Hospital Billing – रुग्णालयातील बिलातील तफावत आणि सेवेतील त्रुटी हे प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचे वाद आहेत, ते फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासह न्यायालयाने कोलकाता येथील नारायणा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि त्यांच्या अध्यक्षांविरुद्धची फौजदारी तक्रार रद्द केली आहे. हे प्रकरण २०२१ मधील आहे. एका महिलेवर मांडीचे हाड मोडल्यामुळे या रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. रुग्णालयाने कधीही न केलेल्या एचआरसीटी चाचणीसाठी २५०० रुपये आकारले आणि वैद्यकीय नोंदी देण्यास विलंब केला, असा आरोप रुग्णाच्या मुलाने केला होता. (Hospital Billing) या तक्रारीनंतर कनिष्ठ न्यायालयाने फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या कलमांखाली नोटीस बजावली होती, ज्याला उच्च न्यायालयानेही २०२३ मध्ये सहमती दर्शवली होती. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना स्पष्ट केले की, फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिक हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, रुग्णालयाने चूक मान्य करून सुधारित बिल दिले होते आणि पैसे परत करण्याची तयारी दर्शवली होती, त्यामुळे हा फसवणुकीचा कट नसून अनवधानाने झालेली चूक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. विश्वासघातावर स्पष्टीकरण : Hospital Billing न्यायालयाने नमूद केले की, रुग्णालयाचे बिल भरणे हा एक व्यावसायिक व्यवहार आहे, यात मालमत्तेचा कोणताही विश्वासावर आधारित ताबा नसल्यामुळे विश्वासघाताचा आरोप टिकू शकत नाही. तसेच, मुख्य गुन्हेच सिद्ध होत नसल्याने गुन्हेगारी कट रचल्याचा दावाही फेटाळून लावला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वैद्यकीय नोंदी देण्यास विलंब होणे हा वैधानिक नियमांच्या उल्लंघनाचा विषय असू शकतो, परंतु तो फौजदारी गुन्हा नाही. Hospital Billing : रुग्णालयातील बिलाची चूक म्हणजे फसवणूक नव्हे.! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल तक्रारदार आपल्या तक्रारीसाठी दिवाणी किंवा ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतो, मात्र फौजदारी कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.