पुणे -महापालिकेतील वृक्षगणना निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याप्रकरणी भारतीय स्पर्धा आयोगाने “सार आयटी सोल्यूशन्स’ या कंपनीसह अन्य 2 कंपन्यांना 2.70 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे; तर या कंपन्यांच्या 4 संचालकांनाही वैयक्तिक स्वरुपात दंड ठोठावला आहे. निविदा फेरफारप्रकरणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावण्याचा प्रकार चिंताजनक असून, याबाबत सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी वृक्षप्रेमींकडून होत आहे.
“जीआयएस’ आणि “जीपीएस’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून वृक्षगणना करण्यासाठी पुणे महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. सार कंपनीसह अन्य 2 कंपन्यांनीदेखील यासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. मात्र, या निविदा योग्य नसल्याची तक्रार नागरिक चेतना मंचने भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे 3 मार्च 2017 रोजी केली होती. तसेच, याबाबत चौकशी केली जावी, अशी मागणीदेखील मंचातर्फे करण्यात आली होती.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने या निविदा प्रक्रियेची सविस्तर चौकशी केली. यामध्ये कंपन्यांनी सादर केलेल्या निविदांमध्ये वैयक्तिक लाभाकरिता नियम डावलण्यात आले असून, ही प्रक्रिया अनियमित असल्याचे आयोगाच्या चौकशीत आढळून आले. त्यामुळे आयोगाने सार आयटी सोल्यूशन या कंपनीसह पेंटॅकल कन्सल्टंटस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड आणि सिएडीडी सिस्टीम ऍन्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांना दोषी ठरवत त्यांना 2.70 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर या कंपन्यांचे चार संचालक अरुण राव, अजय राव, पंकज बोब्रा आणि चेतन पठारे यांनादेखील वैयक्तिक दंड आकारला आहे.
विशेष म्हणजे सध्या महापालिकेतर्फे वृक्षगणनेचे काम सार आयटी सोल्यूशन्स या कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून कंपनीतर्फे शहरातील वृक्षगणनेचे काम सुरू असून, एक वर्षाची मुदत असलेले हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
“कंपन्यांतर्फे आर्थिक लाभाकरिता निविदा प्रक्रियेचे नियम डावलण्याच्या हा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. वृक्षगणने व्यतिरिक्त इतरही काही क्षेत्र आहे, ज्याठिकाणी अशाचप्रकारे चुकीच्या निविदा सादर करून, ती कामे हस्तगत केली जातात. मात्र ती कामे वेळेत आणि योग्यप्रकारे केली जात नाहीत. महापालिकेने या प्रकरणाबाबत स्वतंत्र चौकशी करावी.’
– मेजर सुधीर जठार (नि.), वृक्षप्रेमी आणि तक्रारकर्ते