पर्यावरणावरून राज्याचे कोर्टाने टोचले कान

मुंबई (प्रतिनिधी) – आरे कॉलनीतील वृक्षतोडी बरोबरच विविध भागातील जंगल तोडीमुळे होणाऱ्या
पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची तसेच हानीची किंमत ठरविता येईल का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी
उपस्थित करत राज्य सरकार आणि महापालिकेला भुमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.

वृृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्षतोडीला दिलेल्या परवानगी विरोधात नागरीकांना दाद मागण्यासाठी दिलेला साधारणत: 15 दिवसांचा अवधी अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळे ही वृक्षतोड तातडीने सुरू करणार नसल्याचे आश्वासनही पालिकेने न्यायालयात दिले. याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद तसेच मुंबई खंडपीठासमोर जंगलतोड विरोधात तसेच मुंबई शहरातील वृक्षतोडी विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंबंधी यांचिकांकर्त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यावेळी पालिकेच्यावतीने जेष्ठ वकील ऍड. एस.पी.चिनॉय यांनी याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यास विरोध केला. याचिकांचे मुद्दे वेगेळे असल्यामुळे या याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने जंगलतोड अथवा वृक्षतोडीचा मुद्दा हा पर्यावरण आणि विकासाशी संबंधीत आहे. याचा तुलनात्मक अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे होणारे नुकसान कसे भरून काढता येईल. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे आर्थिक मूल्य ठरवता येईल का? या नुकसानीचे आर्थिक मूल्य ओळखणे गरजेचे आहे असे स्पष्ट केले आणि या संदर्भातील संशोधनपर कागदपत्रांचा अभ्यास करून राज्य सरकार, पालिका आणि याचिकाकर्त्यांना विचारणा केली. या प्रकरणाची सुनावणी 17 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)