मुंबई: भारतातील निवासी घरांच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विकल्या न गेलेल्या घरांमधील निम्मी घरे परवडण्याजोग्या किंमतीच्या (अफोर्डेबल) प्रवर्गातील आहेत, असे एका संशोधनातून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध आकडेवारीतून असे दिसून येते की, या विश्लेषणासाठी अभ्यासलेल्या बाजारपेठांमध्ये 2019 या कॅलेंडर वर्षाच्या अखेरीस 7.75 लाख घरे विक्रीविना पडून होती. यातील सुमारे 3.90 लाख घरे ही परवडण्याजोग्या किमतीच्या प्रवर्गातील होती. या विश्लेषणासाठी अहमदाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, गुरूग्राम (भिवडी, धारुहेरा आणि सोहना या भागांसह), हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई (नवी मुंबई व ठाणे या भागांसह), नोएडा (ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्स्प्रेसवे या भागांसह) आणि पुणे या बाजारपेठा विचारात घेतल्या गेल्या.
परवडण्याजोग्या किमतीच्या जागांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने गेल्या काही काळात अनेक आश्वासक घोषणा करूनही त्याचा इच्छित परिणाम अद्याप दिसून आलेला नाही. मात्र, या परवडण्याजोग्या किमतीच्या घरांच्या प्रवर्गाला हळूहळू स्थैर्य येत आहे. यासंदर्भातला एक अभ्यास अहवाल बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य सर्वेक्षण संस्था असलेल्या एलारा टेक्नोलॉजीजने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, या प्रवर्गातील विक्रीविना पडून असलेल्या घरांमध्ये वर्षभरात 14 टक्के घट झाली आहे. वर्ष 2019 च्या अखेरीस विकासकांकडे अफोर्बेडल प्रवर्गातील 4,52,850 घरे विक्रीविना पडून होती.
परवडण्याजोग्या किमतीच्या घरांच्या मागणीत वाढ व्हावी यासाठी विशेषत्वाने अनेक घोषणा करूनही या प्रवर्गासाठी ग्राहकांकडून फारसा रस दिसून येत नाही आहे. अलीकडेच वर्ष 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही परवडण्याजोग्या किमतीच्या प्रवर्गातील घरे खरेदी करण्यास ग्राहकांना उत्तेजन मिळावे अशा रितीने ग्राहकांच्या भावनांना हात घालणाऱ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. यापूर्वीही अशी घरे खरेदी करणाऱ्यांसाठी आकर्षक सवलती देण्यात आलेल्या आहेतच.
भारतात 45 लाख रुपये किंमतीपर्यंतची घरे अफोर्डेबल अर्थात परवडण्याजोगी घरे समजली जातात. अफोर्डेबल घरांसाठी घेतलेल्या गृहकर्जांवरील व्याजासाठी वजावटीची मर्यादा केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 3.5 लाख रुपये केली. थंड मागणी व तरलतेची (लिक्विडिटी) तीव्र कमतरता यांमुळे तणावाखाली आलेल्या या क्षेत्राला वेग देण्यासाठी वजावटीची मर्यादा वाढवण्यात आली. याच हेतूने अफोर्डेबल घरांवरील जीएसटीही कमी करून एक टक्क्यांवर आणला गेला आहे. एवढे करूनही ऑक्टोबर-डिसेंबर 2019 या काळातील अफोर्डेबल प्रवर्गातील घरांची विक्री गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत 24 टक्क्यांनी घटली आहे. अर्थात विकासकांनी नवीन घरांची भर न घालता सध्या अस्तित्वात असलेली घरे काढण्यावर लक्ष केंद्रित केले असल्याने या काळात इन्व्हेंटरीही 14 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
अर्थात अफोर्डेबल घरांची विक्री काहीशी थंड असली, तरी या विभागातील घरांबद्दल ग्राहकांना रस आहे आणि एकंदर ग्राहकांच्या भावनांनी उचल घेतली तर त्यांची विक्रीही वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2019 या काळात विकल्या गेलेल्या घरांपैकी 56 टक्के घरे ही 45 लाख रुपये किंमतीच्या श्रेणीतील होती. त्याचप्रमाणे या तीन महिन्यांच्या काळात नव्याने सुरू झालेल्या प्रकल्पांपैकी 52 टक्के प्रकल्प अफोर्डेबल घरांचे आहेत.