आशादायक, परंतु अमंलबजावणी अपेक्षित

पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना

पिंपरी – केंद्र सरकारने सादर केलेले बजेट आशादायक आहे. परंतु अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे बॅंका उद्योजकांना कर्ज देण्यास विलंब करत होत्या. परंतु सरकारने आता सरकारी बॅंकांना सत्तर हजार कोटींची मदत केल्याने उद्योजकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. कर्ज लवकर मिळेल आणि उद्योगांना त्याची मदत होईल, असे मत पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने व्यक्‍त करण्यात आले आहे.

सध्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही. सरकारने कौशल्य विकास योजनेची घोषणा केली आहे. दहा लाख कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. ज्या शहरांमध्ये उद्योग आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रे उभारण्याची आवश्‍यक आहे. एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.

याबाबत विचार होणे गरजेचे पर्यावरण पूरक वाहनांचे लघु उद्योग संघटना स्वागत करते. परंतु पूर्णपणे अंमलात आणण्याआधी मॅकेनिकल इंजिनचे पार्टस्‌चे उत्पादन करणाऱ्या हजारो उद्योजक आणि कामगारांचा विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठी विशेष योजना राबविण्यात याव्यात. गेल्या चार महिन्यांमध्ये वाहन विक्रीत मोठी घट झाली असून त्याचा मोठा फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसत आहे. सरकारने ई-वाहनांसोबत सध्याच्या वाहनांवरील जीएसटी कमी करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांना वाचविण्यासाठी जीएसटी कमी करणे अत्यावश्‍यक आहे. सरकारने याबाबत निर्णय न घेता ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योजकांचा अपेक्षाभंग केला आहे.
विवरणपत्राबाबत चांगला निर्णय

जीएसटीच्या विवरणपत्र भरण्याबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. विवरणपत्र भरण्यात मोठा अवधी जात होता. परंतु आता ते काम कमी केल्याने उद्योजकांचा त्रास वाचेल. सध्याच्या ई वे बिलबद्दलही चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020 पासून ई-इनव्हॉईस सिस्टीम लागू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या साईट्‌सवरच इनव्हॉईस बनविले जाणार आहे. परंतु हा निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी सिस्टीम व्यवस्थित करुन घ्यावी. जीएसटी लागू केल्यानंतर झालेला त्रास होऊ ई इनव्हॉईस सिस्टीम लागू केल्यावर होऊ नये.

पेट्रोल डिझेल महागल्याचा फटका बसणार
सरकारने या बजेटमध्ये पेट्रोल-डिझेल महाग करुन उद्योगांना आणखी एक फटका दिला आहे. ट्रान्सपोर्टशेन, वीज पुरवठा खंडित झाल्यावर जनरेटरवर काम करण्यासाठी लागणारे इंधन महागल्याने उद्योजकांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.

एकंदरीत हे बजेट चांगले आहे. सर्वसामान्यांना घर घेता यावे, यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय उत्तम आहे. परंतु सुरुवातीचे मार्जिन मनी कमी व्हावे, यासाठी उपाययोजना अपेक्षित आहे. दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्‍कम बॅंकेतून काढल्यास टीडीएस कट करण्याचा निर्णयही चांगला आहे. यामुळे टॅक्‍सबेस वाढेल. उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे उद्योंगाना चालना मिळेल. ई-वाहनांबाबत घेण्यात आलेला निर्णय प्रदूषण कमी करण्यासाठी खूप गरजेचा होता. यावर लवकरात-लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. सोबतच तीन कोटी व्यावसायिकांसाठी पेन्शन योजनेची घोषणा खूप चांगली आहे. सोने आणि चांदीवर सीमा शुल्क दहा टक्‍क्‍यांवरून बारा टक्‍के केले हा निर्णय चुकीचा वाटतो. यामुळे टॅक्‍स चोरी आणि तस्करी वाढण्याची भिती आहे.

– विनोद बन्सल, अध्यक्ष, बिल्डिंग मटेरियल असोएसिशन

 

जीएसटी नोंदणीकृत उद्योजकांना दोन टक्‍के व्याजाने भांडवलासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा एक चांगला निर्णय आहे. तसेच जीएसटीच्या विवरणपत्र भरण्याबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. विवरणपत्र भरण्यात मोठा अवधी जात होता. परंतु आता ते काम कमी केल्याने उद्योजकांचा त्रास वाचेल. सध्याच्या ई वे बिलबद्दलही चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020 पासून ई-इनव्हॉईस सिस्टीम लागू केली जाणार आहे. ई-वाहने सुरू करण्यापूर्वी सध्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. सध्या मंदीची मार झेलत असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उद्योगांना जीएसटी कमी करून आधार देणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता सरकारने उद्योगनगरीमधील उद्योजकांचा अपेक्षाभंग केला आहे.

संदीप बेलसरे,अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)