अतिरिक्त झाडे तोडाल तर याद राखा: वांद्रे वर्सोवा सी लिंक

हायकोर्टाने एमएसआरडीसीला ठणकावले

मुंबई (प्रतिनिधी) – वांद्रे वर्सोवा सी लिंककरीता कांदळवनाची कत्तल करण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या एमएसआरडीसीला चांगलेच फैलावर घेतले. सी लिंकच्या पिलर उभारणीसाठी केवळ 50 चौ.मी. जागा पुरेशी असताना एमएसआरडीसीला तब्बल 200 चौ.मी. जागा हवीच कशासाठी? असे सवाल उपस्थित करून या परिसरातील आवश्‍यक्तेपेक्षा जास्त झाडे तोडाल तर याद राखा, अशी तंबी देत तूर्तास एकही झाड तोडू नका, असेही एमएसआरडीसीला बजावले.

वर्सोवा-वांद्रे सि-लिंकला जोडणारा रस्ता बांधण्यासाठी जुहू वर्सोवा परिसरातील 200 चौ.मी. परिसरातील कादंळवने तोडण्यात येणार आहेत. ही परवानगी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने विकासाच्या नावाखाली फेब्रुवारीमध्ये एमएसआरडीसीला परवानगी दिली. त्यावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिककर्त्यांने या रस्त्याच्या खांब उभारणीसाठी जुहू ते वर्सोवा नान-नानी पार्क परिसरातील 150 चौ.मी. आणि 50 चौ.मी. भागातील कांदळवने छाटणीची परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली आहे. मात्र, एमएसआरडीसीने वन आणि पर्यावरण मंत्रालय (एमओइएफ)कडून 30 हजार चौ.मी. क्षेत्रफळातील कादंळवने छाटणीची परवानगी मिळवली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

यावेळी न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त करत पर्यावरण विभागाने ही परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल उपस्थित करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.