अमेरिकेच्या ‘द वॉल स्ट्रीट’ जर्नलने काही दिवसांपूर्वी फेसबुकबाबत टिप्पणी केली होती. त्यानंतर तिकडच्याच “टाइम्स’ नियतकालिकाने ‘वॉल स्ट्रीट’ची री ओढणारी भूमिका मांडली. भारतातील लोकसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीच्या संदर्भात त्यांनी भाष्य केले होते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल असलेल्या प्रचार साहित्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. अन्य पक्षांच्या बाबतीत मात्र कात्री लावण्याची तत्परता दाखवली गेली. भाजपला अनुकूल भूमिका असेल किंवा त्या पक्षाच्या काही नेत्यांची द्वेषमूलक वक्तव्ये असतील त्यावर लगाम घातला गेला नाही, असा या लेखांचा सार.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हाच दाखला दिला. त्यांनी या लेखांकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. आता कॉंग्रेस पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला आहे. अगोदर एक पत्र पाठविल्यानंतर फेसबुकला पुन्हा एक स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. फेसबुकने यासंदर्भात काय कारवाई केली अशी विचारणा करण्यात आली आहे. संसदेच्या समितीने फेसबुकच्या भारतातील प्रमुखांची चौकशी केली. शशी थरूर या समितीचे प्रमुख आहेत. विविध पक्षांचे 30 जण तिचे सदस्य आहेत. फेसबुकला काय प्रश्न विचारण्यात आले, त्याचा अधिकृत तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र, तब्बल 200 मिनिटे हा सवालजबाबचा कार्यक्रम झाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. एखाद्या उच्चस्तरीय समितीकडून कोणत्या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी होत असेल तर ती गोष्ट तरी गोपनीय असायला हवी. मात्र या चौकशीच्या संदर्भात नेहमीप्रमाणे गोपनीयतेला बगल देण्यात आली आहे. काय प्रश्न विचारले आणि कोणत्या पक्षाच्या सदस्यांनी विचारले याचा तपशील लगोलग बाहेर आला आहे.
ज्या सोशल मीडियाचे नेतृत्व फेसबुक करतो, त्या मीडियावर मग अशा गोपनीय गोष्टी सर्वदूर उघड्या पडण्यास फार वेळ लागत नाही. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र पाठवले आहे. फेसबुकने प्रत्येक देशानुरूप आपले धोरण ठरवावे अशी सूचना त्यांनी या पत्रात केली आहे. आज भारताबद्दल परदेशात छापून आल्याने फेसबुकच्या संदर्भात गदारोळ सुरू झाला आहे. राहुल असो अथवा अन्य कोणत्या नेत्याने हा मुद्दा उपस्थित केला नसता, तर कदाचित कोणाला त्याची हवाही लागली नसती. राहुल मोठे नेते असल्यामुळे थोडे गांभीर्य वाढले आहे. त्यामुळे लगेचच चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र, फेसबुकबाबत बरेच सावध राहावे लागणार आहे. त्याकरता अगोदर संसदीय समितीच्या सदस्यांनी तोंडावर कुलूप लावावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यातला कोणी जरी एक काही बरळला तरी मुख्य मुद्दा बाजूला पडून अनेक कथानके, उपकथानके जोडली जाऊन प्रकरण भलतीकडेच जाण्याचा धोका अधिक आहे.
फेसबुक आज जगातले सगळ्यांत पॉवरफुल माध्यम आहे. पारंपरिक माध्यमांना अथवा अन्य नवमाध्यमांना काही मर्यादा होत्या आणि आहेत. कारण तेथे छाननीची प्रक्रिया होते. फेसबुकवर आता जो पक्षपातीपणाचा आरोप झाला आहे, तसा आरोप या माध्यमांवरही होत असतो. मात्र, या माध्यमांची व्याप्ती फेसबुकएवढी मोठी नाही. शिवाय तेथे निर्णयप्रक्रिया कोणा एकाच्या हाती असत नाही. संबंधित माध्यमाचे व्यवस्थापन, आधारस्तंभ आणि हितचिंतक ठरवून जो निर्णय घेतात तो पाळला जातो. समाजमाध्यमांना त्या मर्यादा नसतात. येथे जो त्या माध्यमाचा सक्रिय सदस्य असतो, त्याच्यावर कोणाचाच अंकुश नसतो. तो कोणाला उत्तरदाई नसतो. त्याचा विचार मानायचा की नाही, हे ते माध्यम वापरणाऱ्या त्याच्यासारख्या अन्य लोकांनी व्यक्तिगत स्तरावर ठरवायचे असते. त्यामुळे माध्यमाचा समाज जोडण्यासाठी उपयोग होतोय की तोडण्यासाठी हे व्यक्ती आणि वृत्ती यावर पूर्णत: अवलंबून असते.
