अनेक ओळखीचे चेहरे घरी गेले आणि अनोळखी चेहरे समोर आले. काही चेहरे प्रमोशन घेऊन उंचावर गेले तर काही चेहरे या खिडकीतून त्या खिडकीत गेले. पाहता-पाहता सरकारचाच चेहरा बदलून गेला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका कसा आहे, याचे वर्णन करायला विश्लेषकांना तातडीने शब्द सापडले नाहीत.
प्रादेशिक संतुलन, सामाजिक समतोल वगैरे गोष्टींचा धांडोळा घेता घेता या विस्तारामागची एकेक कहाणी पुढे आली. मंत्रिमंडळाचा ताजा विस्तार हे एक मोठे परिवर्तन आहे. यापूर्वी एकाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार एवढा विस्मयजनक रीतीने झाला नव्हता. संख्येच्या दृष्टीने पाहायला गेल्यास मंत्र्यांची संख्या तब्बल 45 टक्क्यांनी वाढली आहे.
याला “मेगा मंत्रिमंडळ विस्तार’ असेच म्हटले पाहिजे. मंत्रिमंडळाचा आकार लहान असावा, अशीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका नेहमी राहिली आहे. परंतु राजकीय कारणांमुळे त्यांच्याही मंत्रिमंडळाचा आकार “जम्बो’ झालाच! मोठ्या संख्येने मंत्रिमंडळात आलेल्या नव्या चेहऱ्यांपेक्षाही काहीजणांना जुन्या जाणत्यांच्या खुर्च्या काढून घेणे अधिक धक्कादायक वाटले आहे.
जातीय, भौगोलिक आणि क्षेत्रीय राजकारणाच्या कसोटीवर नव्या मंत्रिमंडळाचा चेहरा समजून घेण्यास वेळ लागला; परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या चार राज्यांच्या अंतर्गत राजकारणाची दखल या विस्तारात घेण्यात आली आहे, एवढे निश्चित! 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारने आतापासूनच कंबर कसली असावी आणि पूर्णपणे नवा चेहरा घेऊन सरकार लोकांसमोर आले असावे, असेच हा विस्तार पाहून वाटते.
दुसरे असे की, सरकार आपली प्रतिमा सुधारण्याबाबत दक्ष असल्याचेही दिसत आहे. प्रतिमा चांगली करण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे, हे सरकारने मान्य केल्याचे पडसाद या विस्तारात उमटले आहेत. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अनुभव आणि प्रतिमेखेरीज सामाजिक संतुलन आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांतील सूक्ष्म व्यवस्थापनाची भूमिकाही दिसून येते.
मंत्रिमंडळाची रचना ही स्वाभाविकपणे राजकीय घटनाच आहे. नव्या मंत्रिमंडळात उत्तर प्रदेशातील सात, महाराष्ट्रातील चार तसेच गुजरात आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी चार मंत्र्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे आणि तिथे “सोशल इंजिनिअरिंग’ महत्त्वाचे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशात पक्षाने केवळ जातीय समीकरणेच नव्हे तर राज्याच्या भौगोलिक संरचनेचीही दखल घेतल्याचे दिसून येते.
गुजरातमध्येही पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण मोठ्यात मोठा निर्णय घेण्यास तयार आहोत, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे. त्याचप्रमाणे पक्षात आणि सरकारमध्ये प्रतिमेविषयी गहन मंथन सुरू असल्याचेही यातून दिसून आले आहे. काही महत्त्वपूर्ण नेत्यांचा अपवाद वगळता या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा झटका जुन्या मंत्र्यांना बसला आहे.
यात रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, हर्ष वर्धन, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक अशा वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. करोनाच्या साथीचा, विशेषतः दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यात आलेल्या अपयशाची शिक्षाच डॉ. हर्ष वर्धन यांना मिळाली आहे, हे निश्चित! परंतु देशाची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर मात्र पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.
रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांची “विकेट’ का पडली, हे मात्र अद्याप समजून आलेले नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतीची जबाबदारी रविशंकर प्रसाद यांच्यावर होती. ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या विरोधात आघाडी उघडणारे रविशंकरच होते. या लढाया विफल झाल्याचे मानण्यात येत आहे का? की रविशंकरांना वेगळी जबाबदारी दिली जाणार? नेमक्या याच बाबी जावडेकरांच्या बाबतीतही लागू होतात.
ते सरकारचे सर्वांत महत्त्वाचे प्रवक्ते मानले जात होते. एवढे जबरदस्त परिवर्तन पूर्वी क्वचितच घडले असेल. मंत्रिमंडळाचा विस्तार जितका जबरदस्त आहे, त्याहून अधिक धक्कादायक विस्तारापूर्वी काही मंत्र्यांनी दिलेले राजीनामे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा अजूनही कायम आहे; परंतु गेल्या काही दिवसांत सरकारच्या प्रतिमेला मात्र धक्का लागला होता.
