किशोरवयीन मुलीच्या ताब्यासाठी खोटी कागदपत्रे ; महिलेला तीन लाखाचा दंड

मुंबई : वेश्‍या व्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या किशोरवयीन मुलीचा ताबा मिळावा म्हणून खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पीडित मुलीची जन्मदाती आई असल्याचा दावा करून मुलीचे आधारकार्ड आणि पॅनकार्डची खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या याचिकाकर्त्या महिलेला न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरत 3 लाखाचा दंड ठोठावला.

यवतमाळ येथील पीडित किशोरवयीन मुलीची पोलिसांनी वेश्‍या व्यवसायातुन सुटका करून तिची चिल्डरन होम येथे रवानगी केली. या मुलीचा ताबा मिळवा म्हणून राजूबाई शामबाबू छत्रावत या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

सदर पीडित मुलीचा ताबा देण्यात यावा तसेच चुकीच्या पद्धतीने मुलीला ताब्यात घेतले म्हणून भरपाई देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पीडित मुलीने याचिकाकर्ती आपली जन्मदाती आई नसल्याचे कोर्टाला सांगितले. एवढेच नव्हे तर डीएनए चाचणीतुन पीडित मुलगी ही याचिकाकर्त्यांची नसल्याचे सिद्ध झाले.
तसेच मुलीचे आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड बनावट असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेत असल्याची विनंती न्यायालयाला केली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावत त्यांना धारेवर धरले व तीन लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.