गेरा पुणे निवासी रिऍल्टी अहवालातील माहिती
घरांच्या किंमती सध्या सर्वाधिक परवडण्याजोग्या
पुणे – पुणे शहर आणि लगतच्या भागात एकंदर बांधल्या जाणाऱ्या युनिट्सच्या संख्येने सार्वकालिक उच्चांक गाठला आहे. एकूण इन्व्हेंटरी सार्वकालिक उच्चांकावर आहे. विक्रीनेही पुन्हा उसळी मारली आहे. पुरवठ्याने मागणीवर मात केलेली दिसत आहे.
गेरा डेव्हलपर्स या रिअल इस्टेट व्यवसायातील आद्यकंपनीने तसेच पुणे, गोवा व बेंगळुरू येथील निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांच्या पुरस्कारप्राप्त निर्मात्याने जुलै-डिसेंबर 2019 या काळातील गेरा पुणे रेसिडेन्शिअल रिऍल्टी रिपोर्ट गेरा डेव्हलपमेंटस्चे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांनी सादर केला. त्यामधील माहितीनुसार, पुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुन्हा तेजीची लक्षणे खात्रीने दिसून येऊ लागली आहेत.
बांधकामाखाली असलेल्या युनिट्सच्या एकूण संख्येने जून 17 मध्ये 327,670 हा उच्चांक गाठला होता. ही यादी अखेरीस जून 19 मध्ये 3 टक्क्यांनी उसळी मारून 301,731 युनिट्सपर्यंत गेली. डिसेंबर 18 मध्ये ती 292,842 युनिट्सवर होती. डिसेंबर 19 मध्ये ती आणखी 12 टक्क्यांनी वाढून 336, 186 युनिट्सवर गेली आणि जून 17 मधील उच्चांक ओलांडला गेला. जून 16 मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध युनिट्सची यादी 107,402 अपार्टमेंट्सवर होती, सध्या या यादीतील संख्या 89,887 अपार्टमेंट्स इतकी आहे. विक्रीसाठी उपलब्ध युनिट्सची यादी जून 19च्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी वाढली आहे.रेराची अंमलबजावणी झाल्यापासून पुण्यातील सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या कमी झाली आहे.
जून 17 मध्ये निर्माणाधीन प्रकल्पांनी 3,733 हा उच्चांक गाठला होता. डिसेंबर 19 मध्ये ही संख्या 3,490 होती. डिसेंबर 19 मध्ये स्थगित प्रकल्पांची संख्या 249 झाली आहे. या 249 प्रकल्पांमध्ये 40,023 अपार्टमेंट्सचा समावेश आहे आणि 23,466 अपार्टमेंट्स विकली गेली आहेत. याचा अर्थ सुमारे 24,000 कुटुंबे अपूर्ण प्रकल्पांमुळे अधांतरीत अवस्थेत सापडली आहेत.
नवीन लॉंचेसमध्ये 37 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबर 19 मध्ये संपलेल्या 12 महिन्यांमध्ये 99,541 नवीन अपार्टमेंट्स लॉंच झाले. या वाढीमुळे नवीन लॉंचेसने 4 वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे.
प्रीमियम विभागात लॉंच झालेल्या नवीन यादीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. प्रीमियम विभागात लॉंच झालेली नवीन यादी 140 टक्के (2018 मध्ये 8,767 युनिट्स तर, 2019 मध्ये 21,011 युनिट्स) वाढली आहे. प्रीमियम प्लस आणि लग्झरी विभागातील नवीन कामांच्या संख्येतही दमदार वाढ होऊन ती 44.5 टक्के व 31.9 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. बजेट विभागात मात्र 10 टक्के घट झाली. मागणी व पुरवठ्यातील तफावतीच्या आकडेवारीची तुलना केली असता गेल्या 2 वर्षांत मागणीतील बदलामुळे पुरवठ्यातही बदल होत असल्याचे दिसून येते.