वॉशिंग्टन – अमेरिकेतील द्विपक्षीय खासदारांच्या एका गटाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एच 1-बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये दुरुस्तीचे विधेयक सादर केले आहे. या सुधारित नियमांनुसार अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या, हुशार परदेशी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या बदललेल्या नियमाचा आगोदरपासून अमेरिकेत असलेल्या होतकरू भारतीय युवकांना फायदाच होणार आहे.
एच 1- बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेतील कंपन्या विशेष तांत्रिक कार्यासाठी, तंत्रज्ञ कुशलतेसाठी आणि विश्लेषण कुशल कार्यासाठी विदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकतात. या व्हिसाद्वारे अमेरिकेतील कंपन्या हजारो विदेशी कर्मचाऱ्यांची दरवर्षी नियुक्ती करतात. यामध्ये भारत आणि चीनमधील उमेदवारांचीच संख्या अधिक असते. या वर्षी एच 1- बी व्हिसासाठी सुमारे 1,75,000 जणांनी अर्ज केल्याची माहिती अमेरिकेच्या इमिग्रेशन सेवा विभाग (एससीआयएस)ने 1 एप्रिलला दिली होती. त्यापैकी 67 टक्के अर्जदार भारतीय आहेत.
मात्र या व्हिसासाठी दरवर्षी केवळ 85 हजार जणांनाच परवानगी देण्याची परवानगी अमेरिकेच्या संसदेने दिली आहे. अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या चीन पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाइतकी आहे. अमेरिकेत सुमारे 2 लाख भारतीय विद्यार्थी आहेत.
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात आणि सिनेटमध्ये सादर केलेल्या एच 1-बी आणि एल-1 बी व्हिसा सुधारणा कायद्यानुसार एच 1-बी व्हिसासाठी प्रथमच प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे. सिनेटमध्ये, सिनेटर चक ग्रासली आणि डिक डर्बिन यांनी तर प्रतिनिधीगृहामध्ये बिल पासक्रेल, पॉल गोसर, रो खन्ना, फ्रॅंक पालोन आणि लान्स गुडेन यांनी हे विधेयक सादर केले.