देशाच्या राजधानीतील करोनाच्या वाढत्या धोक्याबद्दल आपणही काही तरी केले पा हिजे, याची जाणीव केंद्रातील मोदी सरक ारला झालेली दिसली आहे. उशिरा का होईना, सरकारला ही जाग आली त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच करावे लागेल. अन्यथा, करोनाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवून हा आपला विषय नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू झाला होता. त्यातून सरकार आता बाहेर येऊ इच्छित असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे दिल्लीतील करोना मुकाबल्याची सारी जबाबदारी याच सरकारवर सोपवून केंद्र सरकारमधील लोक केजरीवालांची मजा बघत बसले आहेत, असे सतत जाणवत होते. ज्या दिल्लीतून मोदी सरकार राज्य करीत आहेत त्याच शहरात करोनाचा कहर वाढत असेल तर त्यातून आपलेही नाक कापले जाणार आहे, याची जाणीव त्यांना उशिराने झाली आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने आता केजरीवालांना बरोबर घेऊन यावर उपाययोजनांसाठी बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. कालच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीतील करोना स्थितीची चर्चा करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आली होती. त्याला नायब राज्यपालांनाही उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते.
दिल्लीतील करोनाचा मुकाबला केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र मिळून करायचे ठरवले आहे, असे बैठकीनंतर केजरीवालांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही स्थिती आता नियंत्रणात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अन्यथा एकट्या केजरीवाल सरकारवर हा बोजा टाकून त्यांची गंमत बघत बसण्याने केंद्र सरकारचीच नाचक्की झाली असती. करोना आपत्तीच्या मुकाबल्यालाही गेल्या काही दिवसांत पक्षीय रंग देण्याचा सातत्याने प्रयत्न झाला आहे. त्यातूनच विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण किती आणि भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण किती अशी स्पर्धा देशात लावली गेली होती.
भाजप समर्थकांकडून त्याच आधारे प्रचार सुरू होता. त्यातही दिल्ली आणि महाराष्ट्र ही विरोधकांची सरकारे असलेली राज्ये निशाण्यावर ठेवली गेली होती. करोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात असा दुजाभाव बाळगून केंद्र सरकार सर्व जबाबदारी राज्यांवरच सोपवून स्वस्थ बसणार असेल तर आज जगात करोनाग्रस्तांच्या बाबतीत चौथ्या क्रमाकांवर असलेला भारत पहिल्या क्रमांकावर येण्यास फार वेळ लागणार नाही. खरे म्हणजे भारतात चाचण्याच कमी होत असल्याने भारतात रुग्णसंख्या कमी दिसत असल्याचा जाहीर आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही केला आहे.
भारतात चाचण्यांचे प्रमाण अजूनही कमी आहे, हे अपयश एकट्या राज्य सरकारांचे म्हणता येणार नाही. या महामारीत केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्र असा दुजाभाव बाळगणेचे नीतिशून्यतेचे लक्षण होते. राज्यांची आर्थिक क्षमता मर्यादित आहे. सध्याच्या बिकट आर्थिक संकटाच्या काळात तर राज्यांची स्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. अशा बिकट स्थितीतही केजरीवाल सरकारकडून करोनाचा जोरदार मुकाबला सुरू होता. तेथील रुग्णालये आणि वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता चांगली ठेवण्यात केजरीवाल आतापर्यंत यशस्वी झाले होते. पण दिल्लीत फुकट औषधोपचार होत असल्याने दिल्लीशेजारी असलेल्या चार-पाच राज्यांतील नागरिकांनी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून तेथील नियोजनाचा बोऱ्या वाजवला. त्यामुळे मूळ दिल्लीकर नागरिकांनाच रुग्णालये उपलब्ध होईनाशी झाल्याने केजरीवालांनी दिल्लीतल्या रुग्णालयांमध्ये केवळ दिल्लीत राहणारे नागरिकच उपचार घेऊ शकतील, असा निर्णय घेतला.
पण त्यांचा हा निर्णय नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी रद्दबातल ठरवला. ही रुग्णालये सर्वच नागरिकांसाठी खुली असली पाहिजेत, असा आदेश त्यांनी दिला. मात्र, त्यासाठी जो आर्थिक भार येत आहे त्याची जबाबदारी केंद्र सरकार उचलणार आहे की नाही यावर मात्र नायब राज्यपालांनी भाष्य केलेले नव्हते. दिल्लीत केजरीवालांचे सरकार असले तरी दिल्लीतील तिन्ही महापालिका भाजपच्या ताब्यात आहेत.
परवाचीच बातमी होती की, नवी दिल्ली महापालिकेच्या दोन प्रमुख रुग्णालयांमधील डॉक्टरांना व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना तीन-तीन महिने वेतनच मिळालेले नाही. आठवडाभरात हे वेतन मिळाले नाही तर सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा या डॉक्टरांनी दिला. त्यांनी तसे निवेदन पंतप्रधान व गृहमंत्रालयालाही पाठवले. त्यानंतर मोदी सरकारला जाग आली आणि आता त्यांनी त्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे पाहायला मिळाले.
नवी दिल्ली महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी डॉक्टरांना वेळेवर वेतन देण्या विषयी हतबलता व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, “दिल्लीत लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचे मोठे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे थकित वेतन देण्यात आम्हाला मर्यादा आहेत. चालू महिन्याचे वेतन आम्ही शक्य तितक्या लवकर देऊ पण अन्य महिन्यांचे थकित वेतन द्यायला आम्हाला विलंब लागेल’. ऐन करोनाच्या काळात डॉक्टरांनाच वेतन देण्यात दिरंगाई होणार असेल तर करोनाचा मुकाबला कशाच्या आधारावर करायचा हा प्रश्न तेथे निर्माण झाला आहे.
मुळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचीच वानवा निर्माण होत असेल तर केंद्र सरकारला त्या परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याखेरीज गत्यंतरच उरत नाही. वास्तविक जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अमेरिकेनेसुद्धा करोनाच्या मुकाबल्यासाठी भारताला सहा अब्ज डॉलर्सपेक्षा जादाची आर्थिक मदत केल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. त्याखेरीज “पीएम केअर्स फंडा’तही मोठ्या प्रमाणात निधी जमा केला गेला आहे. त्या निधीतून देशभरातील सर्व रुग्णालयांचे वैद्यकीय कर्मचारी व डॉक्टरांच्या नियमित वेतनाची जबाबदारी केंद्र सरकारला घेणे अवघड होते काय, हा मूळ सवाल आहे.
स्वतः काहीही न करता जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याची ही वेळ नाही, ही देशावरची आपत्ती आहे, ती निपटण्यासाठी बाकीचे सारे प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज असताना मोदी सरकार इतके ढिम्म का बसून आहे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात होता. आज निदान दिल्लीच्या बाबतीत तरी केंद्राने पुढाकार घेतलेला दिसतो आहे, आता संपूर्ण देशातील करोनाची आपत्ती हा केंद्र सरकारपुढील आव्हानाचा विषय असल्याचे मानून मोदी सरकारने त्यात पुढाकार घेणे आणि पक्षीय राजकारणाचा लवलेशही शिल्लक न ठेवणे ही काळाची गरज आहे. मोदी सरकार आता स्वतःची जबाबदारी ओळखून गांभीर्याने या कामाला लागेल, अशी अपेक्षा करू या!