नवी दिल्ली – केजरीवाल सरकारने दिल्लीत येत्या आठवड्यापासून घरपोच रेशन व्यवस्था पुरवण्याची योजना आखली होती, त्याला केंद्र सरकारने मनाई केल्यामुळे केजरीवाल व्यथित झाले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, आज अगदी पिझ्झा, बर्गर आणि अन्य सामान्य वस्तू घरपोच मिळत असताना रेशन घरपोच का देता येणार नाही, याचा विचार झाला पाहिजे. केंद्र सरकारने रेशनमाफियांच्या दबावाखाली घरपोच रेशन व्यवस्थेला मोडता घातला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
केजरीवालांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारची ही योजना केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. रेशनमाफियांना धडा शिकवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती; पण हे माफिया किती प्रभावशाली आहेत ते पाहा, त्यांनी केंद्र सरकारमार्फत ही योजनाच रद्द केली.
आज पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, दिल्लीत ही योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकारची अनुमती घेतली नाही हा केंद्र सरकारचा आरोप चुकीचा आहे. वास्तविक अशी योजना राबवायला कोणाचीही अनुमती लागत नाही आणि तसा कोणताही कायदा नाही. पण तरीही कोणताही वाद नको म्हणून आम्ही पाच वेळा त्यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. पण ती त्यांनी दिली नाही.
केजरीवाल म्हणाले की, आमच्या या योजनेचा दिल्लीतील 72 लाख कुटुंबांना लाभ होणार होता. त्यांना विनासायास घरपोच नियमित रेशन मिळणार होते. केंद्रातील मोदी सरकार विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यांशी भांडत बसले आहे, असा आरोप करून ते म्हणाले की, मोदी सरकारचे पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, लक्ष्यद्विप अशा अनेक ठिकाणी वाद सुरू आहेत.
ते म्हणाले की, घरपोच रेशन व्यवस्थेचे क्रेडिट मोदींना घ्यायचे असेल तर ते त्यांनी घ्यावे, पण मला ही योजना राबवण्यास अनुमती द्यावी. दिल्लीतील 70 लाख कुटुंबीयांच्या वतीने मी हात जोडून आपल्याला ही विनंती करीत आहे, असेही केजरीवालांनी नमूद केले.