केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ‘अच्छे दिन’ची आशा

केंद्र सरकार अर्थातच मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वी जी काही आश्वासने दिली, ती किती पूर्ण झाली अथवा करणार का? या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पातील निर्णयांकडेही पाहिले जाणार आहे. लोकांना या सरकारकडून फार अपेक्षा होत्या. परंतु, काही वर्षात लोकांच्या पदरात फारसे काही पडले नसल्याचा एकूण सूर दिसत आहे. परंतु, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील निवडणुकांचे निकाल डोळ्यासमोर ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची रचना केली गेली तर सामान्य जनतेला मोठा लाभ मिळू शकेल का, याबाबत उत्सुकता आहे. केवळ, याच एका आशेवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा अच्छे दिन असणारा, आशादायक असेल अशी अपेक्षा सामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, गेल्या काही वर्षात सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तेजी आलेली असतानाही भारताचा विकास दर मंदावला होता. याला नोटाबंदी व जीएसटीची घाईघाईने अंमलबजावणी ही दोन प्रमुख कारणे सांगितली जात होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आताही देशातील छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजक घायकुतीला आले आहेत. रोजगाराच्या संधी पूर्णपणे मंदावल्या आहेत. जीएसटी आणि नोटाबंदीचा पुढील काळात फायदा होईल, असे वारंवार सांगितले गेले. पण, गेल्या काही वर्षात बाजारात केवळ आभासी पोकळी दिसत आहे, अशा स्थितीतही देशाच्या आर्थिक विकासात फार मोठी मजल मारली असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. याचे परिणाम मात्र देशाच्या जीडीपीच्या दरात दिसून आलेले नाहीत.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर गेल्या दोन-तीन वर्षात कमालीचा खालावला असल्याचे मत तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत आहेत. सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च आणि तिजोरीत होणारी आवक याचा ताळेबंद वित्तीय तुटीतून दिसून येत आहे.साधारणपणे खर्च हा उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिकच असतो. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कजरूपाने पैसा उभारत असते. परंतु, प्रमाणापेक्षा अधिक वित्तीय तूट ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक मानली जाते. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम पदार्थाचे दर सरकारी तिजोरीच्या आवाक्‍यात राहिल्याने सरकारला मोठय़ा वित्तीय तुटीचा सामना करावा लागला नाही; परंतु, भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थाचे भाव वधारण्याची शक्‍यता असल्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारसाठी आव्हान असणार आहे.

देशातील राजकीय स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून सादर होणारा यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणारा आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या व करदात्यांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची कसोटी केंद्राला पार पाडावी लागणार आहे. कठोर आर्थिक निर्णयानंतर करदात्यांनाही थोडाफार दिलासा देण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. शेतकरी, नोकरदार वर्ग आणि उद्योजकांसह समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून यावर्षीही विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून मोठी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.