निवडणूक आयोगाने अपेक्षेप्रमाणे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आणि पुन्हा एकदा देशामध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला. महामारीच्या काळामध्ये निवडणूक घ्यावी की न घ्यावी यासंदर्भात चर्चा सुरू असतानाच घटनात्मक तरतुदीनुसार आम्हाला निवडणूक घ्यावीच लागेल, अशी भूमिका घेऊन निवडणूक आयोगालाही या पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करावी लागली. या पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश सर्वात महत्त्वाचे आणि मोठे राज्य असल्याने या निवडणुकीकडे आता मिनी लोकसभा निवडणूक म्हणूनच पाहिले जात आहे.
अर्थात निवडणूक होणार हे गृहीत असल्याने गेल्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सत्ताधारी भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेशसह या सर्व पाच राज्यांमध्ये प्रचाराची सुरुवात केलीच होती फक्त आता निवडणूक आयोगाने अधिकृत तारखा जाहीर केल्यामुळे या सर्व प्रचाराला अधिकृत दर्जा प्राप्त होणार आहे. अर्थात करोना महामारीच्या काळात निवडणुका होणार असल्याने सर्व नियम पाळूनच प्रचाराची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले असले तरीही किती राजकीय पक्ष हे नियम पाळणार यावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
गेल्या वर्षी जेव्हा पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या नियमाला अनेकांनी हरताळ फासला होता आणि त्याचा फटका म्हणूनच करोनाची दुसरी लाट आली होती हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. आता उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये ही निवडणूक होणार असल्याने आणि दुसरीकडे देशात करोनाची तिसरी लाट येऊ पाहत असल्याने या सर्व बाबींवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
अर्थात भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशाला निवडणुकीकडे कधीच दुर्लक्ष करता येत नाही; पण सध्याच्या महामारीच्या काळातही सर्वच राजकीय पक्ष गांभीर्याने आणि अटीतटीने या सर्व निवडणुका लढवतील यात शंका घेण्याचे कारण नाही. या देशावर कोणी राज्य करायचे हे जे राज्य ठरवते त्या उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याची विधानसभा निवडणूक असल्याने सर्वांचेच लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी हेसुद्धा उत्तर प्रदेशातील वाराणसी या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले असल्याने त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारला पुन्हा एकदा संधी देण्याचे काम मतदार करणार का, हे पाहावे लागणार आहे. या राज्यामध्ये इतर राजकीय पक्ष त्यामानाने सध्या कमकुवतच मानावे लागतात. जरी अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाने जोरदार तयारी केली असली तरी अजूनही हा पक्ष इतर पक्षांबरोबर आघाडी करणार की नाही, हे निश्चित झाले नसल्याने त्याचा फायदा अखेर भाजपलाच होणार आहे.
गेल्या वेळी कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष या दोघांनी संयुक्तपणे ही निवडणूक भाजपच्या विरोधात लढवूनही भाजपने मोठे यश मिळवले होते. अजूनही कॉंग्रेसची भूमिका स्पष्ट नाही. उत्तर प्रदेशातील राजकारणात महत्त्वाची भूमिका घेणारे समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि कॉंग्रेस हे पक्ष जर स्वतंत्रपणे लढले, तर पुन्हा एकदा त्याचा फायदा भाजपला होणार, हे गृहीत धरावे.
गेल्या वेळी 300 पेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपने सर्व विरोधी पक्षांना पराभूत केले होते. यावेळी यापेक्षा चांगली कामगिरी करण्याची अपेक्षा भाजप बाळगून आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा उत्तर प्रदेशचा दौरा करून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या राज्यातील सत्ता राखणे भाजपासाठी प्रतिष्ठेचे ठरणार आहे. भाजपला पंजाबमध्येही आपली प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे. नुकतेच पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दौऱ्यावर गेले असताना त्यांच्या सुरक्षेमध्ये जी त्रुटी निर्माण झाली होती त्याच्या भांडवलावरच भाजप पंजाबमध्ये वातावरण निर्मिती करून त्याचा फायदा उठवणार असे दिसते.
अर्थात कृषी कायद्याच्या विरोधात जे शेतकरी वर्षभर आंदोलन करत होते त्यापैकी बहुतेक शेतकरी पंजाबचे असल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचे मत या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे. या राज्यामध्ये कॉंग्रेस आपली सत्ता पुन्हा राखतो का भाजपला संधी मिळते हीसुद्धा एक उत्सुकतेची बाब ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश सोबत उत्तराखंडमध्येसुद्धा निवडणूक होणार आहे. या राज्यात भाजपासाठी ही निवडणूक काही प्रमाणात सोपी जाणार आहे. कारण समोर कोणताही विरोधी पक्ष सक्षमपणे उभा नाही तरीसुद्धा भाजप गाफील राहील, असे दिसत नाही.
पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त जागा जिंकून खरे तर कॉंग्रेसला सत्तेवर येण्याची संधी होती; पण या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने आपल्या पद्धतीचे राजकारण करून कॉंग्रेसला सत्तेपासून बाजूला ठेवले होते. सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असूनही कॉंग्रेसला या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवता आलेली नव्हती. त्यामुळे यावेळी गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये काय होणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ज्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे त्यापैकी चार राज्यांमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता आहे, तर फक्त पंजाबमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या मतसंग्रामात मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने जातो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मणिपूर वगळता या सर्वच राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाने ताकदीने निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंजाबमध्ये पूर्वीपासूनच आम आदमी पक्षाची ताकद चांगली आहे. आता त्या प्रकारचा प्रयोग ते गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्येसुद्धा करण्याच्या तयारीत आहेत. ज्याप्रकारे दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार काम करत आहे त्याचे उदाहरण समोर असल्याने जर या छोट्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाने लक्षणीय कामगिरी केली तर आश्चर्य वाटायला नको.
काही प्रमुख राजकीय पक्षांचा खेळ बिघडवण्याचे काम निश्चितच आम आदमी पक्ष करू शकतो. केवळ भाजपच नव्हे तर कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि आम आदमी पक्ष या सर्वच पक्षांच्या कामगिरीचे मोजमाप या पाच राज्यांतील निवडणुका ठरवणार आहे.