मुंबई : शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषी आरोपींनी उच्च न्यायालयात नव्याने अर्ज केला. सत्र न्यायालयात जे पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही त्या पुराव्यांचा हायकोर्टातील अपीलच्या सुनावणीवेळी विचार करण्यात यावा, अशी विनंती या अर्जात करण्यात केली आहे. या अर्जाला विशेष सरकारी वकील ऍड. दिपक साळवी यांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा ही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे, असा दावा करूनही फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी आरोपींनी हा नव्याने अर्ज केला. त्याला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला. बलात्कार हा हत्येपेक्षा भयंकर गुन्हा आहे. कारण इथं केवळ पिडीतेच्या शरीरावरच नाही तर आत्म्यावर घाला होतो.देशातील बलात्कारांची वाढती संख्या आणि समाजात वाढत जाणारा रोष पाहता कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने हायकोर्टात केला.
दरम्यान, मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरूवन टाकणा-या शक्ति मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अंसारी यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. या विरोधात या तिघा आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.