देशात मोजकेच लोक बोलतात. त्यात बहुतांश राजकारण्यांचाच भरणा असतो. माध्यमांतील लोक आपापल्या माध्यमातून भूमिका मांडतात. प्रशासकीय अधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशानुसार गाडा हाकतात. शेतकरी काही बोलू शकत नाही. त्याच्या वतीने बोलणारेही राजकारणीच असतात. मध्यमवर्गाला कोणी वाली नसतो. तो फक्त चेहरा नसलेला वर्ग अथवा समाज असतो. या सगळ्यात उद्योजक हाही अत्यंत महत्त्वाचा आणि सगळ्यात मोठा घटक असतो. मात्र, तेही सध्या गप्प आहेत. जे बोलतात ते तळी उचलण्याचे काम करतात. अन्यथा मला काही माहितीच नाही, असा त्यांचा अविर्भाव असतो. थोडक्यात, पंगा कशाला घ्या, असा स्वभाव झाला आहे. सगळेच शांत आणि सोशिक झाले तर चालणार कसे? देशात आज जी काही स्थिती आहे ती सुरळीत होणार कशी, हा प्रश्न त्यामुळे आहे तेथेच आहे. उलट दिवसेंदिवस त्याची दाहकता वाढत चालली आहे. तेच शब्द आता अंगावर येत आहेत. मात्र, काही लोक ठामपणे बोलतात. त्यात आता राहुल बजाज यांच्यानंतर राजीव बजाज यांचे नाव घेता येईल.
किमान महिनाभरात त्यांनी दोन वेळा ठाम भूमिका मांडली आहे. करोना संकटाच्या काळात आपण पाश्चिमात्य देशांकडे पाहिले ही चूक होती, असे त्यांना सुचवायचे आहे. या मॉडेलमुळे आपले दुहेरी नुकसान झाले. त्यामुळे ना करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आले ना अर्थव्यवस्थेचे त्यातून काही भले झाले. झाले तर प्रचंड नुकसानच झाले, असे त्यांनी म्हटले आहे. देशातल्या बऱ्याच प्रमुख व्यक्ती हल्ली काही बोलायला घाबरतात. त्यामुळे सहिष्णू आणि संवेदनशील होण्याच्या दृष्टीने आपल्याला काही सुधारणा करण्याची गरज असल्याची सूचक टिप्पणीही त्यांनी केली. त्यांनी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींशी बोलताना हे विधान केले. त्यावरून राजीव बजाज यांनी केंद्रावर टीका केल्याचा सहज अर्थ काढला जाऊ शकतो. ते तसे असेलही किंवा नसेलही. मात्र कोणी बोलत नाही तोपर्यंत विषय ऐरणीवर येणार नाही. तसे होत नाही तोवर त्याची गांभीर्याने चर्चा होणार नाही. चर्चा झाली नाही, तर समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्नही होणार नाही.
मुळात आज देशात जी स्थिती आहे तो राजकारणाचा विषय असूच शकत नाही. राजकीय मंडळीही ते मान्य करतात. मात्र, जाहीरपणे बोलताना त्यांचा सूर वेगळा असतो. राज्यनिहाय बोलणारी तोंडे आणि पक्ष तेवढे बदलतात. मुख्य मुद्दा असा आहे की साठ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस कोंडमारा झाला. आता पुढे काय, कसे आणि कोणी करायचे हा आहे. केंद्र सरकारने मोठे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळानेही काही बाबी नव्याने दिल्या. त्यात उघुउद्योग आणि शेतीचा समावेश होता. पण अद्यापही वातावरण सूस्त आहे. त्याला कारण सगळ्यांच्याच मनात अजून बरेच किंतु परंतु आहेत. काही करायचे तर आहे, पण धाडस दाखवण्याचे धाडस नाही. लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा नाही. बाजारात माल आहे; पण त्याला उठाव नाही. माल खपणारच नसेल तर त्याचे उत्पादन कशाच्या आधारावर करायचे हा प्रश्न उत्पादकांना पडला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत लघुउद्योगांसाठी अनेक घोषणा झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू करण्यात अनेक अडचणी आहेत. एकतर कामगार नाहीत. हजारो कामगार मूळगावी परतले आहे. स्थलांतरित कामगारांची संख्या 10 ते 12 टक्के आहे.
त्यामुळे विशेष अडचण येणार नाही, असे कालच सांगण्यात आले. मात्र, तशी स्थिती नाही. पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याचाही मंत्र आहे. सकारात्मक विचार देण्यासाठी तो योग्यच. पण प्रत्यक्ष काम सुरू करताना त्याचा प्रभाव राहात नाही. कच्चा माल, कामगारांचे वेतन, वीज आणि अन्य सुविधांसाठीचा खर्च या सगळ्यासाठी निधीची गरज आहे. पॅकेजमध्ये त्याची सोय केली असली तरी ते कर्जच आहे. अनेक छोटे मोठे उद्योजक अगोदरच कर्जाच्या बोजाखाली दबले आहेत. एका आकडेवारीनुसार बॅंकांची लघुउद्योगांकडे दहा लाख कोटींची थकबाकी आहे. याचा अर्थ, बॅंकांचा जीव अगोदरच टांगणीला आहे. आता नव्याने ना कर्ज घेणारा इच्छुक आहे ना देणारा उत्सुक. रोजगार गेल्यामुळे अथवा असुरक्षिततेमुळे मध्यमवर्ग कधी नव्हे, एवढा धास्तावला आहे. या वर्गाच्या व्यथा वेगळ्याच आहेत. अगोदरची घेतलेली कर्जे आणि त्यांचे हप्ते कसे फेडायचे याची त्यांना विवंचना आहे. सरकारने पॅकेज दिल्यानंतर ही स्थिती आहे. याचा अर्थ, ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यास ते कमी पडले आहे. एकतर हे कारण असेल किंवा त्याहीपेक्षा सगळ्यांच्या मनात असलेली भीती हे मोठे कारण असेल. यावर आता सरकारलाच मग ते देशातले असो वा राज्यातले पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. या सगळ्याच दुष्टचक्रात मागणी हा जो अर्थसाखळीचा घटक असतो तो पुरता ठप्प आहे. त्यामुळे सगळे गाडे रूतले आहे. लॉकडाऊन करून झाले. ते कठोर होते.
मात्र, करोनाचा नायनाट झालेला नाही. तो कधी होणार याचाही थांगपत्ता लागत नसल्यामुळे आता मनातून प्रत्येकाने उभारी घेण्याची गरज आहे. ती देण्याचे काम राज्यकर्त्यांना करावे लागणार आहे. राजीव बजाज यांनीही त्याकडे लक्ष वेधले आहे. लोक पंतप्रधानांचे ऐकतात असे आपल्याला वाटते. त्यामुळे आता सगळे नियंत्रणात आहे, आपण पुढे जात आहोत आणि घाबरण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी सांगायची गरज असल्याचे बजाज यांचे म्हणणे आहे. उद्योजक आणि ग्राहक या दोघांना दिलासा देण्याची गरज आणि संधी सरकारला साधावी लागणार आहे. पॅकेज म्हणून कर्ज देण्याऐवजी अन्य काही ठोस मदत करण्याचे पर्यायही शोधले जाऊ शकतात. तसे झाले तरच आपण पुढचे सगळे सुरळीत होईल, असे मानू शकतो.