अत्याचारपीडित महिलांच्या गर्भपाताविषयी मार्गदर्शक सूचना… (भाग-२)

अत्याचारपीडित महिलांच्या गर्भपाताविषयी मार्गदर्शक सूचना… (भाग-१)

गर्भपात कायदाच्या तरतुदीनुसार या कायद्यानुसार होणारा गर्भपातात वैद्यकीय अधिकारी दोषी नसतील. तसेच 12 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात एक वैद्यकीय अधिकारी करू शकतो. त्यापेक्षा जास्त म्हणजेच 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भपात असेल तर दोन वैद्यकीय अधिकारी याना करता येईल. बलात्कारपीडित महिलेला मोठी मानसिक जखम झाली असे समजले जाऊन तिला गर्भपाताला परवानगी या कायद्याने देता येईल. 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलीला पालकाच्या लेखी परवानगीशिवाय गर्भपात होणार नाही. गरोदर महिलेच्या परवानगीशिवाय गर्भपात होणार नाही याच कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यवस्थित माहिती घेतल्यास जिथे 20 आठवड्याच्या आतील गर्भ असेल तिथे या कायद्यातील तरतुदीस पात्र असणाऱ्या पीडितेला वैद्यकीय बोर्डाच्या परवानगीची आवश्‍यकता नसते.

या तरतुदीशिवाय अशा घटनांत तातडीची गरज असल्याने केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय बोर्ड स्थापन करावे तसेच प्रत्येक राज्याने वैद्यकीय संस्था उभ्या कराव्यात. सदर मेडीकल बोर्डामध्ये प्रसुती तज़्ज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, हृदयरोग तज्ज्ञ, मेंदूतज्ज्ञ, व्यवस्थापन ई ची नेमणूक करावी. त्याबाबत त्या त्या राज्यांनी मेडिकल बोर्डाचे ठिकाण ठरवावे.

जिथे जिल्हा अथवा उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय अशा गर्भपाताचे आदेश देईल तेथे निश्‍चित वेळेत त्याचा अहवाल न्यायालयाला देणेत यावा. मेडिकल बोर्ड फक्त 20 आठवड्यांपेक्षा जास्तचा गर्भ असेल व न्यायालयाचा आदेश असेल अशाच वेळी कार्यवाही करेल. या खटल्यातील पीडितेला विनाकारण 18 आठवड्यांच्या आतील गर्भ असतानादेखील न्यायालयात त्यासाठी परवानगी मागावी लागली खरे तर डॉक्‍टर व पोलिसानी त्याबाबत अत्यंत सवेदनशील राहणे गरजेचे आहे. अशा सूचना या याचिकेत देण्यात आल्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे देखील अशाच प्रकारे बलात्कार पीडित मुलीच्या गर्भपाताविषयीचा खटला दाखल होता.ए.बी. सी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या / याचिकेमधे लग्नाचे आमिष दाखवीत एकाने फसवले. तिचा गर्भ 21 आठवडे व 1 दिवसाचा होता. या खटल्यात न्या. पी. एन. देशमुख व न्या. पुष्पा व्ही. गणेदीवाला यांच्या खंडपीठाने जास्त दिवसाचा गर्भ असल्याने व सबंधित पीडितेच्या जिवाला या बाळाला जन्म दिल्यानंतर धोका दिसत नसल्याने या महिलेला जर मूल नको असेल तर गर्भपाताऐवजी ती ते मूल बाल हक्क कायद्यानुसार एखाद्या “कारा” सारख्या संस्थेला दत्तक देऊ शकते. तसे केल्यास तिला भविष्यात त्या मुलाबद्दल काहीही माहिती मिळणार नाही तसेच तिचे नावदेखील गुप्त ठेवण्यात येईल. अशा प्रकारे गर्भपात न करताही महत्त्वपूर्ण पर्याय सुचवला आहे.

एकूणच दोन्ही निकाल एकाच दिवशी 19 जून 2019 ला झाले व गर्भपाताविषयीच्या कायद्याबाबत तरतुदीबाबत विश्‍लेषण करणारे असून महत्त्वपूर्ण आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.