अशा वेळी अनावश्यक आणि अहितकारी मजकुरावर किंवा शब्दांवर बंधने घालण्याचे किंवा फार उशीर होण्याच्या अगोदरच त्यांना थोपवण्याचे अथवा परतवून लावण्याचे अधिकार फेसुबकसारखे माध्यम चालवणाऱ्यांकडे असतात. एकटे झुकरबर्ग हे स्वत: नियंत्रित करू शकत नाहीत. मात्र, त्यांची जगभरातील टीम हे काम करू शकते. मजकूर हानिकारक असल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याला अटकाव करण्याचे काम तेच करू शकतात.
अन्य माध्यमांप्रमाणे येथे नंतर कोणा एकाला अथवा माध्यमगृहाला अवमान खटला दाखल करून जाब विचारता येऊ शकत नाही. केवळ चुकीचे रोखणे आणि ते त्वरित रोखणे हेच काय हाती असते. त्यामुळे फेसबुक असो वा अन्य समाजमाध्यम, तेथे कार्यरत असणाऱ्यांची जबाबदारी मोठी असते. फेसबुक ती जबाबदारी गांभीर्याने घेत नाही असा आरोप एकवेळ चालू शकतो. त्यात चुकारपणा अथवा बेफिकीरपणापेक्षा अधिक गंभीर काही नसते. मात्र, फेसबुक अर्थात तेथील कर्मचारी जर संगनमत करून काही करत असतील तर हा अभूतपूर्व असाच धोका आहे. कारण एकही गोळी न झाडता तख्तपालट करण्याची ताकद असणारे माध्यम या लोकांच्या हातात आहे. ते समाजात, देशातच नव्हे तर जगभरात दुहीची बीजे पेरू शकतात आणि लोकांना परस्परांच्या विरोधात युद्धासाठी उभे करू शकतात. किंबहुना मार्क झुकरबर्ग यांच्यावर आता तोच आरोप होत आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांची निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशात व्हाइट हाउस येथे झुकरबर्ग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम झाल्याची चर्चा आहे. यात काहीतरी डील झाली असण्याची चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या गेल्या निवडीच्या वेळीही रशिया आणि फेसबुकचा यात मोलाचा वाटा असल्याची चर्चा होती. श्रीलंकेतही राजपक्षे घराण्याला विशेष झुकते माप दिले गेले. त्यामुळे आज या देशावर एका घराण्याचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झालेले पाहायला मिळते. फिलिपाइन्सच्या संदर्भातही सत्ताधाऱ्यांना पूरक भूमिका घेतल्याचे फेसबुकवर आरोप होत आहेत.
आपल्या व्यवसायाच्या संदर्भाने सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणे हा धोरणाचा भाग असू शकतो. मात्र, आपले माध्यम आपल्याकडून मोठ्या आणि असाधारण जबाबदारीची अपेक्षा करते याचे विस्मरण कोणत्याही माध्यमाला अथवा तेथील घटकांना होता कामा नये. एक चुकीची पोस्ट, प्रक्षोभक विधान, चुकीचे चिथावणी देणारे फोटो आणि व्हिडिओ कोणा राजकारण्याचा सत्तेचा मार्ग निर्धोक करेल, मात्र, चुकीच्या मजकुराच्या पेरणीने आणि त्याकडे डोळेझाक केल्याने समाज होरपळतो. ज्यांना आपण काय करतोय याची जाणीव नसणाऱ्यांच्या हाती असे शब्द आल्यावर ते डोकी बाजूला ठेवून प्रसारित केले जातात. त्यात हातावर मोजता येतील इतक्याच लोकांचे भले होते. मात्र, दुभंगलेल्या समाजाचे कधी भरून न येणारे नुकसान होते.
आपल्याला आलेली पोस्ट ही केवळ पोस्ट नसते, तर त्यामागे एक विचार असतो, एक लक्ष्य निर्धारित केलेले असते, ते गाठण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे काही हात असतात. केवळ वापर तुमचा करून घेतला जातोय हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नावाने केल्या जाणाऱ्या गदारोळात लक्षातच येत नाही. अशा वेळी प्रक्षोभ निर्माण करणाऱ्या आणि दुही निर्माण करणाऱ्या शब्दांपासून सदैव सतर्क राहणेच आवश्यक. फेसबुकच्या संदर्भात अजून अमेरिकेला उपाय सापडलेला नाही. आपल्याला समजायलाच बराच वेळ जाणार आहे. त्यानंतर उपाय शोधला जाईल. तोपर्यंत किती नुकसान झाले आणि किती रोखायचे याचा तरी विचार
सूज्ञपणे व्हावा.