लक्षवेधी: गुजरातमध्ये भाजपची वाट बिकट?

हेमंत देसाई

लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत भाजपला 2014 च्या निवडणुकीइतक्‍या जागा मिळणार नाहीत, याबद्दल सर्वांचे एकमत आहे. अशावेळी ही नुकसानभरपाई होईल, ती तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्ये आणि त्याशिवाय महाराष्ट्र व गुजरात येथून, असा भारतीय जनता पक्षाचा आडाखा आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा उठवण्यात कॉंग्रेस पक्ष साफ अपयशी ठरला असून, अब्दुल सत्तार यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी लागली आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही उशिरा का होईना, गचांडी दिली जाणार, असे स्पष्ट झाले आहे.

प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यामुळे कॉंग्रेसमधील मुकुल वासनिक विरुद्ध अशोक चव्हाण असा संघर्ष चव्हाट्यावर आला. त्या तुलनेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सुसंघटित असून, पक्षाध्यक्ष शरद पवार फॉर्मात आहेत. परंतु प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला गोत्यात आणण्यासाठी प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने भाजपच्या तोंडाला फेस आणला होता. त्यामुळे यावेळी गुजरातमध्ये काय होणार, हा कुतुहलाचा विषय आहे. 2001च्या निवडणुकीनंतर यावेळी प्रथमच अशी वेळ आली आहे, की ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमधून निवडणूक लढवणार नाहीत. ते वाराणसीतून उभे आहेत. मागच्यावेळी ते बडोदा व वाराणसीतून उभे होते. 2014 साली भाजपने गुजरातमधील 26च्या 26 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी देशभर मोदींची लाट होती आणि गुजरात तर भाजपचा बालेकिल्लाच होता. परंतु यावेळी त्या राज्यातील मतदारांसमोर मोदी हाच प्रमुख विषय नाही.

एकेकाळी कॉंग्रेसने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसीलम अशी खास आघाडी निर्माण करून यश मिळवले होते. परंतु 1995 सालापासून गुजरातेत सातत्याने भाजपचेच राज्य आहे. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला केवळ 99 जागा मिळाल्या. हा 22 वर्षांतला नीचांक होता. राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या अहमद पटेल यांनी भाजपचा पराभव केला. यावेळी कॉंग्रेसची गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशीदेखील आघाडी नाही. तसेच भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या छोटू वसावा यांच्याशीही बोलणी फिसकटली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरातेत पाच सभा घेऊन, राफेलवरून भाजपवर हल्लाबोल केला. तर मोदी यांच्या सात सभा झाल्या.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 33 टक्‍के, भाजपला 60 टक्‍के आणि इतरांना सात टक्‍के मते मिळाली. तर 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला 41 टक्‍के, भाजपला 49 टक्‍के आणि इतरांना जवळपास दहा टक्‍के मते मिळाली. म्हणजेच भाजपची 11 टक्‍के मते कमी झाली असून, कॉंग्रेसची आठ टक्‍के मते वाढली आहेत. खेरीज त्यानंतर अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला. शिवाय मोदी यांची लोकप्रियताही पूर्वीइतकी राहिलेली नाही. गुजरातमध्ये 27 टक्‍के ओबीसी, 14 टक्‍के पाटीदार, सात टक्‍के दलित आणि 14 टक्‍के मुस्लीम आहेत. हार्दिक पटेलने थेट कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला असून, त्याला निवडणूक लढवण्यास मात्र बंदी घालण्यात आली आहे. पाटीदारांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यानंतर हार्दिकने कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे, त्याविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.

हार्दिकला मारहाणीचीही एक घटना घडली आहे. पाटीदारांच्या असंतोषावर स्वार होऊन जे 15 कॉंग्रेसचे आमदार निवडून आले, त्यातील तिघेजण भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे पाटीदारांमधील भाजपचे समर्थन वाढले आहे. राधानपूर येथील आमदार आणि ठाकोर सेना नेते अल्पेश ठाकोर व आणखी दोन आमदारांनी कॉंग्रेसचा त्याग केला आहे. आपल्या समाजावर होत असलेल्या अन्यायाचा त्यांनी निषेध केला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची ओबीसी मतेही कमी होणार आहेत.

भारतीय ट्रायबल पार्टीचे छोटू वसावा यांनी आघाडीसाठी कॉंग्रेसची बराचवेळ वाट पाहिली. केवळ भडोचमध्येच नव्हे, तर अन्य ठिकाणीही त्यांच्या पक्षाचा जनाधार आहे. त्यामुळे छोटा उदयपूर, बार्डोली, नवसारी तसेच दक्षिण गुजरातमधील कॉंग्रेसची मते घटण्याची शक्‍यता आहे. राज्यात 15 टक्‍के आदिवासी मते आहेत. उना येथील दलित अत्याचारानंतर या दलितांना जमीन देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. ते पाळण्यात न आल्यामुळे उनामधील दलितांनी आठवडाभर आंदोलन केले होते. दलितांची मते मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेसकडे वळणार, हे स्पष्ट आहे.

वडोदरा, बलसाड, सुरत व नवसारी जिल्ह्यांत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी 612 हेक्‍टर जमीन संपादन करावी लागणार आहे. भूसंपादन करताना, सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्याची पूर्वअट आहे. परंतु 2013 साली तेथे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून, या अभ्यासाची पूर्वअटच काढून टाकली. याविरोधात दक्षिण गुजरातमधील शेतकरी गुजरात खेडूत समाज या संघटनेच्या अधिपत्याखाली उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे भाजप आपल्या प्रचारसभांमधून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा उल्लेखच करत नाही.

मोदी सरकारच्या पंतप्रधान किसान योजनेची भूलही शेतकऱ्यांवर पडलेली नाही. 2000 रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे कागदपत्र तयार करण्यासाठीच चार-चारशे रुपये खर्च करावे लागत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसेही दिले जात नसल्याच्या तक्रारी असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांत संताप आहे. गुजरातमधील अनेक भागांतील पाणीटंचाई, दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांवरील सर्वव्यापी अन्याय याचा फटका भाजपला कितपत बसतो, हे बघावे लागेल. कॉंग्रेसच्या स्पर्धेपेक्षा हे प्रश्‍नच भाजपच्या यशात बाधा आणणारे ठरतील.