मायक्रोफायनान्स संस्थांची अर्थमंत्रालयाकडे मागणी : सर्वसमावेशक विकासाला मदत होणार
पुणे – केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्या गोरगरीब लोकांना छोटी कर्ज देतात. मात्र, यावर जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सेवावरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी या कंपन्यांनी केली आहे.
या कंपन्यांची नियंत्रक संस्था असलेल्या स-धन नावाच्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक पी सतीश यांनी म्हटले आहे की, मायक्रोफायनान्स कंपन्या गोरगरीब लोकांना कर्ज देऊन सर्वसमावेशक विकासाचे अवघड काम करीत आहेत. मात्र, या सेवावर जीएसटी लावण्यात आल्यामुळे या कंपन्यांवर आणि त्या कंपन्यांच्या ग्राहकांवरही गरज नसताना आर्थिक बोजा पडत आहे. हे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. बॅंका जेव्हा त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देतात त्यावर जीएसटी लागत नाही. मात्र, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी दिलेल्या छोट्याशा कर्जावर जीएसटी लागतो हा विरोधाभास रद्द करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बॅंकांकडून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात घट चिंतनीय आहे. 2017-18 मध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना सरकारी बॅंकांकडून 22 टक्के भागभांडवल मिळत होते. ते आता केवळ 12 टक्क्यांवर आले आहे. याकरिता सरकारी बॅंकांना केंद्र सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करावा. नाबार्ड, सिडबी व इतर कंपन्यांनाही अधिक निधी उपलब्ध करून तो मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संस्थांना निधीची आवश्यकता
केंद्र सरकारने बॅंका आणि इतरांना 2 हजार कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक विकासासाठी निधी दिलेला आहे. याचा वापर मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनाही करू दिला जाण्याची गरज आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी स्व-नियंत्रणासाठी एसआरओ संस्था स्थापन केल्या आहेत. त्या नीट चालाव्या याकरिता सरकारकडून या संस्थांना काही प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशा संस्था ग्राहकांसाठी कार्यशाळा आणि इत्यादीचे आयोजन करून आर्थिक साक्षरता वाढवू शकतील. मायक्रोफानान्स कंपन्यांनी गोरगरीब ग्राहकांना केलेल्या कर्ज वितरणाचा आकडा तब्बल 1 लाख 99 हजार 441 कोटी रुपयांचा आहे. या कंपन्यांचे काम वाढल्यानंतर सर्वसमावेशक विकासाला हातभार लागेल, असे सतीश यांनी सांगितले.