नवी दिल्ली – २००२ गुजरात दंगल बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने गुजरात दंगलीतील बलात्कार पीडितेला ५० लाख नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिला आहे. याशिवाय सरकारी नोकरी आणि घरही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
गुजरात सरकारने न्यायालयाला सांगितले कि, बिलकिस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पुराव्यांसोबत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न ज्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामधील अनेक जणांना पूर्ण पेंशन लाभापासून वंचित करण्यात आले आहे. तर एका आयपीएस अधिकाऱ्याची दोन रँकिंगने पदावन्ती केली आहे.
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh to gangarape survivour Bilkis Bano. Supreme Court also directed the Gujarat Government to provide Bilkis Bano, a government job and accommodation as per rules. pic.twitter.com/dcTTKuj5fi
— ANI (@ANI) April 23, 2019
२००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात छेडछाड केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, याप्रकरणी अधिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी बिलकिस बानोने याचिका दाखल केली होती. चार पोलीस कर्मचारी आणि दोन डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. त्यांना गुजरात सरकारने पुन्हा कामावर रुजू केले असल्याची माहितीही बिलकिस बानोने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती.