संकटकाळात देश कसा वागतो आहे, यावर त्या देशाची गुणवत्ता आणि उंची ठरत असते. ज्या ज्या वेळी भारतावर युद्धासारखे संकट आले, तेव्हा आपण एकत्रितपणे त्याचा सामना केला. परंतु करोना महामारीबाबत आपला सर्वंकष गलथानपणा व अकार्यक्षमता समोर आली. रेमडेसिविर इंजेक्‍शनचा काळा बाजार, खासगी इस्पितळांकडून रुग्णांची होणारी लूटमार आणि ऑक्‍सिजन टॅंकर नेण्यावरून जिल्ह्याजिल्ह्यांत व राज्याराज्यांत होणाऱ्या हाणामाऱ्या हे काही राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन आहे, असे बिलकुल म्हणता येणार नाही.

करोनाची दुसरी लाट येणार, हे भाकित संसर्गरोगतज्ज्ञांनी गेल्या ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्येच केले असूनही, केंद्र सरकार त्याबाबत गाफील राहिले. निवडणूक आयोगाने चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका घेताना कोणतीही काळजी घेतली नाही आणि निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असून, प्रचारसभांना होणारी गर्दी ही आमची जबाबदारी नाही, असा पवित्रा सत्ताधारी भाजपने घेतला. गेल्या चार महिन्यांत यात्रा, उत्सव, सणसमारंभ, मेळावे, विवाह सोहळे यामध्ये तुडुंब गर्दी होत असतानाही, केंद्र व राज्य सरकारने त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली नाही.

या स्थितीत जगामध्ये करोना संक्रमणात भारताने पहिला नंबर पटकावला आहे! परिस्थिती सावरण्यासाठी पंतप्रधानांनी बैठकींचा सिलसिला सुरू केला असून, शुक्रवारीदेखील दहा राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची बैठक त्यांनी घेतली. या बैठकीचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व अन्य राज्यांना ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच केलेल्या फेसबुक लाइव्हमध्ये ऑक्‍सिजनच्या वाहतुकीसाठी लष्कराने मदत करावी, असे आवाहन केले होते.

यापूर्वी काही दिवस अगोदर 45 वर्षांवरील व्यक्‍तींचे लसीकरण करावे, तसेच गतवर्षी स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीसाठी खास रेल्वे गाड्या सोडाव्यात, असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले होते. या सूचना मौलिक होत्या आणि त्या केंद्रालाही मान्य कराव्या लागल्या, हे नोंदवण्यासारखे आहे. रेमडेसिविर असेल वा अन्य औषधे असतील, त्यांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या ताज्या बैठकीत दिले आहेत. मात्र दिल्लीत येणारे ऑक्‍सिजन टॅंकर अन्य राज्यांत रोखले जात असतील, तर मी केंद्र सरकारमध्ये कोणाशी बोलू, असा सवाल करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशात समन्वयाचा अभाव असल्याचे अधोरेखित केले.

लसीचे दर केंद्र सरकारसाठी आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळे का, हा त्यांनी उपस्थित केलेला सवालही बिनतोड होता आणि त्याचे उत्तर मोदी यांनी द्यायला हवे. चार दिवसांपूर्वी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, राज्यांनी अखेरचा उपाय म्हणून टाळेबंदीकडे पाहावे, असा सल्ला मोदी यांनी दिला होता. महाराष्ट्रात टाळेबंदी लागू होणार, अशी चर्चा सुरू असतानाच मोदी यांनी जाणीवपूर्वक हा सल्ला दिला का, अशीही चर्चा सुरू झाली. मात्र पंतप्रधानांचा सल्ला धुडकावून लावत, महाराष्ट्रात टाळबंदीचे नियम अधिकच कडक करण्यात आले. अन्य काही राज्यांतही संपूर्ण वा अंशतः टाळेबंदी आहेच. दुसरी लाट मोठी असून, सरकार तिचा पूर्ण सामर्थ्याने सामना करत आहे, असा दावा मोदी यांनी केला.

मात्र गेल्या दोन-तीन दिवसांत देशात रोज तीन लाखांवर करोनाबाधित आढळत असून, सलग काही दिवस रोजच्या रोज दोन हजार माणसे करोनामुळे मरत आहेत. तेव्हा करोनाशी मुकाबला करण्यात आपण साफ अयशस्वी ठरलो आहोत. मेपासून 18 ते 45 वर्षे वयोगटासाठी लसीच्या दोन मात्रा द्यायच्या झाल्यास, 120 कोटी मात्रांची गरज लागणार आहे. कोविशिल्ड, को-व्हॅक्‍सिन आणि स्पुटनिकची एकत्रित मासिक उत्पादनक्षमता साडेअकरा कोटी एवढीच आहे. त्यामुळे सर्व देशवासीयांना लसीच्या दोन्ही मात्रा केव्हा मिळणार, हाही प्रश्‍नच आहे. करोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्याकरिता केंद्र सरकार व राज्य सरकारे उपलब्ध असलेल्या खाटा, रेमडेसिविर इंजेक्‍शन्स, लस व ऑक्‍सिजन यांचे व्यवस्थापन कसे करते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारकडे केली आहे.

तसेच करोनाबाबत गोंधळाची स्थिती असताना, या सगळ्यासाठी तुमच्याकडे काय आराखडा तयार आहे, अशी विचारणा करत, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे तर महाराष्ट्राचा ऑक्‍सिजनपुरवठा वाढवण्याऐवजी, तो घटवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारबाबतच तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे. घरोघरी लस टोचण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशास केंद्राने नकार दिला होता. पण न्यायालयाने केंद्रास याबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. थोडक्‍यात, करोना संकटाच्या हाताळणीबाबत, खास करून केंद्र सरकारची अकार्यक्षमताच स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकारला उशिरा जाग आली असून, आता ऑक्‍सिजन घेऊन जाणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर कोणतेही निर्बंध नसतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात ऑक्‍सिजनचे एकूण प्रतिदिन उत्पादन 7800 मेट्रिक टन असून, वैद्यकीय ऑक्‍सिजनची दर दिवसाची मागणी 5500 मेट्रिक टन आहे. शिवाय अलीकडे उत्पादनक्षमतेत प्रतिदिन 800 ते 1000 मेट्रिक टन भरही पडली आहे.

याचा अर्थ, मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक आहे, अशी कागदावर तरी स्थिती आहे. तरीदेखील नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यासारख्या अनेक राज्यांना ऑक्‍सिजनची चणचण जाणवत आहे. केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान, ओडिशा व आंध्र प्रदेश ही ऑक्‍सिजनबाबत “सरप्लस’ राज्ये आहेत. याचा अर्थ, ज्या राज्यांकडे शिलकी साठे आहेत त्यांच्याकडून ऑक्‍सिजनची कमतरता असणाऱ्या राज्यांना त्वरेने व वेळेवर पुरवठा करण्याबाबत यापूर्वीच केंद्राने व्यवस्था करणे आवश्‍यक होते. ऑक्‍सिजनची गरज लागणाऱ्या रुग्णसंख्येत होणारी संभाव्य वाढ लक्षात घेऊन, कमतरता असणाऱ्या राज्यांत उत्पादनक्षमता वाढवण्यासंबंधीचे नियोजन करणे गरजेचे होते. संकटाच्या तीव्रतेबाबत अंदाज करणे आणि भविष्यकालीन व्यवस्थापन याबाबत आपण खूप कमी पडत आहोत. राजकीय नेतृत्वाकडे शिस्त, संयम व दूरदृष्टीचा अभाव आणि जनतेकडे सामाजिक शिस्त नावाची गोष्टच नाही!