पुणे – जिल्ह्यातील बागायती पिके असणाऱ्या जमिनींची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करून घेतली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्याचे महसुली उत्पन्न वाढून त्यावर जिल्हा परिषदेसाठी उपकराची आकारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सात-बारा उताऱ्यावर नोंदणी मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
जमीन महसुलावर जिल्हा परिषदेला काही प्रमाणामध्ये उपकर दिला जातो. उपकरापोटी किती रक्कम जिल्हा परिषदेला द्यायची, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे बागायती क्षेत्राच्या नोंदी घेऊन उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग जिल्हा परिषदेने अवलंबला आहे.
जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात सात-बारा उताऱ्यावर नोंद व्हावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी नोंदी कराव्यात, असे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्यानुसार आता बागायती जमिनीची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी साखर आयुक्तालयाला पत्र देऊन यांच्याकडे नोंदणी झालेले उसाचे क्षेत्र आणि जमिनीचे गट यांची माहिती मागितली आहे. या क्षेत्रानुसार सात-बारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.