गेल्या दीड-दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीने भारतासह साऱ्या जगाला त्रस्त करून सोडल्यानंतर “लॉकडाऊन’ आणि “अनलॉक’ हे विषय आता सर्वांना माहीत झाले आहेत. या महामारीची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर आता अनेक राज्यांमध्ये आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये “अनलॉक’ प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि बहुतेक सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील अकरा जिल्हे वगळता बहुतेक सर्व ठिकाणी दैनंदिन व्यवहार पूर्ववत झाले आहेत; पण हा निर्णय घेत असताना जे निकष वापरले याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने एक वेगळ्याच प्रकारचा विरोधाभास समोर येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे तसेच कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, रायगड आणि मराठवाड्यातील बीड त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगर या 11 जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त असल्यामुळे या ठिकाणचे निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाहीत. इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये ज्या सोयी सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत त्या अद्याप या जिल्ह्यांना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत; पण मुळात हा निर्णय घेत असताना जो एक विरोधाभास समोर येत आहे त्याची दखल राज्य सरकारला घ्यावीच लागणार आहे.
गर्दीच्या ठिकाणी करोनाचा प्रसार होण्यास कारणीभूत ठरत असल्याने अनेक ठिकाणी हे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत; पण सध्या महाराष्ट्रातील एकूण चित्र पाहता सर्वत्रच गर्दी दिसत आहे. काही व्यवहार केवळ गर्दी होईल या भीतीने सुरू केले जात नाहीत, हा फार मोठा विरोधाभास मानावा लागेल.
राजधानी मुंबई शहरामध्ये उपनगरीय रेल्वे हा या शहराचा प्राण आहे. या उपनगरी रेल्वेला मुंबई महानगराची जीवनदायिनी असे म्हणतात. लाखो लोक या उपनगरीय रेल्वेमधून प्रवास करत असतात; पण गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वांना ही सेवा बंद असल्याने मुंबईतील लाखो लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
गर्दी होऊ नये आणि गर्दीमुळे करोनाचा प्रसार होऊ नये या एकाच कारणाने जर उपनगरी रेल्वे सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी खुली करण्यात येत नसेल, तर त्याच महानगरी मुंबईमध्ये रस्त्यावर बेस्टच्या बसेस मात्र फुल प्रवासी भरून धावत आहेत, याला काय म्हणायचे? रेल्वे बंद असल्यामुळे त्याचा परिणाम आपोआपच बेस्ट बसवर झाला असून त्या ठिकाणची गर्दी वाढत आहे, मग त्या गर्दीतून करोनाचा प्रसार होत नाही असे सरकारला म्हणायचे आहे का? महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये दुपारी चारपर्यंत रस्त्यारस्त्यांवर भाजीपाल्याच्या बाजारपेठा भरू लागल्या आहेत. त्या बाजारपेठांमध्ये तुफान गर्दी होत आहे.
दुसरीकडे किराणा दुकान आणि इतर आवश्यक सेवांच्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे; पण ज्या गर्दीवर योग्य नियंत्रण ठेवणे शक्य असू शकते अशा सेवांना अद्यापही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
उदाहरणार्थ, गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे संपूर्णपणे बंद आहेत. खरेतर चित्रपटगृह आणि नाट्यगृहांचे चालक सर्व नियमांचे पालन करून सेवा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत; पण सरकारने अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. खरे तर एखाद्या कोणत्याही नाट्यगृहाची क्षमता 1000 प्रेक्षक इतकी असते.
यापैकी 500 प्रेक्षकांना तिकीट विक्री करून निम्म्या क्षमतेवर नाटकाचा प्रयोग करण्यासही कलाकार आणि नाट्यगृहाचे चालक तयार आहेत; पण सरकारने अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
खरे तर ही नियंत्रित आणि शिस्तप्रिय गर्दी असते त्यामुळे रस्त्यावरील भाजीपाल्यांच्या बाजारपेठेतील अनियंत्रित आणि बेशिस्त गर्दीपेक्षा नाट्यगृह आणि चित्रपटगृहातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य असूनही सरकारने अद्याप या महत्त्वाच्या विषयाला हिरवा कंदील दिलेला नाही, हासुद्धा एक मोठा विरोधाभास मानावा लागेल.
दुसरीकडे टीव्ही मालिकांच्या चित्रीकरणाला मात्र परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील महत्त्वाचा सार्वजनिक उत्सव असलेला गणेशोत्सव येत्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये सुरू होणार आहे; पण त्यावेळीसुद्धा सरकारने गणेशोत्सवाला परवानगी दिली नसल्याने राज्यातील लाखो गणेशभक्त नाराज झाले नसल्यास नवल नाही. त्यातच आता गणपतीच्या कालावधीमध्ये जर निर्बंध आणखी कडक झाले, तर ही नाराजी वाढण्याचा धोका आहे.
शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी खरेतर गर्दीवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवणे शक्य असते. मास्कचा वापर, सॅनिटायझर आणि योग्य अंतर ठेवणे या नियमांचे शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य प्रकारे पालन करणे सहज शक्य असते आणि यावर नियंत्रण ठेवणेही शक्य असते. तरीसुद्धा सरकारने शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक संस्था गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवल्याने हा विरोधाभास ठळकपणे समोर येत आहे. आता काही प्रमाणात निर्बंध असूनही राज्यातील विविध शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातील चित्र जर पाहिले तर कोठेही निर्बंध आहेत, असे दिसत नाही. सध्या रस्त्यांवरील गर्दीवर नियंत्रण ठेवले जात नाही.
या गर्दीतील दहापैकी किमान दोन ते तीन माणसे अशी असतात की जे मास्क वापरत नाहीत, कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाहीत. एकीकडे ज्या संस्था आणि सेवांमध्ये संपूर्णपणे नियमांचे पालन करून नियंत्रित वातावरणात सर्व व्यवहार करणे शक्य असताना त्या संस्था आणि सेवा मात्र बंद ठेवण्यात आल्या, तर ज्या गर्दीवर कोणत्या प्रकारचे नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही त्या सेवा सुरू करण्यात आला आहेत.
करोना व्यवस्थापनातील हा विरोधाभास आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात येत असल्याने काही प्रमाणात नाराजी वाढत आहे, हे सरकारलाही लक्षात घ्यावे लागेल. सरकारने या कालावधीमध्ये योग्य निर्णय घेण्यासाठी “टास्क फोर्स’ची स्थापना केली. त्या पथकातील सदस्यांनी हा विरोधाभास निश्चितच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
गर्दी हे जर करोना वाढण्याचे एकमेव कारण असेल तर सरकारने गर्दी नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करायला हव्यात. याबाबत कोणताही विरोधाभास निर्माण करणारे धोरण समोर येता कामा नये. ज्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही अशा सेवांना परवानगी दिली तर ज्या सेवांमध्ये नियंत्रित ठेवणे शक्य आहे, त्या सेवांना बंधने घातल्यामुळे हा विरोधाभास ठळक दिसत आहे.