उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला दिलासा

मुंबई – बीसीसीआयला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हैदराबाद संघाकडून आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या डेक्‍कन चार्जर्सविरुद्धचा करार रद्द केल्याप्रकरणी बीसीसीआयला लवादाने 4 हजार 800 कोटींचा दंड ठोठावला होता. मात्र, हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

आयपीएलच्या इतिहासातील विजयी संघ असलेला डेक्‍कन चार्जर्ससोबतचा करार बीसीसीआयने 2012 साली प्रशासकीय समितीची बैठक बोलावत अचानक मोडला होता. आर्थिक व्यवहार योग्यपणे न हाताळण्याचे कारण त्यावेळी बीसीसीआयने दिले व डेक्‍कन चार्जर्स संघाला स्पर्धेतून बाद केले.

बीसीसीआयच्या या निर्णयाविरोधात डेक्‍कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्‍कन क्रोनिकल या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 10 वर्षांचा करार झालेला असतानाही आयपीएलमधून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, असा आरोप डेक्‍कन क्रोनिकल या कंपनीने बीसीसीआयवर केला होता. याचिकेवरील सुनावणी लांबत असल्याने न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून संबंधित प्रकरणासाठी लवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सी. के. ठक्‍कर यांची नियुक्‍ती केली.

त्यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत डेक्‍कन चार्जर्सने याचिकेतून केलेले दावे विरोधात गेले आणि त्यानुसार लवादाने बीसीसीआयला तब्बल 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यासोबतच सप्टेंबर 2020 सालापर्यंतची नुकसानभरपाईही देण्याचे निर्देश दिले. लवादाच्या या निर्णयाला बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्हिसीमार्फत आपला निकाल जाहीर करताना लवादाचा निर्णय रद्द केला.

आणखी एक खटला प्रलंबित

बीसीसीआयला अशाच आणखी एका लवाद प्रकरणाचा सामना करावा लागणार आहे. आयपीएलमधीलच कोची टस्कर्स या संघाची मालकी हक्‍क असलेल्या कंपनीने बीसीसीआयविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लवादनेही बीसीसीआयला 18 टक्‍के व्याजासह 550 कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्या निर्णयालाही बीसीसीआयने न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण अद्यापही न्याप्रविष्ट आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.