जगामध्ये एक महाशक्ती म्हणून उदयास येण्याची मनीषा भारत बाळगून आहे. पण केवळ आर्थिक प्रगतीने ते साध्य होणार नाही. त्याकरिता देश आरोग्यदृष्ट्या मजबूत व्हायला हवा. आणि सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला त्याचा आरोग्याचा रास्त हक्क मिळाल्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे, आरोग्याची उत्तम पातळी गाठता येण्यासाठी शासनाने आरोग्यसेवा आणि सोयी सर्व स्तरावर उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. आरोग्यसेवेच्या हक्कातूनच आपल्याला आरोग्याचा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जाता येईल.
मानवाला जगण्यासाठी काही मूलभूत गरजा असतात. त्यात अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण यांचा समावेश असतो. पण आजच्या जगात आणि भारतातसुद्धा जनतेच्या या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का? हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे.
सक्षम आरोग्यसेवा
आरोग्यसेवेच्या हक्कात ती उत्तम असावी असे म्हटले जाते. सक्षम आरोग्यसेवेत अनेक गोष्टी येतात. आजच्या परिस्थितीत त्या कितपत मिळाल्या आहेत याचा सर्वंकष विचार व्हायला हवा.
उपलब्धता – वैद्यकीय सेवेची सर्वत्र उपलब्धता असायला हवी. ती भारताच्या सर्व प्रदेशात समप्रमाणात हवी. पण प्रत्यक्षात आपण पाहिले तर आज भारतातल्या असंख्य खेड्यापाड्यात, दुर्गम प्रदेशात कोणतीही वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही. शहरी भागात अनेक सुविधा, मात्र ग्रामीण भाग या सेवेपासून दुरावलेला अशी परिस्थिती आहे.
आरोग्याच्या या हक्काचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागात उत्तम सरकारी दवाखाने नाहीत. किरकोळ अपघातांवर आणि काही दीर्घकालीन आजारांच्या उपचारासाठी नागरिकांना मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते.
आज भारतात सरकारी वैद्यकीय सेवेच्या अभावामुळे 80 टक्के नागरिकांना पदरमोड करून खाजगी दवाखाने आणि इस्पितळांमधून उपचार घ्यावे लागतात. आरोग्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी ही गोष्ट आहे. मात्र सरकार याबाबतीतील आपली जबाबदारी झटकून ती खाजगी वैद्यकीय सेवेवर टाकते. पैसे मोजून घ्याव्या लागणाऱ्या खाजगी सेवेकडे रुग्णांना वळण्याचे कारण ती सेवा जनतेला सरकारी माध्यमातून देण्याच्या सरकारची असमर्थतेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
लोकाभिमुखता – वैद्यकीय सेवा समाजाला केंद्रस्थानी मानून, त्यांच्या नैतिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक गरजांप्रमाणे देणे आवश्यक असते. त्यात जात-धर्म किंवा लिंगभेद करून चालत नाही. भारतातील स्त्रियांमधील ऍनिमिया, प्रसूतीदरम्यान मृत्यू, बालमृत्यू त्याचप्रमाणे एचआयव्ही, क्षयरोग, कुपोषण यासाठी सरकार मोहिमा राबवत असते, पण प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांच्या कमतरतेमुळे आणि अपुऱ्या साधनसामुग्रीमुळे त्याला व्यापकता येत नाही.
दर्जा – जनतेला मिळणारी प्रत्येक प्रकारची आरोग्यसेवा ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानकांचे पालन करणारी आणि दर्जेदार असायलाच पाहिजे. त्यासाठी काही निकषांवर भर देणे जरुरीचे असते.
सुरक्षित – वैद्यकीय सेवा ही रुग्णाचा आजार बरा करणारी आणि त्याचे प्राण वाचवणारी असावी लागते. उपचारात चुका होऊन रुग्णाची परिस्थिती अधिक अवघड करणारी नसावी.
परिणामकारक – वैद्यकीय क्षेत्रात मान्यताप्राप्त प्रचलित नीतीनुसार रुग्णाला “एव्हिडन्स बेस्ड’ उपचार मिळावे लागतात.
तातडीक- हे उपचार वेळेवर आणि आवश्यक असल्यास तातडीने मिळणे गरजेचे आहे.
सर्व समानता – रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक दर्जा, लिंग, जात, धर्म काहीही असले तरी त्याचा विचार उपचारात आड येता कामा नये. भारतात मात्र परिस्थिती उलटी आहे. वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर्स, अगदी सरकारी सेवेतील आरोग्य कर्मचारी रुग्णांमध्ये कोणताही भेदभाव करत नाहीत. मात्र लसीकरण, कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया यामध्ये सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होताना आढळून आले आहेत.
सर्वंकष – बाळ आईच्या गर्भात असल्यापासून ते जन्माला येऊन, तरुण होऊन, वृध्द होईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यात सर्वंकष आरोग्यसेवा मिळणे अपेक्षित असते. म्हणजेच सर्व वयाच्या व्यक्तींना समानतेने सेवा मिळावी लागते. केवळ बालकांना किंवा तरुणांनाच मिळेल असे करून चालत नाही. त्याचप्रमाणे शरीराच्या सर्व आजारांवर इलाज करणारी सेवा उपलब्ध असणे आवश्यक असते. भारतात अशी सर्वोपचार रुग्णालये गरजेपेक्षा खूप कमी आहेत. गंभीर आणि दीर्घकाळ आजारांसाठी मोठ्या शहरात आणि खाजगी इस्पितळात या सेवेची याचना करावी लागते.
हवा आरोग्यसेवेचा हक्क (भाग-२)
कार्यक्षम – वैद्यकीय सेवेमध्ये आवश्यक त्या औषधांची, उपकरणांची, पात्र डॉक्टरांची आणि परिचारिकांची उपलब्धता असल्यासच ती कार्यक्षम बनू शकते. भारतातील सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा यापैकी प्रत्येक बाबतीत अनेकदा ठेचकाळत असते. कधी औषधांचा तुटवडा असतो, तर कधी आवश्यक ते उपचार करणारे स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची वानवा असते. त्यामुळे नुसती इस्पितळे असूनही भागत नाही.
– डॉ.अविनाश भोंडवे
