नवी दिल्ली : हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता ५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च नायायालयात दाखल २४ याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्याने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ड्रेसच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील एका अपीलमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांवर ‘सावत्र आईची वागणूक’ दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कर्नाटकात उडुपी येथील सरकारी शाळेतील काही विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. याबाबत देशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. दरम्यान, ८ फेब्रुवारी रोजी मंड्यातील पीईएस कॉलेजमध्ये भगवी शाल घातलेल्या मुलांनी ‘जयश्री राम’च्या घोषणा दिल्या. यानंतर हा वाद आणखी वाढला. 19 वर्षीय मुस्कान खानने ‘जय श्री राम’चा नारा देणाऱ्या तरुणांसमोर ‘अल्ला हू अकबर’चा नारा दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की हिजाब हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला शाळांमध्ये गणवेशाचा भाग बनवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
