समितीत कर अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी
पुणे – जीएसटी भारतामध्ये नवा असल्यामुळे करदात्यांसमोर अनेक अडचणी येतात. करदात्यांच्या बऱ्याच तक्रारी असतात. या तक्रारींच्या निवारणासाठी जीएसटी परिषद विभागीय आणि राज्य पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या विषयाकडे अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. यानंतर अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज असल्याचे परिषदेला वाटले. जीएसटी संदर्भात असलेल्या विशिष्ट आणि सर्वसाधारण तक्रारींसाठी ही यंत्रणा काम करेल, असे अप्रत्यक्ष कर विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. या तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये म्हणजे “ग्रिव्हन्स रिड्रेसल समितीत’ (जीआरसी) राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर अधिकाऱ्यांबरोबरच व्यापार आणि उद्योगाचे प्रतिनिधी असणार आहेत. ही समिती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात येईल. त्यामुळे या समितीच्या सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा असेल.
एखादा सदस्य सलग तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास नवा सदस्य कर आयुक्ताच्या सल्ल्याने निवडला जाईल. करदात्यासमोर असलेल्या अडचणी आणि तक्रारी समजून घेऊन त्या सोडवणे, जीएसटीसंदर्भात काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यावर चर्चा करून त्या सोडवणे असे काम ही समिती करणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये करदात्यांच्या विशिष्ट तक्रारीबरोबरच सर्वसाधारण तक्रारींचाही समावेश असेल. सर्वसाधारपणे प्रत्येक तीन महिन्यांला या समितीची बैठक होणार असली तरी गरज पडल्यास तीन महिन्यांत अनेक बैठका घेतल्या जाऊ शकतात.
तक्रारींचे निवारण विशिष्ट वेळेत व्हावे याकरिता तक्रारींची नोंद घेण्याकरता आणि त्या सोडवल्या की नाही याची माहिती अपलोड करण्याकरिता जीएसटीन पोर्टल विकसित करणार आहे. त्यामुळे तक्रार कधी दाखल झाली त्याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला याची माहिती तक्रारदारास वेळोवेळी उपलब्ध होणार आहे.