अग्रलेख : निर्णय चांगला पण…

देशातील लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांनाच लस दिली जाणार असल्याची स्वागतार्ह घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या घोषणेचे स्वागत करताना पुन्हा मनातील धाकधुकही कायम आहे. ही धाकधुक सुरळीत लस पुरवठ्याच्या संबंधातील आहे. मुळात सध्या ज्या मर्यादित वयोगटात लस दिली जात होती, त्यांनाच पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध नसताना आता 18 वर्षांवरील सर्वांना सुरळीतपणे लस उपलब्ध होईल का, हा प्रश्‍न सर्वांनाच सतावतो आहे. 

लसीचे सारे वितरण सध्या केंद्रीय पातळीवरून सुरू आहे. त्यात पक्षपातीपणा, अडवणूक हे सारे राजकीय फंडे वापरले जात आहे हे एव्हाना सगळीकडेच उघड झाले आहे. लसीकरणाच्या संबंधातील केंद्र सरकारच्या धोरणाचाच मधल्या काळात पूर्ण फज्जा उडाल्याचेही आपण पाहिले आहे. देशातील गरज भागवण्याच्या आधीच भारताने लसीच्या निर्यातीला कशासाठी सुरुवात केली हे कोडेही अजून उलगडले नाही. जगाला लस पुरवा हे कायदेशीर बंधन कोणी भारतावर लादलेले नसताना देशवासियांना तडफडत ठेवून विदेशात लस निर्यात करण्यामागे काय शहाणपण होते हे कळायला मार्ग नाही. 

मुळात करोनावर लस उपलब्ध होण्याची शक्‍यता दिसू लागल्यानंतरच केंद्रीय पातळीवरून त्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन व्हायला हवे होते. पण त्याही बाबतीत केंद्र सरकार कमी पडले हेही आपण अनुभवतो आहोत. लसीच्या उपलब्धतेबाबतही देशवासियांपुढे चक्‍क खोटी माहिती सादर करण्याचाही प्रताप घडला. देशातील शेकडो लसीकरण केंद्रांवर लिखित स्वरूपात लस उपलब्ध नसल्याचे बोर्ड लागलेले दिसत असतानाही देशात लसीचा तुटवडा नाही, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन हे सांगत राहिले होते. हा केवळ फाजिलपणा होता. नंतर असे वृत्त पसरवण्यात आले की मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन करणाऱ्या पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युटकडे कच्चा मालाचाच तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि अमेरिकेने हा कच्चा माल पुरवण्यास नकार दिला आहे. 

याच सीरम संस्थेने लस उत्पादन करण्यासाठी आम्हाला पैसे कमी पडत आहेत, आम्हाला तीन हजार कोटी रुपयांची तातडीची गरज आहे, असेही सांगितल्याचे मध्यंतरी कानावर आले होते. लस खरेदी करण्यासाठी पीएमकेअर्स निधीचा पैसा वापरण्यात आला आणि त्यातून खरेदी करण्यात आलेली लस देशात न वापरता विदेशात निर्यात केली गेली, अशाही पोस्ट सोशल मीडियातून फिरत राहिल्या. त्यामुळे लोकांच्या मनातील गोंधळ आणखीनच वाढला. 

लसीच्या संबंधात ज्या काही शंका देशभरातून उपस्थित केल्या जात होत्या त्याबाबत तंत्रशुद्ध स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून कधीच आले नाही. त्यामुळे अफवा आणि शंकांचे उधाण कायम राहिले. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर हर्षवर्धन यांचे एकच पालूपद सुरू राहिले की, लसीचा तुटवडा नाही. आजही पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये लसीचा तुटवडा आहे. राज्यांना त्यांच्या मागणीनुसार लस पुरवठा मिळत नाही. महाराष्ट्रातूनही ही बोंब मोठ्या प्रमाणावर केली गेली. 

