पुणे – पाणीटंचाई वेगाने भेडसावत असताना आणि उपनगरांमध्ये सर्रास पाण्याचे टॅंकर्स पुरवले जात असताना या टॅंकर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिकेतर्फे अद्यापही जीपीएस यंत्रणा राबवली नसल्याचे दिसून आले आहे. मागच्या आठवड्यातच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत दोन दिवसांत ही यंत्रणा कार्यान्वित करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, याला आठ-दहा दिवस उलटूनही ती सुरू झाली नाही. पाण्याचा काळाबाजार होतो, तसेच अवाच्या सव्वा किंमतीला पाणी विकले जाते.
याबद्दल अनेकदा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय टॅंकर भरणा केंद्रांवरही किती टॅंकर भरले जातात, दिवसातून एक टॅंकरच्या किती फेऱ्या होतात, कोणत्या भागात होतात वगैरे तपशील ठेवला जात नव्हता. मात्र, याबाबत स्वयंसेवी संस्थांकडून तक्रारी करण्यात आल्या. केवळ पाण्याच्या टॅंकरवर कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचेही या संस्थांनी उघडकीला आणले. त्यानंतर या टॅंकर्सवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यामध्ये टॅंकरमध्ये पाणी भरल्यानंतर तो कोणत्या रस्त्याने कोठे गेला, किती टॅंकर रिकामा झाला आणि तो परत किती वेळात आला वगैरे सगळ्या गोष्टींची नोंद ठेवता येणार आहे. तसेच, मॉनिटरींगही करता येणार आहे. जेव्हा स्वयंसेवी संस्थांनी ही मागणी केली होती. त्यावेळी काहीच टॅंकर्समध्ये ती यंत्रणा बसवण्यात आली होती. मात्र, ती नीट कार्यान्वितही झाली नाही.ठराविक कंपनीच्याच जीपीएसची मागणी सद्यस्थितीत खासगी टॅंकर चालकांनी एकाच प्रकारची जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने त्याबाबत अद्याप विचार केलेला नाही. परंतु, एका ठराविक कंपनीच्याच जीपीएसची मागणी टॅंकरचालक का करत आहेत याचे कारण मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.