अर्थसंकल्प 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत आज 26 जानेवारी रोजी पारंपारिक हलवा समारंभ आयोजित करण्यात आला. पारंपारिकपणे, हा समारंभ अर्थसंकल्प दस्तऐवजाच्या अंतिम स्वरूपाच्या आधी आयोजित केला जातो. अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हलव्याचे वाटप करून अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजाला अंतिम स्वरूप दिले. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या व्यतिरिक्त वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्प तयार करण्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ‘लॉक इन’ प्रक्रियेपूर्वी हा पारंपरिक सोहळा आयोजित केला जातो. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ट्विटर हँडलवरून याची घोषणा केली आहे.
Delhi: ‘Halwa Ceremony’ held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2023-24
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union MoS for Finance Dr Bhagwat Kishanrao Karad, Senior officials of Finance Ministry were present. pic.twitter.com/t2l1NuFsok
— ANI (@ANI) January 26, 2023
आर्थिक वर्ष 2024 चा अर्थसंकल्प डिजिटल –
मागील 2 आर्थिक वर्षांप्रमाणे 2023-24 चे बजेट देखील डिजिटल स्वरूपात सादर केले जाईल. पूर्वी अर्थसंकल्पाच्या छपाईचे काम या सोहळ्यापासून सुरू व्हायचे. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे 2021-22 मधील अर्थसंकल्प डिजिटल स्वरूपात होता. स्वातंत्र्यानंतर ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अर्थसंकल्पाला कागदी दस्तऐवजाचे स्वरूप दिले गेले नाही आणि ते छापले गेले नाही. अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करतील.
हलवा समारंभ का असतो?
भारतीय परंपरेत कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात मिठाईने केली जाते, त्यामुळे अर्थसंकल्पाला शुभ मानून ही प्रक्रिया सादर करण्यापूर्वी हलवा बनविला जातो. हलवा बनवण्याच्या प्रक्रियेत अर्थमंत्री सहभागी होतात आणि तो हलवा आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये वाटप करतात.
अधिकारी खोल्यांमध्ये बंद –
अर्थसंकल्प तयार करणारे सर्व अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना या हलवा कार्यक्रमापासून ते अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत एकाच ठिकाणी कोंडून ठेवले जाते. अर्थसंकल्पाची गुप्तता राखण्यासाठी असे केले जाते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा अन्य नातेवाईकांना भेटण्याची परवानगी दिली जाते.