अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सध्या देशाचा पुढील अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या गडबडीत आहेत. हा अर्थसंकल्प तयार करताना देशातील उद्योगजगत व व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या जाणून घेण्याची प्रथा आहे. हा सोपस्कार सध्या त्या पूर्ण करीत आहेत. लोकांना अर्थसंकल्पाकडून काय मागण्या अपेक्षित आहेत याची त्यांना चांगली कल्पना आहे, त्यामुळे या लोकांशी फार चर्चा न करता केवळ एक औपचारिकता पूर्ण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे सगळे होत असतानाच देशात किती भीषण विषमता निर्माण झाली आहे याची जळजळीत वस्तुस्थिती लोकांपुढे मांडणारा एक अहवालही कालच प्रकाशित झाला आहे.
ऑक्सफॅम संस्थेने हा अहवाल तयार केला असून त्यातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. देशातील जनतेची सध्या किती भीषण स्थिती झाली आहे याची साद्यंत आकडेवारी यात सादर करण्यात आली आहे. हा अहवाल सांगतो की देशातील 84 टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात गेल्या दोन वर्षांत मोठी घट झाली असून देशातील सुमारे पाच कोटी कुटुंबे गेल्या दोन वर्षांच्या काळात गरिबीच्या खाईत लोटली गेली आहेत. ही पाच कोटी कुटुंबे म्हणजे किमान 20 कोटी लोकसंख्या असे गृहीत धरले जाते. म्हणजेच देशातील 20 कोटी लोक सन 2020 पासून आतापर्यंतच्या सुमारे दोन वर्षांच्या काळात दारिद्य्र रेषेच्या खाली गेले आहेत. ही स्थिती एकीकडे तर दुसरीकडे देशातील अब्जाधिशांची संख्या याच काळात 102 वरून 142 इतकी झाली असून मार्च 2020 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या अल्पावधीत या श्रीमंतांची संपत्ती मात्र दुप्पट झाली आहे. त्यांची संपत्ती आधी 23.14 लाख कोटी होती ती आता 53.16 लाख कोटी इतकी झाली आहे.
हा अहवाल असे सांगतो की, देशातील बहुतांशी संपत्ती काही मोजक्याच लोकांच्या हातात एकवटत चालली आहे. देशातील शंभर श्रीमंतांकडे एकूण 57 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असून अन्य 55 कोटी 20 लाख लोकांची एकत्रित संपत्ती सुमारे 49 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजेच आज पैशाच्या बाबतीत देशातील 55 कोटी लोकांना हे केवळ शंभर अब्जाधीशच भारी पडले आहेत. अशा या भीषण विषमतेच्या काळात देशाचे आर्थिक भवितव्य काय असेल आणि जनतेची स्थिती पुढील काळात काय होईल हे नमूद करायला कोणत्याही तज्ज्ञांची गरज नाही. नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या गडबडीत असलेल्या निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हा मार्गदर्शक अहवाल आहे.
अर्थसंकल्पात काय काय असावे यासाठी त्यांना आता अन्य कोणाशी चर्चा करण्याची गरज नाही, ऑक्सफॅमच्या अहवालातील निष्कर्ष जरी त्यांनी डोळ्या खालून घातले तरी त्यांना अर्थसंकल्प कोणत्या दिशेने नेला पाहिजे याचे यथास्थित मार्गदर्शन होईल. पण प्रश्न असा आहे की अशा स्वरूपाच्या अहवालाला त्या कितपत किंमत देणार? गेल्या काही वर्षांचा सरकारचा कारभार पाहिल्यानंतर वस्तुस्थिती आणि सरकार जाहीर करीत असलेली धोरणे यात कोणताही ताळमेळ दिसत नाही. करोना काळात देशात काय आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत याची अर्थमंत्र्यांना काहीच कल्पना नसेल असे मानता येणार नाही. मधल्या काळात देशाच्या विविध भागात दौरे केल्यानंतर आणि विविध ठिकाणच्या लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांना याची कल्पना निश्चितच आली असेल. मग आता प्रश्न असा आहे की,
यावर त्या काही उपाययोजना करणार आहेत की नाही? केवळ तोंडदेखलेपणाने करण्यापेक्षा किंवा कोणती तरी लंगडी सबब सतत पुढे करण्यापेक्षा, आहे ती वस्तुस्थिती मान्य करून पुढील मार्ग चोखाळणे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे हाच सद्यस्थितीतील एकमेव मार्ग ठरतो. पण नेमकी अडचण तेथेच आहे. देश किंवा जनता आर्थिक अडचणीत आहे हा मुद्दाच मुळी या सरकारमधील कोणाला मान्य नाही. उलट मोदी सरकारच्या काळात देश आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण सक्षम झाला असून आज देशाची जी चौफेर प्रगती झाली आहे ती यापूर्वी कधीच झाली नव्हती, असा सारा त्यांचा अविर्भाव आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आयटी सेल मधून अशाच आशयाच्या स्टोरीज प्रसारित होत असतात. भाबडे लोक त्यावर विश्वास ठेवतात.
पण त्यात खरेपणा किती हे आपल्या जीवनातील प्रत्यक्ष स्थितीच्या अनुभवावरून ताडणे सहज शक्य असताना ते करण्याचे भान त्यांना राहत नाही. केवळ आपण म्हणजे देश नव्हे, त्यामुळे आपल्या जीवनात काही फरक पडला नाही याचा अर्थ संपूर्ण देशाच्या स्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही, असे आपल्याला म्हणता येणार नाही असा भाबडा समज करून घेऊन हा सामान्य माणूस निमूटपणे सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवायला लागतो. अर्थात ही सत्ताधाऱ्यांची राजकीय शैली असली तरी देशात नेमके काय सुरू आहे याचा आरसा ऑक्सफॅम संस्थांसारख्या अहवालातून समोर येतच असतो. हे अहवाल खोटे असतात असे म्हणण्यापर्यंत काही लोकांची मजल जाते, पण त्यामुळे मूळ वस्तुस्थितीत फरक पडत नसतो.
ऑक्सफॅम ही गरिबी निर्मूलनाचे कार्य करणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सामाजिक संस्था आहे. या संस्थेने इनइक्वॅलिटी किल्स नावाने हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यातील सारी माहिती अर्थमंत्र्यांना उपयोगी पडणारी आहे. देश आज एका वेगळ्या आर्थिक वळणावर उभा आहे. देशाला यातून सुस्थितीत नेण्यासाठी मूलभूत प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशाच्या चालू खात्यातील तूट प्रचंड प्रमाणात वाढली असल्याची बातमीही आजच प्रसारित झाली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांवरील जबाबदारी वाढली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना आणि एकूणच सरकारला चांगल्या आर्थिक सल्लागारांची गरज आहे.
पण गेल्या काही वर्षांत आर्थिक सल्लागारच जबाबदारी सोडून थेट देशाबाहेर निघून गेल्याची अनेक उदाहरणे घडली आहेत. याचे नेमके कारण काय यावरही ऊहापोह व्हायला पाहिजे. तज्ज्ञांचे न ऐकताच सरकार मनमानी पद्धतीने केवळ आपल्या काही मित्रांनाच लाभ व्हावा या हेतूनेच धोरणे राबवत आहे हा सरकारवरचा सर्रास आरोप आहे आणि देशातील श्रीमंतांकडील वाढलेली बेफाट संपत्ती हे याच धोरणांचे फलित आहे काय, यावरही आत्मपरीक्षण होण्याची गरज आहे.