हवा आरोग्यसेवेचा हक्‍क (भाग-२)

जगामध्ये एक महाशक्ती म्हणून उदयास येण्याची मनीषा भारत बाळगून आहे. पण केवळ आर्थिक प्रगतीने ते साध्य होणार नाही. त्याकरिता देश आरोग्यदृष्ट्या मजबूत व्हायला हवा. आणि सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला त्याचा आरोग्याचा रास्त हक्क मिळाल्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे, आरोग्याची उत्तम पातळी गाठता येण्यासाठी शासनाने आरोग्यसेवा आणि सोयी सर्व स्तरावर उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. आरोग्यसेवेच्या हक्कातूनच आपल्याला आरोग्याचा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जाता येईल.

हवा आरोग्यसेवेचा हक्‍क (भाग-१)

आरोग्य हक्काचे नियोजन
सर्व भारतीय नागरिकांना उत्तम दर्जाची आरोग्यसेवा मिळण्याचा हक्क पूर्ण होण्यासाठी सक्षम, परिणामकारक आणि डोळस नियोजनाची आवश्‍यकता आहे. आजवर याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले आहे. मात्र आरोग्याचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी या गोष्टींचा पाठपुरावा करणे खूप गरजेचे आहे.

आरोग्यसेवेसाठी तरतूद – भारताच्या 2018 आणि 2019च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठी 1.15 टक्क्यांचीच तरतूद आहे. ती किमान 2.5 टक्के करणे गरजेचे आहे. कारण पुरेसा निधी उपलब्ध न केल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आरोग्यसेवा समाजातल्या सर्वांसाठी, तळागाळापर्यंत आणि प्रत्येक खेड्यापाड्यात पोहचत नाही.

सुसज्ज इस्पितळे – भारतीय नागरिकांचा आरोग्याचा हक्क पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीयसेवेच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता प्राथमिक आरोग्य केंद्र- दर 10,000 लोकसंख्येमागे एक. आवश्‍यक सेवांचे रुग्णालय- दर 1 लाख वस्तीसाठी 1

सर्वोच्च सेवा देणारे रुग्णालय – दर 10 लाख लोकसंख्येमागे 1 असणे आवश्‍यक आहे. मात्र भारतात या साऱ्यांचे प्रमाण याच्या एक दशांश एवढेच आहे.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये – जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार भारतात दर 1000 लोकसंख्येमागे एका डॉक्‍टरची आवश्‍यकता आहे. मात्र भारतातील वैद्यकीय सेवेसाठी लागणाऱ्या डॉक्‍टरांची संख्या फारच तुटपुंजी आहे. हे प्रमाण राखण्यासाठी आजच्या लोकसंख्येच्या हिशेबाने 4,97,189 इतक्‍या आणखीन डॉक्‍टरांची गरज आहे. परंतु सद्यस्थितीत भारतात दरवर्षी फक्त 67,532 एवढेच डॉक्‍टर्स नव्याने तयार होतात. याचाच अर्थ पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याशिवाय भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्‍टर्स तयार होणार नाहीत.

आज खाजगी क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयात केवळ आर्थिकदृष्ट्‌या सुस्थितीत असलेल्या वर्गातील युवक-युवती प्रवेश घेऊ शकतात. त्यामुळे समाजातील गरीब वर्गातील बुद्धिमान तरुण डॉक्‍टर बनू शकत नाही. साहजिकच डॉक्‍टर्स बनणाऱ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे.

पारिचारिका – देशातील वैद्यकीय सेवा सक्षम बनवायला डॉक्‍टरांप्रमाणेच नर्सेसचीसुध्दा गरज आहे. आज प्रशिक्षित नर्सेस खूप अत्यल्प आहेत. त्यासाठी नर्सिंग कॉलेजेस सरकारी पातळीवर जास्त प्रमाणात तयार होणे गरजेचे आहे.

वैद्यकीय उत्पादने – भारतातील वैद्यकीय सेवा महाग असण्याचे कारण अनेक उपकरणे, स्टेन्टस, शस्त्रक्रियेची मशीन्स, निदान करणारी अत्याधुनिक यंत्रे आणि इस्पितळांना लागणारी अनेक प्रकारची सामुग्री, औषधे, लसी परदेशातून आयात करावी लागतात. ती भारतात उत्पादित करून त्यांना एक रास्त दरातला स्वस्त पर्याय उपलब्ध केल्यास वैद्यकीय सेवा अधिक रास्त तशीच लोकाभिमुख होईल.

वैद्यकीय विमा – आज देशातील खाजगी क्षेत्रातील वैद्यकीय विमा अतिशय महाग झाला आहे. वैद्यकीय सेवा मिळवणे हा हक्क असूनही तो सरकारी क्षेत्रातून मिळत नसल्याने भारतीय नागरिकांना खाजगी सेवा घ्याव्या लागतात आणि त्याकरीता या महागड्या आरोग्यविम्याची कास धरावी लागते. यातील विरोधाभास म्हणजे सरकारदेखील स्वस्त दरातील आरोग्यसेवेसाठी खाजगी इस्पितळांना आणि विमा योजनांना वेठीस धरत आहे. आरोग्य हा हक्क मानला तर ही एक विपर्यस्त गोष्ट ठरावी.
जगामध्ये एक महाशक्ती म्हणून उदयास येण्याची मनीषा भारत बाळगून आहे. पण केवळ आर्थिक प्रगतीने ते साध्य होणार नाही. त्याकरिता देश आरोग्यदृष्ट्या मजबूत व्हायला हवा. आणि सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला त्याचा आरोग्याचा रास्त हक्क मिळाल्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

– डॉ.अविनाश भोंडवे

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.