त्यावरही केंद्राचा मासलेवाईक खुलासा असा आला की, आजवर महाराष्ट्रालाच सर्वाधिक लसीचा साठा पुरवला गेला आहे. पण महाराष्ट्राने वेगाने लसीकरण केले, हा काय महाराष्ट्राचा दोष समजायचा का? वेगाने लसीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्राने आपली सारी आरोग्य यंत्रणा शिस्तबद्धपणे कामाला लावल्यानंतर महाराष्ट्राला अपेक्षित लस पुरवठा करणे ही केंद्राची जबाबदारी नव्हती काय? महाराष्ट्राने लस मोठ्या प्रमाणात वाया घालवल्यामुळे महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा होत असल्याचाही कांगावा केला गेला. त्यात दुर्दैवाने महाराष्ट्रातलेच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे आघाडीवर होते. 

वास्तविक लस वाया जाण्याचे राष्ट्रीय स्तरावर जे प्रमाण आहे त्याच्या निम्म्या प्रमाणातही महाराष्ट्राने लस वाया जाऊ दिलेली नाही ही बाब आकडेवारीनिशी समोर आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विरोधातील ही कुभांडखोरी थांबली, पण लसीचा पुरेसा पुरवठा मात्र अजून सुरळीत होताना दिसत नाही. मुख्य मुद्दा हाच आहे की आता जर 18 वर्षांवरील सर्वांनाच लस उपलब्ध करून दिली जाणार असेल तर त्याच्या उपलब्धतेच्या संबंधातील स्थिती काय आहे आणि त्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे हे केंद्र सरकारने आता तरी पारदर्शक पद्धतीने सांगितले पाहिजे. 

करोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण हाच एक खात्रीशीर उपाय उपलब्ध आहे, ही जर वस्तुस्थिती असेल तर लसीच्या उपलब्धतेच्या संबंधात लोकांना नेमकी माहिती मिळायला नको का, हाही प्रश्‍न येथे महत्त्वाचा आहे. तेथेही हे सरकार मुग गिळून गप्प बसणार असेल तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आजमितीला केवळ दोनच लसी देशातील वापरासाठी उपलब्ध आहेत. रशियातून स्पुटनिक नावाची तिसरी लस आयात करण्यास अनुमती दिली गेली असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. त्याचे पुढे काय झाले हेही नेमकेपणाने सांगितले गेलेले नाही. 

लसीकरणासाठीचे टार्गेट पॉप्युलेशनचे आकडे समोर आहेत. त्यातील प्रत्येकाला दोन डोस द्यायचे म्हणजे देशात नेमके किती कोटी डोस लागतील याचा आकडा नेमकेपणाने केंद्रापुढे उपलब्ध आहे. मग त्या प्रमाणात लस उत्पादन करण्याची क्षमता संबंधित भारत बायोटेक आणि सीरम या कंपन्यांमध्ये आहे काय याचाही उलगडा व्हायला हवा. काही दिवसांपूर्वी जी आकडेवारी समोर आली होती त्यानुसार देशातील केवळ साडेसहा टक्‍के लोकांनाच ही लस दिली गेली आहे. 

जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशातील लसीकरणाचे हे प्रमाण अत्यल्प आहे असे दिसून आल्यानंतर सरकारने हे प्रमाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून त्या अनुरूप नियोजन करण्याची गरज होती. पण ते करण्याऐवजी अल्पावधीतच आम्ही मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करून कशी महान कामगिरी बजावली आहे हे सांगत केंद्र सरकार स्वत:चीच पाठ थोपटत राहिले होते. खरोखरच या बाबतीत चांगली कामगिरी नोंदवली गेली असेल तर केंद्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायला कोणाचाही विरोध नाही, पण त्याला अजून खूप वेळ आहे. 

आज 132 कोटी लोकांच्या देशात तीन-साडेतीन महिन्याच्या अवधीनंतरही केवळ साडेसहा टक्‍केच लसीकरण झालेले असेल तर ती पाठ थोपटून घेण्याची बाब खचितच नाही. त्यामुळे देशातून करोना कायमचा हद्दपार करायचा असेल तर वेगाने लसीकरण हाच एकमेव राजमार्ग उपलब्ध असल्याने केंद्राने आता बाकीची सारी कामे काही काळ बाजूला ठेवून केवळ शंभर टक्‍के लसीकरणाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू ठेवली पाहिजे आणि लसीचा विनाखंड पुरवठा सुरू राहील याची खात्रीशीर व्यवस्था केली पाहिजे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.