अग्रलेख: ऐतिहासिक निर्णय

ईशान्येकडील राज्यांमधून दहशतवाद हद्दपार करण्याचे आश्‍वासन देऊन केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला या बाबतीत सोमवारी मोठे यश मिळाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो आंदोलकांच्या प्रतिनिधींमध्ये “आसाम करार-2020’वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या कराराच्या माध्यमातून गेली पन्नास वर्षे सुरू असलेला बोडोलॅंड विवाद संपुष्टात आला आहे. या वादामुळे झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 2,823 लोकांचा बळी गेला आहे. गेल्या 27 वर्षांतील हा तिसरा “आसाम करार’ आहे. हा विवाद संपुष्टात आणण्यासाठी मोदी सरकार अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होते.

अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री बनल्यावर या प्रयत्नांना वेग आला. कराराच्या वेळी अमित शहा यांनी अशी घोषणा केली की, नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड या दहशतवादी संघटनेचे 130 सदस्य आपली शस्त्रे जमा करतील आणि आत्मसमर्पण करतील. या करारानंतर आता आसाम आणि बोडो नागरिकांचा सोनेरी भविष्यकाळ दृष्टिपथात आला आहे, असे शहा म्हणाले. बोडो नागरिकांना दिलेली सर्व आश्‍वासने कालबद्ध रीतीने पूर्ण केली जातील आणि या करारानंतर आता कोणतेही स्वतंत्र राज्य निर्माण केले जाणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बोडो करारानंतर आता आसामात शांतता, सद्‌भावना आणि एकजुटीचे नवे पर्व सुरू होईल. या कराराचे परिणाम बोडो नागरिकांसाठी परिवर्तन घडवून आणणारे ठरतील.

समस्येशी संबंधित सर्व गटांना एकत्र आणून हा करार करण्यात आला आहे. बोडो नागरिकांच्या अनोख्या संस्कृतीचे रक्षण केले जाईल आणि ती लोकप्रिय केली जाईल. तसेच या नागरिकांचा विकास साधण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले जातील. या कराराचे महत्त्व समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला ही समस्या मुळापासून समजून घ्यावी लागेल आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने बोडो नागरिकांना कोणती आश्‍वासने दिली आहेत, हे पाहावे लागेल. आसाममधील बोडोबहुल भागाचे स्वतंत्र राज्य म्हणजेच बोडोलॅंड बनविण्यात यावे, या मागणीसाठी सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी सशस्त्र आंदोलन सुरू झाले होते.

नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड (एनडीएफबी) या संघटनेने या आंदोलनाचे नेतृत्व हाती घेतले होते. हा संघर्ष एवढा विकोपाला गेला, की केंद्र सरकारने बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा-1967 अन्वये एनडीएफबी ही संघटना बेकायदा असल्याचे घोषित केले. बोडो दहशतवाद्यांवर हिंसाचार, जबरदस्तीने खंडणी वसूल करणे आणि हत्यांचे आरोप आहेत. बोडो हा आसामातील सर्वांत मोठा आदिवासी समुदाय आहे. राज्याच्या एकंदर लोकसंख्येच्या 5 ते 6 टक्‍के संख्या बोडो आदिवासींची आहे.

आसामच्या मोठ्या भागावर प्रदीर्घ काळापासून बोडो समुदायाचेच वर्चस्व राहिले आहे. कोकराझार, बक्‍सा, उदालगुरी आणि चिरांग या आसामातील चार जिल्ह्यांत बोडो समुदायाचे प्राबल्य असून, हे चार जिल्हे जोडून “बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्‍ट’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आणखी काही जातींचे समूहसुद्धा वास्तव्यास आहेत. 1966-67 मध्ये बोडो लोकांनी “प्लेन्स ट्राइबल कौन्सिल ऑफ आसाम’ या राजकीय समूहाच्या झेंड्याखाली बोडोलॅंड हे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची मागणी केली होती. बोडो स्टूडंट युनियनने 1987 मध्ये पुन्हा एकदा बोडोलॅंडच्या स्थापनेची मागणी उचलून धरली. संघटनेचे नेते उपेंद्रनाथ ब्रह्मा यांनी त्यावेळी आसामचे 50-50 टक्‍के विभाजन करण्याची मागणी केली होती. वास्तविक, हा विवाद म्हणजे आसाम करारानंतर 1979 ते 1985 या कालावधीत झालेल्या आसाम आंदोलनाचा एक परिणाम होता.

