचाही शोध घ्यावयास हवा. आपल्या मताला काही किंमत आहे, असे जेथे प्रत्ययास येते तेथेच कोणीही आपले मत नोंदवितो. विधिनिषेधशून्य साटेलोटे, ध्येयवाद आणि तत्त्वांना दिलेली तिलांजली, कसेही निवडून यायचे एवढाच निकष आणि कोणीही निवडून आले तरीही सामान्यांच्या आयुष्यात न पडणारा बदल यातून येणारी उद्विग्नता या घसरत्या मतदानाला कारणीभूत आहे का याचा विचार मात्र गांभीर्यपूर्वक केला पाहिजे आणि तो एकूणच राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी केला पाहिजे. आपण पाच वर्षांनी मतदारांकडे जातो; पण आपली आणि समाजाची नाळ खरेच जुळली आहे का याचा शोध राजकीय पक्षांनी घ्यावयास हवा.

राजकारण, निवडणूक, मतदान याकडे सामान्यतः दोन दृष्टिकोनातून पाहिल्याने मतदानात घट होते. त्यातील एक दृष्टिकोन असा की कोणीही सत्तेत आले तरीही सत्तेच्या वळचणीला गेले की आपले काम होणारच असे मानणारा; तर दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे सत्तेत कोणीही आले तरीही आपल्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही असे मानणारा. सामान्यतः या दोन्ही दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब घसरत्या मतदानात पडते. असे मानणारे जसजसे वाढत जातात तसतसे मतदानाचे प्रमाण कमी होऊ लागते आणि हाच तो चिंताजनक टप्पा असतो. अशावेळी उपाय योजले नाहीत तर घसरण अधिक होऊ शकते. पाऊस, उन्हाळा अशा बाह्य सबबी शोधून त्यावर घसरत्या मतदानाचे खापर फोडून तात्पुरता दिलासा मिळविता येईलही; परंतु त्यात दीर्घकालीन हित नाही. मतदारांची जशी जबाबदारी आहे तद्वतच राजकीय यंत्रणांमध्ये मतदारांचा विश्‍वास अबाधित राहील हे पाहण्याची जबाबदारी राजकारण्यांचीदेखील आहे.

या दोन्ही आघाड्यांवर जेव्हा उपाय योजले जातील तेव्हा मतदानाचा टक्‍काही वधारेल आणि एकूण राजकीय प्रक्रियेत समाजाचा सहभाग वाढून राजकीय क्‍लृप्त्यांवर वचकही बसेल असे उपाय योजणे सोपे आणि सहज नाही. विशेषतः भ्रमनिरासातून विश्‍वासार्हतेकडे जाणे हे जिकिरीचे पण तितकेच निकडीचे काम आहे. पण त्यावाचून पर्यायही नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.