महामारी आणि आर्थिक मंदीची यात महत्त्वाची भूमिका राहिली. मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तब्बल 12 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले, हीच मोठी बातमी होती. नव्या मंत्र्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, सरकारने राजकीय कारणांबरोबरच आणखी पाच गोष्टींना महत्त्व दिले आहे. शिक्षण, उद्यमशीलता, तज्ज्ञता, प्रशासकीय अनुभव आणि युवा चेहरे हे ते पाच घटक होत.
नव्या मंत्र्यांच्या यादीतील ज्योतिरादित्य शिंदे, अश्वनी वैष्णव, आर. के. सिंह, किरण रिजेजू, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकूर, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, राजीव चंद्रशेखर आणि मीनाक्षी लेखी ही नावे हेच वास्तव अधोरेखित करणारी आहेत. भूपेंद्र यादव हे शांतपणे पक्षसंघटनेचे काम करीत राहिले. बुधवारी झालेल्या शपथविधीच्या वेळी नारायण राणे यांना प्रथम शपथ दिली गेली आणि त्यांच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान करण्यात आला.
त्यांच्यानंतर लगेच सर्वानंद सोनोवाल यांना शपथ देण्यात आली. त्यांनी यावेळी आसामच्या निवडणुकांनंतर हिमंत बिस्वा सरमा यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी मोठा त्याग केला होता. या दोन्ही नव्या मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव आहे. चौथ्या क्रमांकावर शपथ घेणारे मंत्री होते ज्योतिरादित्य शिंदे. कुशल प्रशासक अशीच त्यांची प्रतिमा आहे.
अर्थात, त्यांना सरकारमध्ये सामील करून घेणे ही राजकीय गरजसुद्धा होती. कॉंग्रेसमधील असंतुष्टांसाठी भाजपचे दरवाजे उघडे आहेत, असा संदेश यातून दिला गेला. अर्थात, नुकतेच कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेले जितीन प्रसाद यांना मात्र मंत्रिमंडळात स्थान नाही. उत्तर प्रदेशातून रीटा बहुगुणा जोशी आणि वरुण गांधी यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होईल, अशी आशा होती. पण ज्यांच्या समावेशाची अजिबात शक्यता वाटत नव्हती;
परंतु राजकीयदृष्ट्या जे भाजपला महत्त्वाचे आहेत, अशा अनेकांची नावे यादीत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात आता उत्तर प्रदेशातील 14 मंत्री झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश केल्यास ही संख्या 15 होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात उत्तर प्रदेशला एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रतिनिधित्व दिले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका पक्षाने गांभीर्याने घेतल्या असल्याचे हे द्योतक आहे.
नव्या मंत्रिमंडळातील आर. के. सिंह आणि हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे प्रशासनातील अनुभव आहे. अश्विनी वैष्णवसुद्धा माजी प्रशासकीय अधिकारीच आहेत. पीपीडी मॉडेलमध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल ते ओळखले जातात. पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएची पदवी संपादन केली असून, आयआयटी कानपूरमधून ते एम.टेक. झाले आहेत. नव्या सरकारमध्ये कर्नाटकसह तमिळनाडू आणि तेलंगणलाही प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
किरण रिजीजू आणि सर्वानंद सोनोवाल हे दोघे ईशान्य भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रश्न असा की, या सरकारमध्ये ज्या राजकीय नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ते कुशल प्रशासक ठरतील का? यातील काहीजण यापूर्वीही मंत्रिपदावर होते. परंतु आता त्यांची कसोटी पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर असेल. केवळ चेहरा बदलला म्हणून सरकारची प्रतिमा बदलली असे होत नाही.
त्यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम यांचीही गरज असते; परंतु कधी-कधी नेत्यांच्या व्यक्तिगत प्रतिमेचाही लाभ होतो हेही खरे आहे. गेल्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ अमित शहा हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वांत विश्वासू सहकारी आहेत; परंतु राष्ट्रीय स्तरावर त्यांची प्रतिमा तयार करण्यात तसेच पक्षाच्या आत आणि
बाहेरही वैचारिकदृष्ट्या त्यांचा मार्ग प्रशस्त करण्यात सर्वाधिक योगदान अरुण जेटली यांचे होते. अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर मोदी सरकारची उज्ज्वल बाजू लोकांसमोर मांडणाऱ्या नेत्यांची अचानक कमतरता जाणवू लागली. ही कमतरता नवीन मंत्रिमंडळ पूर्ण करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.