अत्याचारपीडित महिलांच्या गर्भपाताविषयी मार्गदर्शक सूचना… (भाग-१)

मागील आठवड्यात दिनांक 19 जून 2019 रोजी एकाच दिवशी मद्रास उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) पीडित महिलांना त्यांच्या गर्भपाताविषयी मार्गदर्शन करताना दोन महत्त्वपूर्ण निकाल वेगवेगळ्या याचिकांमधून दिले आहेत.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. आनंद वेंकटेश यांच्या खंडपीठाने एक्‍स विरुद्ध राज्य ( द्वारा पोलीस निरीक्षक, चेन्नई) या खटल्यात शारीरिक अत्याचार /बलात्कारपीडित महिलांच्या गर्भपाताबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट करीत डॉक्‍टर व पोलिसानी कायदा व्यवस्थित समजून घेऊन संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे, असे मत निकालावेळी व्यक्‍त केले.अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना डॉक्‍टर, पोलीस व राज्यशासनाला दिल्या आहेत.

सदर याचिकेमध्ये महिलेने तपास हस्तांतरित करावा व पोलीस, प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्या मुलीचे नवनीत अहमद नावाच्या व्यक्‍तीबरोबर संबंध होते. त्याने त्या सबंधाचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून तिला ब्लॅकमेल करीत तिच्यावर बलात्कार करीत राहिला. तिला गर्भधारणा झाल्यामुळे तिने पोलिसात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तिने न्यायालयात जबाब दिल्यावर पोलिसांना तिने गर्भपात करणेसाठी व्यवस्था करणेची मागणी केली, मात्र, पोलिसांनी डॉक्‍टर तयार असताना देखील त्वरित कारवाई केली नाही. त्यामुळे ती स्वत:च एका दवाखान्यात दाखल झाली. पोलिसांनी योग्य मदत न केल्याने दोन दिवसानी तिथून तिने डिस्चार्ज घेतला व सरळ न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांनी तिला चेन्नईच्या सरकारी दवाखान्यात दाखल करावे असे आदेश दिले.

मात्र, तरीही पोलिसांनी योग्य कारवाईस दिरंगाई केल्याने न्यायालयाने सविस्तर आदेश देत चेन्नईच्या सरकारी दवाखान्यातील मुख्य स्त्री रोग तज्ज्ञापुढे हजर राहून त्यांचा सल्ला घ्यावा. त्यानुसार पीडितेमध्ये 8 ते 10 आठवड्यांचा गर्भ असुन प्रसुती विज्ञानच्या संचालिका यानी तिचा गर्भपात मेडिकल बोर्डाच्या सल्ल्यानेच केला जाईल असे सांगितले व तिला दवाखान्यातून सोडले यावेळी पुन्हा पोलिसाना सूचना करून लगेच पीडितेला दवाखान्यात दाखल करून घेण्यात यावे. त्यानुसार सरकारी दवाखान्यात तिचा गर्भपात करून त्याची डीएनए चाचणी अहवाल पाठवून प्रयोगशाळेतून अहवाल घ्यावा असे सांगितले.

अत्याचारपीडित महिलांच्या गर्भपाताविषयी मार्गदर्शक सूचना… (भाग-२)

त्यानुसार अहवाल घेतला व गर्भपात शक्‍य असल्याचे सांगितले. त्यानुसार गर्भपात करणेत आला. प्रत्येक वेळी गर्भपातासाठी विनाकारण धावपळ अथवा न्यायालय गाठण्याची वेळ येऊ नये म्हणून पीडितेच्या वकिलानी पोलिसांना व शासनाला मार्गदर्शक नियमावली देण्याची गरज व्यक्त केली. गरोदर मातांचा “गर्भपात कायदा ” 1979 नुसार 20 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात काही अटीवर करता येऊ शकतो. फक्‍त या कायद्यानुसार जर एखाद्या महिलेच्या जीवितास धोका असेल तर 20 आठवड्यांपेक्षा जास्तीचा देखील गर्भपात न्यायालयाच्या परवानगीने करता येईल. मात्र बरेचदा विनाकारण न्यायालयाचा आदेश घ्यावा लागतो.

Leave A Reply

Your email address will not be published.