देशात कोळसा टंचाईचे सध्या अभूतपूर्व संकट उद्भवले आहे. त्यामुळे अनेक औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या वीज उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यावर काय मार्ग काढायचा यावर सरकारकडून फारसे सविस्तर भाष्य आलेले नाही. अनेक राज्ये पूर्ण ब्लॅकआउटच्या संकटात सापडली आहेत, असेही वृत्त आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरळ, राजस्थान, महाराष्ट्र अशी अनेक राज्ये या संकटात सापडली असून या राज्यांच्या प्रमुखांनी केंद्र सरकारचे या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. पण गेल्या दोन-चार दिवसांत या संकटावर फार प्रभावी उपाययोजना केली गेली आहे, असे झालेले नाही. मुळात सरकार याही प्रकरणात अजूनही डिनायल मोड मध्ये आहे. म्हणजेच हे फार मोठे संकट आहे ही वस्तुस्थितीच त्यांना मान्य होताना दिसत नाही.
कोळसा टंचाईचा उगाच बाऊ केला जातो आहे, असे त्यांच्या मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. राजधानी दिल्लीत हे संकट मोठे आहे. त्याबद्दल केजरीवालांनी केंद्राला पत्र लिहून त्यांच्याकडे यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. पण त्यावर सरकार समर्थकांनी त्यांना उत्तर काय दिले तर केजरीवालांनी म्हणे दिल्लीत नागरिकांना वीज फुकट देऊन स्वत:हून हे संकट ओढवून घेतले आहे. पण केजरीवालांनी केंद्राकडे पैशाची किंवा विजेची मागणी केलेली नाही.
सध्या जो अपुरा कोळसा पुरवठा होतो आहे तो त्वरित दुरूस्त करा, एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधात काही ऐकूनच घ्यायचे नाही हे अन्य बाबतीत समजू शकते; पण जिथे वीज निर्मिती करणाऱ्या केंद्रांना कोळसा पुरवठा का थांबला आहे, अशी विचारणा करणेही जर चूक ठरणार असेल तर आता ईश्वरच या देशाचे रक्षण करो, असे म्हणण्याची वेळ लोकांवर आली आहे असे म्हणायला हरकत नसावी.
कोळसा टंचाईबद्दल सरकारकडून तीन-चार कारणे पुढे केली गेली आहेत. यंदा म्हणे पाऊस खूप झाल्याने कोळशाचे देशांतर्गत उत्पादन कमी झाले आहे आणि हा कोळसा देशाच्या अन्य भागांत वाहून नेण्याच्या प्रकारावर मर्यादा आल्या आहेत. दुसरे असे कारण सांगितले गेले आहे की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोळशाचे दर वाढल्याने त्याच्या देशांतर्गत उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे देशात कोळशाची अजिबात कमतरता नाही, लोक उगाच बाऊ करीत आहे असाही युक्तिवाद लोकांना ऐकवला जात आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काल गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयात लक्ष घातले आणि त्यांनी संबंधित मंत्र्यांची एक बैठक बोलावली. निदान या संकटाची जाणीव सरकारला झाली आहे, असा संदेश त्यांनी या बैठकीच्या माध्यमातून लोकांना दिला आहे. कोळसा मंत्री आणि वीज मंत्री या दोघांनाही अमित शहांनी बोलावून घेतले होते. दोन्ही खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. सुमारे साडेतीन ते चार तास त्यात खल झाला. पण नेहमीप्रमाणे नेमका निर्णय काय झाला हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले.
पंतप्रधानांना आजपर्यंत यात लक्ष घालायला वेळ झालेला नाही. ते बहुधा याहीपेक्षा महत्त्वाच्या विषयांमध्ये बिझी असावेत. पण आज तेही यात लक्ष घालणार आहेत अशी बातमी आली आहे. देशातील सुमारे 70 टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर अवलंबून आहे. असे असतानाही सध्या किती राज्यांमध्ये किती प्रमाणात कोळशाचा कमी पुरवठा होतो आहे आणि त्याचा वीजनिर्मितीवर किती विपरीत परिणाम झाला आहे याचा तपशील प्रसार माध्यमांद्वारे उपलब्ध झाला आहे.
कोल इंडिया या सरकारी मालकीच्या कंपनीकडून देशात मोठ्या प्रमाणात कोळसा पुरवठा होतो. पण ही कंपनी राजस्थानला सध्या निम्माच कोळसा पुरवठा करीत आहे. त्यामुळे त्या राज्यात शहरी भागात दोन तास आणि ग्रामीण भागात चार तास वीज पुरवठा बंद केला जातो आहे. मुंबईतही वीज उत्पादन कमी झाले आहे.
मुंबईला जितकी वीज लागते त्याच्या 35 टक्के कमी वीज सध्या मिळत आहे. दिल्लीतील एक वीज निर्मिती केंद्र कोळशाअभावी बंद पडले आहे. अन्य वीज निर्मिती केंद्रांकडे जेमतेम चार दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोल इंडियाच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत लोकांपुढे अशी वस्तुस्थिती ठेवण्यात आली आहे की, आम्ही गेल्या काही दिवसांत देशातील कोळसा उत्पादन वाढवले आहे. सध्या आम्ही रोज 1.5 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन करीत आहोत. सप्टेंबर महिन्यापेक्षा हे उत्पादन अधिक आहे. देशातील वीज उत्पादन सुरळीत ठेवण्यासाठी रोज 1.6 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होण्याची गरज आहे.
येत्या आठवडाभरात आम्ही उत्पादनाची ती पातळी गाठू असे त्यांचे म्हणणे आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रीय पातळीवर विजेच्या उपलब्धतेत केवळ एक टक्का घट झाली आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. ही वस्तुस्थिती जरी मान्य केली तरी येत्या काही काळात कोळशाअभावी विजेच्या उत्पादनात घट होणारच नाही याची हमी ते देणार आहेत काय, हा प्रश्न आहे.
मुळात देशात सध्या जी कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे ते एकाएकी निर्माण झालेले संकट नाही. मागणीनुसार इंधन पुरवठा होतो आहे की नाही हे पाहणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे हे सरकारचेच काम आहे. तरीही अचानक हे संकट उद्भवले आहे याचाच अर्थ मागणी आणि पुरवठ्याच्या स्थितीकडे सरकारी पातळीवरून लक्षच दिले गेलेले नाही किंवा त्याच्या व्यवस्थापनाची काळजी घेतलेली नाही. पावसाअभावी कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे, असे सरकारने दिलेले कारण तद्दन तकलादू आहे.
पाऊस दरवर्षीच पडतो, मग दरवर्षीच ही स्थिती उद्भवायला हवी होती. जर पावसामुळे कोळसा उत्पादन आणि पुरवठ्यात अडचणी येतात असा जर नेहमीचा अनुभव असेल तर पावसाळ्याच्या आधीच वीज कंपन्यांकडे पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध होण्याची काळजी का घेतली गेली नाही असे प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सरकारने या संकटाच्या बाबतीतील नेमकी वस्तुस्थिती लोकांपुढे ठेवली पाहिजे आणि वीज टंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने नेमके काय उपाय योजले आहेत त्याची माहितीही लोकांना त्वरित मिळाली पाहिजे.