भारतातील प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण हे दीर्घकाळ कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारच्या विरोधातले राजकारण राहिल्याने, त्यात संघराज्यात्मक संघर्षाचाही सूर मिसळलेला होता. केंद्रात आघाड्यांची सरकारे स्थापन झाल्यानंतर, या संघर्षाचा टोकदारपणा कमी झाला. परंतु तरीदेखील केंद्र आणि राज्य यांच्यातील तणावांच्या चौकटीतच प्रादेशिक राजकारण विकसित झाल्याने त्याला आपोआपच प्रस्थापित विरोधाचा रंग प्राप्त झाला.
आज महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ही नरेंद्र मोदी सरकारशी झुंज देताना महापुरुषांचा अपमान, महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे पळवणे आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नात आपल्या राज्याच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करणे हे अस्मितावादी मुद्देच हाती घेत आहे. या अस्मितावादी राजकारणास तोंड देताना, भारतीय जनता पक्षासारख्या राष्ट्रीय पक्षासही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आम्ही मावळे आहोत, अशी भाषा करावी लागत आहे. एवढेच नव्हे, तर छत्रपतींची जगदंबा तलवार ब्रिटनमधून भारतात आणण्याची घोषणाही सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत गुजरातचा “अमूल’ विरुद्ध कर्नाटक “नंदिनी’ दुधाचा ब्रॅंड, हा विषय पेटला. नंदिनी हा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन या सहकारी संस्थेचा ब्रॅंड आहे. तो कर्नाटकात खेड्यापाड्यात पोहोचला आहे.
अमूलचे ताजे दूध आणि दही आता बंगळुरूतही उपलब्ध होणार असल्याचे या फेडरेशनने एप्रिल 2023 रोजी जाहीर केले. ही विक्री ऑनलाइन डिलिव्हरीद्वारे होणार होती. कर्नाटकातील हॉटेल व्यावसायिकांनी अमूलवर बहिष्कार टाकून, आम्ही केवळ नंदिनीची उत्पादनेच वापरणार असल्याचे जाहीर केले. गुजरातबाहेरच्या सहकारी संस्था आणि बाजारपेठा आपल्या कब्जात घेण्याचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा कट आहे, असा आरोप कॉंग्रेसने केला. गुजरातच्या बडोदा बॅंकेत विजया बॅंक विलीन करण्यात आली. बंदरे आणि विमानतळ गौतम अदानींकडे देण्यात आले आणि त्यापाठोपाठ गुजरातचे अमूल कन्नडिगांच्या “नंदिनी’ला गिळंकृत करते आहे, अशी टीका तेव्हा करण्यात आली होती. हा तेव्हा निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा होऊन, भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडले.
मुंबईतही काही वर्षांपूर्वी आक्रमकपणे मार्केटिंग करून, अमूलने विक्रेत्यांना इतर ब्रॅंडचे दूध न ठेवण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती करण्याचा प्रयत्न चालवला होता. आता कर्नाटकपाठोपाठ तामिळनाडूनेही अमूलच्या दूधखरेदीला विरोध केला आहे. अमूलला तामिळनाडूतून दूधखरेदी करण्यास तातडीने प्रतिबंध करावा, अशी विनंती तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून केली आहे. “आविन’ हा तामिळनाडूचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ असून, त्याच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातून अमूलने दूधखरेदी सुरू केली आहे. तामिळनाडू सहकारी दूध उत्पादन संघाचा “आविन’ हा ब्रॅंड आहे. प्रादेशिक सहकारी संस्था या महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांप्रमाणे तामिळनाडूतील दुग्धव्यवसाय विकासाचा पाया आहेत.
सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांच्या हिताची जपणूक होते. तसेच मनमानी दरवाढीपासून ग्राहकांना संरक्षण मिळावे, हादेखील या संस्थांचा एक उद्देश असावा, अशी अपेक्षा असते. तामिळनाडूत शीतकेंद्रे आणि प्रक्रिया कारखाने उभारण्यासाठी अमूल आपल्या बहुराज्यीय सहकारी परवान्याचा वापर करत आहे. तामिळनाडूतील कृष्णगिरी, वेल्लोर, धर्मपुरी, रानीपेठ, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, तिरुपतुर आदी जिल्ह्यांमधील बळीराजाच्या दूध उत्पादक संघटना आणि बचतगटांच्या माध्यमातून दूधखरेदी करण्याचा अमूलचा प्रयत्न आहे. वास्तविक सहकारी संस्थांनी परस्परांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप न करता, आपापला विकास साधावा अशी परंपरा आहे. या प्रकारे एकमेकांच्या क्षेत्रातून दूधखरेदी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे दुधाची टंचाई निर्माण होणे व त्याची परिणती भाववाढीत होणे, असे घडून येण्याची भीती स्टॅलिन यांना वाटते.
तामिळनाडूत सरकार कुठलेली असो तेथे साधी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही उत्तमप्रकारे कार्यरत आहे. तसेच आविन या महासंघामार्फत दररोज साडेचार लाख शेतकरी सभासदांकडून 35 लाख लिटर दूध खरेदी केले जाते. दूध उत्पादकांना समान व किफायतशीर दर दिला जातो आणि ग्राहकांनाही दर्जेदार दूध मिळते. अर्थव्यवस्थेतील एखादी रचना चांगल्या पद्धतीने काम करत असेल, तर ती मोडून काढण्याचे कारण नाही. उदारीकरणात बाजारपेठेत स्पर्धा असतेच. स्पर्धेचे काही लाभही असतात. परंतु दूरसंचार क्षेत्रातही कंपन्यांना काही सर्कल्स वाटून दिलेली आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांत सहकारी व्यवस्थेने करोडो लोकांना आधार पुरवला आहे. तेव्हा त्यात नवे प्रश्न निर्माण करण्याचे कारण नाही.मात्र या आर्थिक प्रश्नास राजकीय किनार नक्कीच आहे. स्टॅलिन यांचा द्रमुक हा पक्ष कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडीत होता आणि गेली काही वर्षे तो कॉंग्रेसचा अत्यंत जवळचा मित्रपक्ष आहे.
राहुल गांधी हे देशाचे पंतप्रधान व्हावेत, अशी इच्छा सर्वप्रथम स्टॅलिन यांनीच व्यक्त केली होती. अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता या वाजपेयींच्या काळापासून भाजप आघाडीत सामील झाल्या होत्या. द्रमुकदेखील एकेकाळी भाजपबरोबर सहकार्य करत होता. परंतु नंतर दीर्घकाळ तो भाजपविरोधी आघाडीतच आहे. तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकला हाताशी धरून चंचुप्रवेश करणे आणि नंतर तेथे स्वतःची सत्ता स्थापन करणे हेच भाजपचे अंतिम ध्येय आहे. त्यासाठी अलीकडेच भाजपने “सौराष्ट्र-तामिळ संगमम्’ हा सोहळा आयोजित केला होता. “सौराष्ट्र-तामिळ संगमम्’ हा सरदार पटेल आणि सुब्रह्मण्यम भारती यांच्या देशभक्तीच्या संकल्पाचा संगम आहे. पुराणकाळापासून या दोन राज्यांमध्ये खोलवर संबंध रुजलेले आहेत, असे उद्गार त्यावेळी मोदी यांनी काढले होते.
तामिळनाडूत हातपाय पसरण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केंद्र सरकारच्या यंत्रणांमार्फत भाजप करत आहे. प्रथम त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षाला हाताशी धरून स्वपक्षाची ताकद वाढवणे आणि इप्सित साध्य झाल्यावर त्या पक्षाला फेकून देऊन आपलेच अधिराज्य स्थापन करणे, हे भाजपचे धोरण असते. भाजपला संघराज्य व्यवस्था मान्य नाही. म्हणूनच हे दादागिरीचे राजकारण केले जात असल्याचा द्रमुकसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा आरोप असतो. “अमूल’ विरुद्ध “आविन’ या वादातून हीच गोष्ट पुन्हा एकदा समोर आली आहे.