आसाम करारात आसामातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. परिणामी, बोडो लोकांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख कायम राखण्याच्या उद्देशाने आंदोलन सुरू केले होते. स्वतंत्र बोडोलॅंडसाठी राजकीय आंदोलनाबरोबरच सशस्त्र आंदोलकांचे गट सक्रिय झाले. 1986 मध्ये रंजन दायमारी यांनी “बोडो सिक्‍युरिटी फोर्स’ या दहशतवादी गटाची निर्मिती केली. त्यानंतर याच गटाने आपले नाव बदलून “नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड’ (एनडीएफबी) असे केले. नव्या कराराविषयी माहीतगार अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या करारांतर्गत आसामात राहणाऱ्या बोडो आदिवासींना काही राजकीय अधिकार आणि आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार आहे.

आसामातील क्षेत्रीय अखंडता कायम राखण्यात येणार असून, एनडीएफबीने स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, राज्याचे विभाजन न करता घटनेच्या चौकटीत राहून हा करार करण्यात आला आहे. अर्थात, करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर बिगरबोडो संघटनांनी सोमवारी 12 तासांच्या बंदचे आवाहन केले होते आणि त्यामुळे बोडोबहुल चार जिल्ह्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले होते; परंतु बंदचा परिणाम राज्याच्या अन्य भागांत जाणवला नाही. कोकराझार जिल्ह्यात काही ठिकाणी टायर जाळण्यात आले; परंतु हिंसाचाराच्या घटनांची नोंद अद्याप झालेली नाही. बंदमुळे शैक्षणिक संस्था बंद राहिल्या. मात्र, महाविद्यालयांमधील नियोजित परीक्षा वेळेवर झाल्या. रस्त्यांवर बंददरम्यान वाहतूक तुरळक प्रमाणातच दिसली आणि दुकाने तसेच व्यावसायिक केंद्रे बंद राहिली. तथापि, या करारानंतर जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येईल, अशी आशा आहे.

स्वतंत्र बोडोलॅंडच्या मागणीमागे आसाम सरकारकडून मिळणारी भेदभावयुक्‍त वागणूक हा प्रमुख मुद्दा होता; परंतु ताज्या करारान्वये बोडो समुदायाला अधिक राजकीय अधिकार प्राप्त होणार असल्याने आणि प्रस्तावित बोडोलॅंड टेरिटोरियल रीजनमध्येही (बीटीआर) अधिक अधिकार प्राप्त होणार असल्याने हे आंदोलन आता समाप्त होण्याची चिन्हे आहेत. बीटीआर परिषदेतील सदस्यांची संख्याही साठ करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जवळजवळ संपूर्ण विधानसभेवरच त्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल.

बोडो नागरिकांना पठारी प्रदेशात अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, डोंगरी भागात ही सुविधा उपलब्ध नव्हती, तीही प्रदान केली आहे. बोडो भाषेतील शाळा सुरू करण्यास टाळाटाळ होत होती. नव्या करारांतर्गत ती भाषा विकसित करण्याचा मार्गही खुला झाला आहे. त्यासाठी वेगळा विभाग असणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार बीटीआर परिषदेकडे असणार आहे. बोडो भाषेत देवनागरी लिपी प्रचलित आहे. बोडो करारात या सर्व घटकांच्या जपणुकीच्या तरतुदी असून, हा करार देशाच्या अन्य भागांत वेगळ्या राज्यासाठी सुरू असलेली आंदोलने समाप्त करण्याच्या दृष्टीने एक आदर्श करार ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.