मुंबई – ज्या वाहनांवर “फास्टॅग’ नाही त्या बेकायदेशीर आहेत का?, देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठीच असा त्याचा अर्थ आहे का?, अशी विचारणा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयान केंद्र सरकारला केली आहे. मात्र 4 डिसेंबरच्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. यासंदर्भात आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 7 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.
देशभरातील टोलनाक्यांवर जारी केलेल्या “फास्टॅग’ सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
या याचिकेतून एक मार्गिका “कॅशलेन’ म्हणून ठेवण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. कारण कायद्याने “फास्टॅग’च्या रांगेत विनाटॅगचे वाहन आल्यास दुप्पट टोल आकारण्याची मुभा असताना सरसकट दुप्पट टोल आकारणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच कायद्याने टोल भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध (कार्ड, कॅश, टॅग) असताना केवळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, भारतापासून चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या सिंगापूरमध्ये ही प्रणाली साल 1994 पासून लागू आहे. मात्र ती भारतात यायला किती वर्ष लागली? याचाही विचार करा, असा सल्ला न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दोन्ही पक्षांना दिला.