मुंबई – ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 6 डिसेंबर 2017 रोजीच्या एका आदेशान्वये ग्रामस्थांच्या मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणीपत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
पण आता हा आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यामुळे ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बॅंका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
करोनामुळे सध्या सर्वच जण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आदीजण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा आपले आयुष्य सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या 6 डिसेंबर 2017 रोजीच्या शासन आदेशानुसार अशा प्रकारे घरांचे मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या आदेशामुळे ग्रामस्थांना या पद्धतीने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करुन नमुना 8 वर बॅंका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास अनुमती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.