देशात एकेका दिवसात दीड दीड लाख करोना रुग्ण आढळत असून, एकूण रुग्णांची संख्या दीड कोटीच्या पार गेली आहे. कोविड संसर्गातून बरे होण्याचा दर 90 टक्क्यांच्या खाली गेला आहे. लागोपाठ महिनाभर रुग्णसंख्येत वाढच होत असून, सध्या उपचाराधीन रुग्णांची संख्या बारा लाखांवर गेली आहे. कोविड निर्बंधांचे पालन लोक कमी प्रमाणात करत आहेत. त्याशिवाय कोविडच्या संसर्गजन्य विषाणूचे नवे प्रकारही भारतात आले आहेत. जर ही स्थिती बदलली नाही, तर संसर्ग वाढून आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण येईल, असा इशारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे प्रमुख डॉ. रणजित गुलेरिया यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संचारबंदी व अन्य निर्बंध जाहीर केले असून, आज-उद्या देशव्यापी लॉकडाऊनही जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. याचा मुख्यतः आर्थिक क्षेत्राला फटका बसणार आहे आणि त्याचाच विचार करण्याची गरज आहे. विषाणूजन्य साथीची दुसरी लाट ही अपेक्षेपेक्षा अधिक घातक ठरली असून, टाळेबंदीसदृश निर्बंध आधीच लागू झाल्याने, अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारणीबाबत नव्याने कयास करणे भाग पडत आहे. करोना लाटेच्या तडाख्याच्या बातम्यांमुळे सेन्सेक्सने आपटी खाल्ली. अमेरिकन डॉलर तर 75 रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
भांडवली बाजारात करोनाभयाने झालेल्या विक्रीमुळे डॉलरची मागणी वाढली. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेने अनपेक्षितपणे गेल्या बुधवारी रोखेखरेदीचे धोरण जाहीर केले आणि त्यानंतर सलगपणे रुपयाचे मूल्य दोन टक्क्यांनी घसरले. अर्थव्यवस्थेचा दुसरा पैलू असतो भावांच्या स्थितीचा. वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती तसेच इंधनाचे दर यामुळे मार्च 2021 मध्ये किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर 5.52 टक्के नोंदला गेला आहे. चार महिन्यांतील ही विक्रमी झेप आहे. म्हणूनच वाढत्या महागाईबाबत चिंता व्यक्त करत, रिझर्व्ह बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच द्वैमासिक पतधोरणात प्रमुख व्याजदर स्थिर ठेवण्याचे धोरण मागच्याच आठवड्यात जाहीर केले आहे.
परिस्थिती इतकी निराशाजनक आहे की, व्यापारी बॅंकांनी कर्ज वितरण सुरळीत राखण्याला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना देणे रिझर्व्ह बॅंकेला भाग पडले आहे. ग्राहकांना विनाअडथळा सेवा मिळावी यासाठी सर्व ते प्रयत्न करा, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बॅंकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबरच्या बैठकीत सांगितले. देशातील औद्योगिक उत्पादनदर फेब्रुवारीत उणे 3.6 टक्के नोंदला गेला. फेब्रुवारी 2020 मध्ये तो 5.2 टक्के असा होता. मार्च 2020 मध्ये तर औद्योगिक उत्पादनदर 19 टक्क्यांनी घसरला होता. टाळेबंदी अथवा तत्सम निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसणार आहे. म्हणूनच उत्पादन व पुरवठा शृंखलेत अडसर येईल, असे कोणतेही पाऊल सरकारने टाकू नये, असे आवाहन सीआयआय या औद्योगिक संघटनेने केले आहे. दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी एक अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास इंग्रजी “व्ही’ नव्हे, तर “के’ या अद्याक्षराप्रमाणे होईल.
शिवाय करोना महासाथीमुळे आर्थिक विषमता वाढेल. या विषमतेचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या उपभोगक्षमतेवर होईल. सार्वजनिक कर्ज वाढेल, या शक्यतेमुळे जनतेला आर्थिक मदत करता येत नाही आणि चलनफुगवटा होईल या भीतीने व्याजदरही घटवता येत नाहीत, असा सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेसमोरचा पेच आहे, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण राव यांनी नोंदवले आहे. परंतु देशात एका वर्गाचे उत्पन्न सुरक्षित असून, त्याची संपत्ती वाढत आहे. तर दुसऱ्या वर्गात रोजगार बुडाल्यामुळे उत्पन्न, बचत आणि क्रयशक्ती नष्ट झाली आहे. त्यामुळे समाजातील तळाच्या वर्गास मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला काही उपाययोजना कराव्याच लागतील.
अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, 2021-22 मध्ये देशाची आर्थिक स्थिती निराशाजनकच असण्याची शक्यता आहे. विविध राज्यांत निर्बंध लागू झाले असल्यामुळे आंतरराज्य व आंतरजिल्हा वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. माल व सेवांच्या हालचालींवर विपरीत परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021-22 मध्ये भारताचा विकासदर साडेबारा टक्के असेल, असा होरा व्यक्त केला आहे. जानेवारीत तर आयएमएफने साडेअकरा टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता. फिच, मूडीज, स्टॅंडर्ड अँड पुअर या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांनीही देशाच्या विकासाबाबत आशादायक भाकिते वर्तवली आहेत. परंतु गेल्या आठवड्यानंतर मात्र हे चित्र बदलले आहे. याचे कारण करोनाबाधितांची संख्या आकस्मिकरीत्या वाढू लागल्यामुळे अनेक राज्यांत संचारबंदी, जमावबंदी, अंशतः टाळेबंदी जाहीर झाली आहे.
त्यामुळे नोमुरा या प्रख्यात वित्तसेवा संस्थेने भारताचा विकासदर यंदा 11.5 टक्केच असेल, असे म्हटले आहे. यापूर्वीचा त्यांचा आकडा 12.4 टक्के इतका होता. गोल्डमन सॅक्सनेही भारताच्या विकासदराचा अंदाज दोन टक्क्यांनी घटवला आहे. देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाल्यास, दर आठवड्यास आठ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होईल. अगदी सध्याचीच नियंत्रणे जरी चालू राहिली, तरी जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन 0.2 टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज “बार्क्लेज’च्या ताज्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, देशाची 60 टक्के अर्थव्यवस्था ही वाहतुकीवर अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, राजस्थान येथे करोना वाढत असून, त्यामुळे माल व सेवांच्या वाहतुकीस मोठीच झळ पोहोचली आहे. या कारणाने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच 1.4 टक्क्यांनी विकासदर घटण्याची शक्यता असल्याचा इशारा बार्क्लेज इंडियाचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया यांनी दिला आहे. मुंबई, बंगळुरू आणि अहमदाबाद या शहरांतील व्यापारी वाहतुकीस आताच लक्षणीय प्रमाणात फटका बसला आहे. केंद्र व राज्य सरकारला परिस्थिती लक्षात घेऊन यथायोग्य पावले टाकावीच लागतील.