पोलीस यंत्रणेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे 

पोलीस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

मुंबई – गणपती विसर्जन आणि ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीत ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर कारवाई न करता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बागुलबुवा करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेवर उच्च न्यायालयाने आज ताशेरे ओढले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून जर ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर मुंबई पोलिसांकडून कारवाई होत नसेल तर ते योग्य नाही. सर्वसामान्य नागरीकांप्रमाणे जर मुंबई पोलिसांनीच कारवाई करण्यात हतबलता दाखवली तर कायद्याचे काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियंमांचे उलंघन करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? अशी विचारणा करून मुंबई पोलीस आयुक्तांनी 2 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

विविध उत्सवाच्या निमित्ताने होणा-या ध्वनी प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संस्था आवाज फाऊंडेशन तसेच अन्य काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी नोव्हेंबर-18मध्ये खार आणि सांताक्रुझ परिसरातून ईद-ए-मिलाद च्या मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मात्र पोलिसांनी त्या विरोधात कारवाई न करता कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत बघ्याची भूमीका घेतली.

याकडे याचिकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर याप्रकरणी वरीष्ठ पोलीस अधिकारी मंजुनाथ शिंगे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही बाब मान्य केली. यापूर्वीही गणेश विसर्जनाच्यावेळीही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मंजुनाथ शिंगे यांनी हेच कारण देत कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत तिव्र नाराजी व्यक्त केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.