सालाबादप्रमाणे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, पूर येणे या गोष्टी घडल्याच. महाराष्ट्रात 22 ते 24 जुलैदरम्यान कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी व बळींची संख्या दोनशेवर पोहोचली आहे. पूरग्रस्त भागात वीज आणि पाणीपुरवठा समस्या निर्माण झाली असून, मोठ्या प्रमाणात शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे भाज्या, फळे, दूध, मांस यांचे भाव वाढू लागले आहेत. या कारणाने आता आधीच करोनाच्या लाटेमुळे कंबरडे मोडलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक दुरवस्था होणार असून, उपरोल्लेखित अन्य राज्यांच्या प्रगतीतही बाधा येणार आहे.
वृक्षतोड, वाळूचा उपसा, समुद्रात भराव टाकून तसेच नद्यांमध्ये अतिक्रमण करून बांधकामे करणे, डोंगर व टेकड्या उद्ध्वस्त करून तेथे बिल्डर व पर्यटक लॉबीस वाट्टेल तशी बांधकामे करण्यास मोकळीक देणे याची किंमत आपण वारंवार चुकवत आहोत. सध्याच्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील नारळी पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त होऊन सहा हजार कोटींची हानी झाली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार 2001 ते 2020 या कालावधीत 77 दशलक्ष हेक्टर पीकक्षेत्राचे नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाले. त्यातही 2011 ते 2020 या काळात तब्बल चार कोटी हेक्टरहून अधिक पीकक्षेत्रास फटका बसला. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. ओडिशात 2019 मध्ये फॅनी चक्रीवादळ आले, तर चेन्नई आणि केरळात अनुक्रमे 2015 आणि 2018 मध्ये आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे रस्ते व शेतीची बरीच हानी झाली.
जर्मन वॉच या संस्थेच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये हवामान बदलाचा तीव्र फटका बसलेला भारत हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. अंदाधुंद विकासामुळे तापमानवाढ होणार असून, त्याचा परिणाम गंगेच्या खोऱ्यावर होणार आहे. या सगळ्याची झळ 48 कोटी लोकांना बसणार आहे, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणाची जाणीव ठेवूनच विकास करण्याची गरज आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेल. युरोपियन युनियनने 2030 पर्यंत 1990च्या पातळीपेक्षा 55 टक्के कमी इतके हरितगृह वायू उत्सर्जन आणण्याचे ठरवले आहे. चीनने कार्बन बाजारपेठ सुरू केली आहे. हवामान बदलांबाबतही भारताने वेगाने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. कारण हवामान बदलाची झळ मुख्यतः गोरगरीब वर्गास बसते. वास्तविक जागतिक उत्सर्जनाच्या तुलनेत भारतातील प्रमाण केवळ चार टक्के आहे. मात्र, जसजसा विकासवेग वाढत जाईल, तसतसे हे उत्सर्जन वाढण्याचा धोका आहे.
भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना तसेच आपत्ती संरक्षक पायाभूत सुविधा आघाडीत आपला वाटा उचलला आहे. 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आपण ठरवले आहे. औद्योगिक वापरासाठी ग्रीन हायड्रोजनला चालना आणि येत्या नऊ वर्षांत रेल्वेमधील कार्बन उत्सर्जन पूर्णतः थांबवणे ही स्वागतार्ह उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. एवढे असूनही, हवामानाचे अतिरेकी स्वरूप व मान्सूनचा बदलता चेहरा यामुळे पर्यावरणपूरक धोरणांची निकड अधिकच निर्माण झाली आहे.
त्याचवेळी हवामान बदलाच्या नावाखाली युरोपियन युनियनने याच महिन्यात आयातींवर कार्बनकर आकारण्याचे ठरवले आहे. परंतु अंक्टाडच्या अहवालानुसार, ईयूच्या कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझमद्वारे लादल्या जाणाऱ्या करांमुळे कार्बन उत्सर्जनाची जागतिक पातळी केवळ 0.1 टक्क्याने घटणार आहे. मात्र, त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांची निर्यात जवळपास दीड टक्क्याने कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. समजा, प्रतिटन 88 डॉलर इतका भार लादण्यात आला, तर निर्यात 2.4 टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. ईयूला पोलाद, सिमेंट, खते, ऍल्युमिनियम व लोहखनिज यांची निर्यात करणारे सर्वांत मोठे निर्यातदार देश म्हणजे रशिया, चीन, तुर्कस्तान, ब्रिटन आणि युक्रेन हे होत. नव्या करांमुळे या निर्यातदार देशांवर आफतच येणार आहे. याच मालाची ईयूला निर्यात करण्याच्या क्रमवारीत भारताचे सातवे स्थान आहे.
भारत ईयूला ऍल्युमिनियम, पोलाद व लोहखनिजाची दरवर्षी तीन अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. जर ईयूने निर्बंध लादले, तर त्याचा तडाखा बसलेले देश ईयूला करांद्वारेच उत्तर देतील आणि त्यामुळे नवे व्यापारयुद्ध सुरू होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. जागतिक बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत प्रतिडॉलर कार्बन उत्सर्जनाचा विचार केल्यास, अमेरिकेचे उत्सर्जन गेल्या तीस वर्षांत 0.80 वरून 0.27 किलोवर आले आहे. ब्रिटनमधील हेच प्रमाण 0.54 किलोवरून 0.12 किलोवर, रशियातील 1.8 किलोवरून 0.4 किलोवर आणि ईयूमधील हेच प्रमाण 0.57 किलोवरून 0.14 किलोवर आले आहे. भारतातील हे प्रमाण याच काळात बरोबर निम्म्यावर आले आहे. तर चीनने या प्रमाणात 25 टक्के आणि तुर्कस्तानने जवळपास 40 टक्के कपात करण्यात यश मिळवले आहे.
मात्र, कार्बनकरांमुळे उत्सर्जनाची पातळी भविष्यात आणखी घटेल, यात शंका नाही; परंतु यामुळे देशादेशात व्यापारीयुद्धे सुरू झाल्यास, त्याचे विपरीत परिणाम अख्ख्या जगावर होऊ शकतात. एका बाजूला भारतात जंगलांचा व डोंगरदऱ्यांचा विनाश करून विकासप्रकल्प रेटले जात असतानाच, दुसरीकडे एनटीपीसीने कच्छच्या रणात 4750 मेगावॅट क्षमतेचे सौर उद्यान विकसित करण्याचे ठरवले आहे. हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन असून, त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने हायड्रोजनविषयक धोरण सुनिश्चित केले पाहिजे. वाहतुकीसाठी हायड्रोजन इंधनाचा वापर झाल्यास, प्रदूषणाच्या पातळीत नक्कीच लक्षणीय घट होईल.