निविदा रद्द करण्यावर महापालिका प्रशासन ठाम
पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेला “एचसीएमटीआर’ अर्थात उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार रस्ता रेंगाळणार आहे. यासाठीया निविदा तब्बल 45 टक्के जादा दराने आल्याने प्रकल्पाचा खर्च 10 हजार कोटींच्या वर गेला आहे. शिवाय, जादा दराने काम केल्यास महापालिकेस मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे या निविदा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असून याचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, या कामासाठी आलेल्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून पुन्हा एकदा दरांचा विचार करून दि.7 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय कळवावा, असा “अल्टिमेटम’ प्रशासनाने दिला आहे.
महापालिकेने सुमारे 36 कि.मी.च्या “एचसीएमटीआर’ या उन्नत वर्तुळाकर मार्गासाठी निविदा मागविल्या आहेत. राज्य सरकारने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. मात्र, 5 हजार 192 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मागविलेल्या निविदा सुमारे 40 ते 45 टक्के अधिक दराने आल्या आहेत. या पैकी कमी दराची अर्थात 7 हजार कोटी 525 रुपयांची निविदा ही “गावर आणि लॉंगजियान’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. तर दुसरी 7 हजार 966 कोटी रुपयांची निविदा ही “वेलस्पन, अदानी ग्रुप’ आणि “सीसीटीईबीसीएल’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या निविदा उघडल्या असून एक विशेष समिती स्थापन करून या समितीने वाढीव दर का भरले, याबाबतची चर्चाही संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही केली आहे.
या निविदा “हॅम’ अर्थात हायब्रिड अन्न्युॅईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पद्धतीने मागविल्या असून प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होताना पहिल्या तीन वर्षांत महापालिकेने संबंधित कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के अर्थात सुमारे 2,800 कोटी रक्कम द्यायची आहे. तर उर्वरीत 60 टक्के रक्कम पुढील 12 वर्षांत सहामाही हप्त्याने द्यायची आहे. प्रकल्प उभारणीचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असून या कालावधीत या कंपन्या प्रकल्पासाठीचा उर्वरित 60टक्के खर्च करणार आहेत. ही रक्कम कंपन्या बॅंक व वित्तिय संस्थांकडून कर्जरुपाने उभारणार आहेत. प्रकल्प उभारणी व सांभाळ करण्याचा कालावधी हा 15 वर्षांचा असल्याने आर्थिक अनिश्चिचता अधिक राहाते. कर्जाच्या व्याज दरामध्येही चढउतार होत असल्याने निविदा वाढीव दराने भरल्याचे स्पष्टीकरण संबधित कंपन्यांनी दिले आहे.
फेरनिविदा मागवणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने प्रशासनापुढे जादा दराने निविदा आल्यानंतरही त्या रद्द करणे अपेक्षित असताना दबाव वाढत आहे. मात्र, अखेर प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत या निविदा रद्द करण्याचे निश्चित केले असून कंपन्यांचा खुलासा आल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली. मात्र, निविदा रद्द झाल्या तरी प्रकल्प कायम राहणार असून या कामासाठी फेरनिविदा मागविण्यात येतील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जून 2019 मध्ये पडणारी या रस्त्याची कुदळ आता 2020 मध्ये पडण्याची शक्यता असल्याने हा प्रकल्प आता रेंगाळण्याची चिन्ह आहेत.