नवी दिल्ली : ऑनलाईनचा ट्रेंड जसजसा वाढत चालला आहे तसतसे सायबर फसवणुकीच्या घटनाही वाढत आहेत. फसव्या लोकांनी स्वतःची संघटित टोळी तयार केली आहे. या टोळीचे काम निरपराध लोकांची फसवणूक करणे हे आहे. या फसवणुकीत बँक खात्यातून पैसे चोरण्याच्या घटना अधिक आहेत.
गुन्हेगारीच्या दुनियेत दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या घटनांबाबत सरकारने गंभीर उचलले आहे आणि एक हेल्पलाईन नंबर जारी केला आहे. सायबर फसवणुकीने पीडित व्यक्तींनी या क्रमांकावर त्वरीत कॉल केल्यास त्वरीत कारवाई केली जाते.
बँक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा सायबर गुन्हा असल्यास आपण हेल्पलाईन नंबर 155260 वर कॉल करू शकता. कॉल करून कोणत्याही घटनेची तक्रार नोंदविली जाऊ शकते. सध्या हा हेल्पलाईन क्रमांक पायलट प्रकल्पात सुरू आहे आणि केवळ 7 राज्यात अंमलात आला आहे.
ज्या राज्यांमध्ये हा हेल्पलाईन नंबर सध्या सुरू आहे, त्यामध्ये छत्तीसगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. सरकार लवकरच हेल्पलाईन सुविधा संपूर्ण देशात लागू करणार आहे.
तक्रार दिल्यानंतर हेल्पलाईन क्रमांक रिअल टाईममध्ये पोलिस आणि तपास यंत्रणांशी शेअर केला जाईल. ऑनलाईन नंबरद्वारे ही सुविधा देण्यात आली आहे की तक्रार काहीही असो, काही मिनिटांतच त्यावर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. या घटनेची माहिती सर्व एजन्सीसोबत शेअर केली जाते जेणेकरून घटनेची तार जोडण्यात कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही.
सध्या या हेल्पलाईन आणि त्याच्या रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये सर्व प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा समावेश आहे. या बँकांच्या खातेदाराबरोबर कोणताही घोटाळा किंवा सायबर गुन्हा असल्यास त्याच्याविरूद्ध त्वरीत कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. हेल्पलाईन 155260 आणि त्याचे रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म गृह मंत्रालयांतर्गत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय (आय 4 सी) ने सुरू केले आहे. या व्यासपीठावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सर्व प्रमुख बँका, पेमेंट बँका, वॉलेट्स आणि ऑनलाईन व्यापारी यांचा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत, देशातील ज्या सात राज्यांमध्ये याची सुरूवात झाली आहे, त्या राज्यांची लोकसंख्या सुमारे 35 टक्के आहे. त्यानुसार 35 टक्के लोकांकडे सायबर घोटाळ्यांविरोधात तक्रारी आणि कारवाईसाठी योग्य प्लॅटफॉर्म देण्यात आले आहे. आगामी काळात इतर राज्यांतही याची सुरूवात होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये ज्या वेगाने वाढ होत आहे, त्यादृष्टीने अशा ‘डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म’ची मागणी बर्याच काळापासून केली जात होती. हा हेल्पलाईन नंबर सुरू होताच तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. लोक त्यांच्या तक्रारी नोंदवत आहेत आणि त्यानुसार कारवाई केली जात आहे.
दोन महिन्यांच्या अल्प कालावधीतच 155260 या हेल्पलाईनने 1.85 कोटी रुपयांची फसवणूक रोखण्यास मदत केली. गेलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी पूर्ण व्यवस्था केली जात आहे. हे पैसे फसवणुकदारांच्या हाती लागण्यापूर्वीच थांबविण्याची व्यवस्था देखील केली गेली आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक इत्यादी सर्व प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी बँका हेल्पलाइन आणि रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या आहेत. यात पेटीएम, फोनपे, मोबीक्विक, फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉन सारख्या पेमेंट आणि वॉलेट प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.