होळीनंतर आता उन्हाळ्याची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे पारा 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक चढला आहे. त्यामुळे झाड दिसले की त्याखाली थांबून घाम पुसणारे आणि सावलीत थांबणारे लोक सर्वत्र दिसू लागले आहेत. उन्हाळ्याने सामान्यांचे हाल बेहाल झाले आहेत. कुलर, एसी, उसाचा रस, थंड पेये आणि थंड पदार्थ यांना चांगले दिवस आले आहेत. त्यामुळे साहजिकच देशभरात राजकारणाच्या चढलेल्या पाऱ्याबरोबरच चर्चा होते ती वाढत्या उन्हाळ्याची. मागील दशकातील 2011 ते 2018 यादरम्यानच्या वर्षांतील तापमानाची आकडेवारी पाहता 2,529 वेळा उष्ण लहरी आल्या. तर 226 वेळा थंड लहरी अनुभवता आल्या. गेल्या 136 वर्षांत 2001 ते 2018 यादरम्यानची 17 वर्षे सर्वाधिक उष्ण ठरली. या काळात सरासरी तापमान 1.9 अंशाने वाढले. वातावरणातील कर्ब वायूचे प्रमाण 411 पीपीएम या धोक्याच्या पातळीवर गेले. त्यामुळे दरवर्षी 413 गिगेटन बर्फ वितळत आहे. आर्क्टिक या ध्रुव प्रदेशावरील 12.8 टक्के बर्फ दर शतकात कमी होत आहे.
समुद्राची पातळी दरवर्षी 3.3 मिलिमीटरने वाढत आहे. या संपूर्ण दशकात तापमानाचे उच्चांक नोंदविले गेले. 2018 देखील सर्वांत उष्ण वर्ष ठरले. यंदा ऑस्ट्रेलियात सर्वाधिक 120.30 फेरनहिट नोंदविण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रच नव्हे संपूर्ण देशात 2019 हे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरणार, असा धोका हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. नासा, नोआ आणि जागतिक हवामान विभागाने 2018 या वर्षाची जागतिक तापमानाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार 2018 हे आजवरचे चौथे उष्ण वर्ष ठरले आहे.
जानेवारी 2019च्या सुरुवातीला “अल निनो’ सक्रिय असल्याने तापमानात वाढ होण्याची शक्यता जागतिक हवामान विभागाने वर्तविली आहे. अल निनो म्हणजे प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान अचानक वाढल्यास त्याचा परिणाम भारतीय मान्सून आणि तापमानावर होतो, यामुळे दुष्काळी स्थिती उद्भवते.प्रशांत महासागरातील तापमान अचानक कमी झाल्यास त्यामुळे पाऊस वाढतो. गतवर्षी या दोन्ही स्थिती नव्हत्या. तरीही, सरासरी तापमान वाढलेले दिसून आले.
जागतिक तापमानवाढीमुळे एकंदरीतच ऋतूचक्रावर परिणाम होत आहे. ऋतूंची तीव्रता वाढत आहे. हिवाळा हा ऋतू सर्वांच्याच आवडीचा असला तरी यंदा जगभरातच थंडीने कहर केलेला दिसून आला. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये दरवर्षी बर्फ पडतो पण यावर्षी सर्वच रेकॉर्ड मोडलेले पाहायला मिळाले. गेल्या एका दशकात जिथे बर्फ पडला नव्हता अशा डोंगराळ भागातही यंदा बर्फ पडताना दिसला. मध्यंतरीही जागतिक तापमानवाढीविषयी एक इशारा देण्यात आला होता. नासाच्या पाहणीनुसार 2018 मध्ये जागतिक तापमान 1951 पासून 1980 सालापर्यंतच्या 0.83 अंश सेल्सिअस या सरासरी तापमानापेक्षा अधिक होते.
पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान झपाट्याने वाढले आहे. नासाच्या मते ही उष्णता कार्बन डाय ऑक्साईड, उत्सर्जन, हरितगृह वायू आणि पर्यावरणामध्ये झालेल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झाली आहे. जंगलांची अनिर्बंध तोड झाल्याने ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईड शोषण्याचे काम वृक्षवल्ली करत असतात. पण झाडांची संख्या कमी झाल्याने हे प्रमाण कमी झाले आहे. परिणामी, हा कार्बन आता थेट वातावरणातच मिसळतो आहे.
काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटिश हवामानशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की पुढील पाच वर्षे ही गेल्या 150 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक उष्ण राहणार आहेत. वातावरणाविषयी जी पूर्वानुमाने जाहीर झालेली आहेत त्यानुसार जगाच्या तापमानात वेगाने वाढ होणार आहे. जागतिक तापमानात सरासरी 1.5 अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वास्तविक गेल्या काही दशकांपासून हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसताहेत. याचा अर्थ असा की शेकडो वर्षांपासून पृथ्वीचे जे सरासरी तापमान होते त्यात बदल होतो आहे. पृथ्वीचे सरासरी तापमान सध्या 15 अंश सेल्सिअस आहे; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये तापामानात बदल होत आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्याचा काळ वाढतो आहे आणि हिवाळ्याचा काळ लहान होत चालला आहे. गतवर्षी दक्षिणेकडील केरळमध्ये 100 वर्षातील सर्वांत महाभयंकर पूर आला होता. वास्तविक दरवर्षी केरळमध्ये देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक पाऊस पडतो. पण गतवर्षी पडलेला पाऊस केरळमध्ये यापूर्वी कधीही झाला नव्हता.
केरळात तब्बल 37 टक्के जास्त पाऊस पडला. संपूर्ण राज्यात अतिपाऊस आणि पूर यामुळे अपरिमित जीवित व वित्तहानी झाली. सर्वदूर केवळ पुराने झालेले नुकसानच दिसत होते. वातावरणातील बदल किंवा जागतिक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार आहेत. नुकताच स्कायमेटने यंदाच्या वर्षीचा मान्सूनपूर्व अंदाज वर्तवला आहे. त्यानुसार यंदा पावसाची सरासरी कमी असल्याचे अनुमान मांडले गेले आहे. तसे झाल्यास दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांना याचा जबरदस्त फटका बसणार आहे. अर्थात, कमी किंवा जास्त पाऊस ही समस्या नाही. पाऊस पडतो पण आपण पावसाचे पाणी साठवूनही ठेवत नाही. याचे कारण विकासाच्या रथावर बसून धावताना आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या निवाऱ्याच्या व अन्य गरजा भागवताना आपल्याकडील तलाव गायब झाले आहेत. शहरांमध्ये तर त्यावर इमारती, मॉल उभे राहिले. पावसाचे पाणी तलाव, चेक डॅममध्ये साठवले गेले तर वर्षभर शेती आणि प्यायच्या पाण्याची समस्या भेडसावणार नाही.
बिहारचा विचार केला तर दोन दशकांपूर्वी बिहारमध्ये जवळपास दीड लाख तलाव होते. त्या तलावांची संख्या घटली आणि आता ते 90 हजार आहेत. शहरातील तलावांवर भूमाफियांची नजर पडली आणि तलाव काळाच्या पोटात गडप झाले. त्यांच्या जागी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. परिणामी शहरांतील पाण्याची पातळी वेगाने कमी होते आहे. महाराष्ट्रातही “जलयुक्त शिवार’सारख्या योजना राबवल्या गेल्या असल्या तरी एकुणात विचार करता विशेषतः शहरांचा विचार करता पाणी अडवणुकीचे उपाय नगण्य अथवा तोकडे आहेत. पूर्वीची रचना आठवून पाहा. लोकवस्त्यांच्या आसपास तलाव, डोह तयार होत.
पाणी सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था होत असे. पण आपण जवळपासचे तलाव बुजवून टाकले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे हवामान बदलांमुळे देशाचे सरासरी तापमान जवळपास एक अंश सेल्सिअसने वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम शेतीवर होत आहे. धान्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. कृषीतज्ज्ञांच्या मते देशाचे तापमान एका अंशाने वाढल्यास धान्य उत्पादनात 3 ते 7 टक्क्यांची घट होण्याची भीती आहे. म्हणजेच तापमानवाढीचा प्रश्न थेट अन्नसुरक्षेशी निगडीत आहे. असे असूनही पर्यावरण आणि तापमानवाढीकडे आपण अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहोत.